काठमाडौँ, ११ कात्तिक । चिकित्सा शिक्षा आयोगको बोर्ड बैठकले गरेका निर्णयका विषयलाई लिएर डा. गोविन्द केसीले पुन: अनसनको चेतावनी दिएपछि सरकारी पक्षले उनलाई फकाउने प्रयास गरेको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहता, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार प्राडा जगदीश अग्रवालसहित बसेको बैठकले विगतमा भएका सहमति र त्यसको कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छलफल गरेको छ ।

बैठकले डा. केसीसंग भएका विगतका सहमति र कार्यान्वयन हुन बाँकी सहमतिका विषयलाई समन्वयका साथ समयमै टुङ्ग्याउने निर्णय समेत गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

सोही बैठकले बैठकमा हालसम्म कार्यान्वयनमा आएका सहमतिबारे समीक्षासमेत गरेको बताइएको छ ।

बैठकमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार आजको बैठकले स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका माग सम्बोधनका लागि आन्दोलनरत विभिन्न पक्षसँग सरकारले विगतमा गरेका सहमतिको समीक्षा गर्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। ती सदस्यले विगतमा विभिन्न पक्षसँग सरकारले गरेका सहमतिहरुको नियमित समीक्षा गर्ने योजना बमोजिम यो बैठक आयोजना गरिएको बताए ।

डा. केसीले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई एमबीबीएसका लागि दिइएको ५० सिट र नेपाली सेनाको स्वास्थ्य विज्ञान अध्ययन संस्थानमा थपिएको ३० सिट खारेज गर्नुपर्ने लगायतका मागलाई अघि सार्दै पुन अनसन बस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

यसअघिका अनसन तोडाउँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीका स्वास्थ्य सल्लाहकार अग्रवालसहितका टोलीले उठाएका माग तत्काल पुरा हुने आश्वासन दिएका थिए ।