नेपाल औषधी  उत्पादक संघको आयोजनामा आगामी फागुन २८, २९ र ३० गते काठमाडौंको भृकुटी मण्डपमा ‘नेपाल फार्मा एक्स्पो २०२६’ को दशौँ संस्करण आयोजना हुँदैछ। यस एक्स्पोले नेपाली औषधी  उद्योगको आधुनिक रूपान्तरण, प्रविधिगत विकास र उत्पादन क्षमतालाई उजागर गर्ने लक्ष्य राखेको संघले जनाएको छ।

यस वर्षको एक्स्पोमा २ सयभन्दा बढी स्टलहरू रहनेछन्, जहाँ औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने अत्याधुनिक प्रविधि, ल्याब टेक्नोलोजी, कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री तथा मेसिनरीहरूको प्रदर्शन गरिनेछ। नेपाली अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको स्वदेशी औषधी  उद्योगले राज्यबाट अपेक्षित पहिचान र प्रोत्साहन नपाएको उद्योगीहरूको गुनासो छ।

यही सन्दर्भमा नेपाल औषधि उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डेसँग गरिएको कुराकानी :

नेपाल औषधी  उत्पादक संघको आयोजनामा हुन लागेको दशौँ फार्मा एक्स्पोको महत्वलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ?
औषधी  उत्पादक संघको आयोजनामा हुने ‘नेपाल फार्मा एक्स्पो’ लाई नेपालमा उद्यमशीलताको विकाससँग जोडेर हेर्न सकिन्छ। यसलाई नेपालले एक ठूलो उपलब्धिका रूपमा हासिल गरेको छ। औषधी  क्षेत्रमा देशको आधा मागलाई पूरा गर्न सक्ने क्षमतामा रहेको स्वदेशी उद्योगले आयोजना गर्न लागेको यो एक्स्पो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। औषधि उत्पादनका क्षेत्रमा हाल प्रयोग भइरहेका प्रविधि तथा पछिल्लो समय विकसित भएका नवीन प्रविधिहरूलाई समेत यस एक्स्पोले प्राथमिकतामा राख्नु अझ बढी अर्थपूर्ण छ।

फार्मा एक्स्पोले नेपाली औषधी  क्षेत्रको गुणस्तर र विश्वसनीयता बढाउन कस्तो भूमिका खेल्छ?
एक्स्पोमा औषधी  उत्पादन क्षेत्रमा प्रयोग हुँदै आएका अत्याधुनिक प्रविधिहरूलाई प्रदर्शन गरिन्छ। औषधी  उत्पादन एकदमै संवेदनशील क्षेत्र हो। वर्तमान समयमा नेपाली औषधी  उद्योगको विश्वसनीयता निरन्तर बढ्दै गएको छ। नेपालमा उत्पादित औषधिहरू विदेशमा समेत निर्यात हुनुले हाम्रो गुणस्तर प्रमाणित गरिसकेको छ। यो फार्मा एक्स्पोले नेपाली औषधी  उद्योगको साख र विश्वसनीयतालाई अझ उचाइमा पुर्‍याउने मेरो विश्वास छ।

फार्मेसी काउन्सिलले फार्मेसी व्यवसायलाई थप व्यावसायिक तथा मर्यादित बनाउन के-कस्ता कदम चाल्दै आएको छ?
हाल फार्मेसी काउन्सिलमा पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीको विकास भएको छ। मुख्यगरी काउन्सिलले राख्नुपर्ने सबै अभिलेखहरूलाई डिजिटल संयन्त्रमा रूपान्तरण गरिएको छ। परीक्षाको फारम भर्नेदेखि प्रवेश परीक्षा दिनेसम्मका ९९.९९ प्रतिशत कामहरू अहिले डिजिटल भइसकेका छन्। सानो भुक्तानी गर्नेदेखि प्रमाणपत्र लिने कामसम्म डिजिटल माध्यमबाटै गर्न सकिने व्यवस्था छ।

काउन्सिल व्यवसायसँग भन्दा पनि बढी फर्मासिस्टहरूसँग जोडिएको छ। ‘सही स्थानमा उपयुक्त व्यक्तिको छनोट’ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ। नेपालमा दर्ता भएका फर्मासिस्टहरू कुन स्थानमा कार्यरत छन् भन्ने स्पष्ट अभिलेख हामीसँग छ। विभिन्न काउन्सिलहरूमध्ये सबैभन्दा पहिले डिजिटल प्रणाली अपनाउने निकाय नेपाल फार्मेसी काउन्सिल नै हो, जसमा हामी गर्व गर्न सक्छौँ।

‘गुड फार्मेसी प्राक्टिस’ कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ?
हामीले फर्मासिस्टहरूको कार्यशैली र व्यवहारमा केन्द्रित रहेर उनीहरूलाई विभिन्न परामर्श प्रदान गर्दै आएका छौँ। उनीहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्न विभिन्न प्रकारका तालिमहरूको व्यवस्था समेत गर्ने गरिएको छ। भविष्यमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ।

दशौँ संस्करणको फार्मा एक्स्पो नयाँ पुस्ताका फर्मासिस्टहरूका लागि कसरी उपयोगी बन्न सक्छ?
नयाँ पुस्ताका फर्मासिस्टहरूका लागि यो एक्स्पो एउटा ठूलो पाठशाला बन्न सक्छ। उनीहरूले नेपालको औषधी  क्षेत्रमा भइरहेको प्राविधिक विकासबारे प्रत्यक्ष ज्ञान लिन पाउनेछन्। नेपालमै केही गर्न सकिने सम्भावना र उद्यमशीलताको विकास उनीहरूले यहाँ देख्न पाउनेछन्। यसले नयाँ पुस्तालाई अनुसन्धान र खोजतर्फ अभिमुखीकरण गर्न ठूलो सहयोग पुर्‍याउँछ।

अनलाइन फार्मेसी तथा डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत औषधी  बिक्री गर्ने अभ्यासका बारेमा नेपाल फार्मेसी काउन्सिलको धारणा के छ?

साधारणतया ओटीसी (OTC) श्रेणीका उत्पादनहरू अन्य देशमा पनि अनलाइन बिक्री हुने गर्छन्। त्यसका लागि एक निश्चित प्रणाली विकास गरेर अगाडि बढ्दा खासै आपत्ति हुन्न। तर, चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन चाहिने औषधी  (Prescribed Drugs) र एन्टिबायोटिकको हकमा भने पुर्जा बिना अनलाइन बिक्री गर्दा स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुने सम्भावना रहन्छ। यसका लागि हामीले औषधि व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरिरहेका छौँ। मन्त्रालयले पनि यसमा पहल गर्ने बताएको छ। हामी यसलाई सही र सुरक्षित बाटोतर्फ लैजान प्रयासरत छौँ।

फर्मासिस्ट बिना फार्मेसी चलाउने समस्या कत्तिको गम्भीर हो? यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ?
विगतमा नेपालमा फर्मासिस्टहरूको जनशक्ति कम थियो। त्यतिबेला औषधी  व्यवस्था विभागले अभिमुखीकरण कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएको थियो। यद्यपि, अहिले फर्मासिस्टको जनशक्ति पूर्ति हुन सक्ने स्थानमा विस्थापनको प्रक्रिया सुरु भएको छ। यो काम औषधी  व्यवस्था विभागसँगको सहकार्यमा भइरहेको छ।

गाउँ-गाउँमा चिकित्सक र फर्मासिस्टहरूको अभाव रहेको तीतो यथार्थ छ। त्यसका लागि हामीले सरकारी स्तरमा फर्मासिस्टको दरबन्दी बढाउन नीति निर्माण तहमा पहल गरिरहेका छौँ। दरबन्दी बढेमा यो समस्या धेरै हदसम्म सम्बोधन हुने मेरो विश्वास छ।

जथाभाबी एन्टिबायोटिक र अन्य औषधीको प्रयोग रोक्न काउन्सिलले के कस्ता रणनीति अपनाएको छ?
जथाभाबी एन्टिबायोटिक प्रयोग रोक्न सञ्चालन गरिने विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूमा काउन्सिलले सक्रिय साथ दिँदै आएको छ। हामीले फर्मासिस्टहरूलाई नै परिचालन गरेर यस्ता सचेतना कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ। यसका लागि हामीले ‘आचारसंहिता’ समेत जारी गरेका छौँ। प्रत्येक फर्मासिस्टले उक्त आचारसंहिताको परिधिभित्र रहेर मात्र काम गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ।

औषधी उद्योगले नेपालमा रोजगारी सिर्जना र राजस्व वृद्धिमा कस्तो योगदान गरिरहेको छ?
औषधी उद्योग यस्तो क्षेत्र हो जसले कम लागतमा धेरै उत्पादन गरी राज्यलाई ठूलो राजस्व बुझाउन सक्छ। छिमेकी राष्ट्रहरूको अनुभव हेर्ने हो भने पनि औषधी  उद्योग निर्यातमा चौथो ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको पाइन्छ। नेपाल पनि औषधी  क्षेत्रमा आधा आत्मनिर्भर भइसकेको छ, जुन अन्य देशको तुलनामा निकै राम्रो प्रगति हो।

विश्वका आधाभन्दा कम देशहरूले मात्र औषधि उत्पादन गर्छन्, जसमा नेपाल पनि पर्नु गर्वको कुरा हो। त्यसैले यस्तो संवेदनशील र गौरवपूर्ण उद्योगलाई सरकारले प्राथमिक रूपमा सुरक्षा र संरक्षण दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विद्यमान नीतिमा भएका केही पक्षलाई मात्र परिमार्जन गर्न सकियो भने औषधि उद्योगले अनुसन्धान र स्वरोजगार बढाउने प्रमुख आधारका रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ।