काठमाडौँ, १३ माघ । पछिल्ला समय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्हाल्न आउने हरेक मन्त्रीहरुको थेगो जस्तै बन्ने गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुधार गर्ने भन्ने कुरा तर व्यवहारमा भने त्यस्तो देखिएको छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम झन् भन्दा झन् समस्यामा पर्दै गएको छ ।

कतिपय सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूखुशी रोकेका पनि छन् ।

पहिले पहिले बोर्डले त्यसरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफूखुशी रोक्ने सेवा प्रदायकहरुलाई डिलिस्टिङ गरी कार्वाही गर्ने गर्दथ्यो । तर, यसपटक त्यस्तो गरेको छैन । बरु फकाएर कार्यक्रमलाई निरन्तरताका लागि आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका ठूला सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुले आफूखुशी बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि बोर्ड दवावमा आएको हो । उसलाई पनि के समस्या छ भने डिलिस्टिङ गरौँ, आम नागरिक स्वास्थ्य बीमा सेवाबाट बन्चित, नगरौँ सम्झौँता एक पक्षीय रुपमा उल्लंङ्घन भईरहेको छ ।

यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा गौतम शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा विभिन्न १० वटा समस्या रहेको औल्याएकी छन् । गत आइतबार आफ्नो तीन महिने उपलव्धी सार्वजनिक गर्ने क्रममा उनले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफ्नो प्राथमिकतामा परे केही समस्याका कारण अपेक्षित उपलव्धी हासिल गर्न गाह्रो भएको बताईन ।

अहिले ७५३ वटै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुगेको त छ तर निम्नानुसारका समस्याहरु ज्युका त्यु छन् आफ्नो उपलव्धी सर्वाजनिक गर्ने क्रममा डा गौतमले भनिन् ।

स्वास्थ्य बीमामा मन्त्रीले देखेका समस्याहरु के के हुन् ?
१ स्रोतको कमी : वित्तीय असन्तुलन (प्रिमियम संकलनको तुलनामा दाबी दायित्व अत्यधिक हुनु )
२. समयमै दाबी भुक्तानी नहुनु,
३. स्वास्थ्य जोखिम उच्च भएका व्यक्तिहरुको अधिक सहभागिता (एडभर्स सेलेक्सन)
४. अनावश्यक सेवा उपभोग (मोरल ह्याजार्ड)
५. महंगो सेवा दर,
६. महंगो औषधी दर,
७. दावी व्यवस्थापनमा कमजोरी,
८ कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम संगठित क्षेत्रलाई बीमामा आवद्ध गराउन नसक्नु,
९ स्वास्थ्य बीमा बोर्डको आन्तरिक क्षमता
१०. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको व्यवस्थापकीय समस्या

त्यसो त आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दावी भुक्तानी बिवरण हेर्दा, प्रदेश तहका प्रतिष्ठान तथा प्रादेशिक अस्पतालहरुले कुल भुक्तानीको २३ प्रतिशत र स्थानीय तह अन्तर्गतका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत अस्पतालहरुमा कुल भुक्तानीको २२ प्रतिशत भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

मन्त्री डा गौतमले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ को दफा २७ उपदफा (२) खण्ड (क) बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट बीमा कोषमा योगदान हुने दायित्व स्पष्ट गरी स्वास्थ्य बीमा कोषमा रकम जम्मा गर्न अर्थ मन्त्रालयमा समन्वय भई रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

यस्तै उनले प्रिमियम संकलन र अस्पतालहरुको शोधभर्ना बीचको खाडल कम गरी स्वास्थ्य बीमा कोषको दिगोपनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्थालाई मध्येनजर गरी सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने) नियमावली २०६८ को नियम १८ को व्यवस्था बमोजिम बार्षिक संकलन हुने अन्तशुल्कको कम्तिमा २५ प्रतिशत रकम अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य करकोषमा उपलव्ध गराउने समेत जानकारी गराएकी छन् ।