काठमाडौँ, ९ माघ । सरकारले गतवर्ष देखि फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ अभियानको मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले सो अभियानमा नसर्ने रोगहरु (मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मिर्गौला सम्वन्धी रोग, शरीरको उचाई र तौलको अनुपात आदि) पहिचानका लागि एक महिने अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०८१ बमोजिम प्रत्येक वर्ष फागुन महिनामा नसर्ने रोगहरुको स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

सोही अनुसार गतवर्ष (पहिलो वर्ष) यो कार्यक्रम धूमधामसंग शुभारम्भ भयो । तर अभियान सुरु भएको एक वर्ष नपुग्दै यो कार्यक्रम गुमनाम उन्मुख भएको छ ।

फागुन महिनामा प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचन हुने भएकोले स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघ महिनामै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर स्वास्थ्यकै अधिकारीहरुलाई यसबारेमा औपचारिक रुपमा थाहा छैन ।

माघ महिनामा नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ गर्ने भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जानकारी आएको भन्दै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत ६ माघका दिन गाउँपालिका (सबै) र नगरपालिका (सबै)का नाममा सूचना जारी गरेपछि यो विषय सतहमा आएको हो ।

माघ महिना भर स्क्रिनिङ कार्यक्रम गर्ने योजना बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले समयमै आफ्नो प्रमुख सरोकारवाला निकायसंग समन्वय नगरेको जस्तो देखिएको छ ।

नसर्ने रोग हेर्ने स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको नसर्ने रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य शाखा प्रमुख पोमावती थापा सामान्यको सूचना पछि आफूहरु यसबारेमा थप काम गर्न जुटेको बताईन । ‘हामीलाई औपचारिक जानकारी त अझै पनि आएको छैन तर सामान्यको सूचना आएपछि हामीले यहि महिना कार्यक्रम गर्ने कुरा भएको रहेछ भनेर थाहा पायौँ । अब त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्नेछौँ,’ उनले कार्यक्रमका लागि स्थानीय तहमा आवश्यक स्रोत पठाइसकेको जानकारी दिईन ।

उता कोशीका स्वास्थ्य सचिव डा यदुचन्द्र घिमिरेले माघ महिनामै यो कार्यक्रम गर्ने भन्ने विषयमा आफूलाई औपचारिक जानकारी नभएको बताए । ‘पहिले कुरा त भएको थियो, तर त्यसले मिति तय गरेको जस्तो लागेको थिएन । हिजो आज निर्णय भयो रे भन्ने अनौपचारिक रुपमा कुरा सुन्दैछौँ ।’

अभियान सुरु गर्ने महिनाको पहिलो साता वितिसक्दा प्रमुख सरोकारवाला नै बेखबर हुने अवस्था आउँदा यो कार्यक्रमले यसपटक प्राथमिकता नपाएको प्रश्ट देखिन्छ ।

नेपाल एनसीडी एलायन्सका अध्यक्ष समेत रहेका बरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा प्रकाशराज रेग्मी नेपालमा नसर्ने रोगको भार बर्षेनी बढेको बताउँदै राज्यले यसको नियन्त्रणका लागि विशेष कदम चाल्नु पर्ने बताउँछन् । उनले गतवर्ष सुरु गरेर यस वर्ष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नसक्नु राज्यको ठूलो कमजोरी रहेको बताए ।

‘स्वास्थ्यले देशको नयाँ राजनीतिक परिघटना बुझ्दैन । यो त निरन्तर चल्नु पर्ने कार्यक्रम हो । यदि फागुनमा सम्भव थिएन भने मागमा त गर्नु नै पर्ने हुन्थ्यो । यसमा सरकार चुकेको छ । चुनाव केन्द्रीत सरकारले नियमित काम गर्नुपर्छ । नत्र त नागरिकको अकालमा मृत्यु हुने दरले झन् गति लिन सक्छ’ उनले भने ।

स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटा मन्त्रालयबीच समन्वयको अभावले कार्यक्रम सञ्चालनमा अलमल देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्वास्थ्यले यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा जानकारी गराई सकेको हो । उसले व्यस्तताले हो या केले समयमै पत्राचार गरेन कि । जिल्लाबाट अहिले फाट्टफुट्ट गुनासाहरु आएका छन् । हामीले सकेसम्म राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ ।’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुस २८ मै गरेको थियो पत्राचार
स्वास्थ्यका प्रमुख सरोकारवाला निकाय नै बेखवर भएको भनिएको यो कार्यक्रमका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले २८ पुसमा नै नसर्ने रोगहरुको स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन सम्वन्धमा भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।

मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखाले पठाएको पत्रमा फागुनमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको कारण सो अभियान माघ महिनामै गर्ने भनेर स्वास्थ्यको विषयगत समितिको ९ पुसमा बसेको बैठकले निर्णय भएको उल्लेख छ ।

तर मन्त्रालयले सो जानकारी आफ्नो वेवसाइटमा अझै राख्न भ्याएको छैन । मन्त्रालयको भाइवर ग्रुपमा भने गत बुधबार मात्रै अपलोड गरिएको छ । त्यसैले पनि सरोकारवाला पक्ष अलमलमा परेको हुनुपर्छ ।

कार्यक्रमले निरन्तरता नपाउनु दुखद पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल

गतवर्ष यो अभियान सुभारम्भ गर्दा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्री थिए प्रदीप पौडेल । उनले आफ्नो पालामा केही नयाँ र प्रभावकारी कार्यक्रम गर्नु पर्छ भन्दै नसर्ने रोग स्क्रिनिङ अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही अनुसार कार्यविधि बनाएर उनले गतवर्ष १ फागुन देखि मसान्तसम्म यो अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरेका थिए ।

यो अभियान अन्तर्गत ३० वर्ष माथिका सबै नागरिकलाई मधुमेह (रगतमा चिनीको मात्रा परीक्षण) रक्तचाप (ब्लड प्रेसर) मापन, मिर्गौला सम्वन्धी रोग, उचाई र तौलको आधारमा (बीएमआई) मापन गरिएको थियो ।

‘हामीले गरेको स्क्रिनिङले एक त नसर्ने रोग विरुद्धको अभियानले निरन्तरता पाउँथ्यो, अर्को थाहा नपाई लाग्न सक्ने यी रोगबारे परीक्षण पछि नागरिकले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि थाहा पाउँथे । यसपटक सरकारले लत्तो छाड्यो, कार्यक्रम निरन्तता नहुँदा, नसर्ने रोगको अवस्था बारेमा पनि थाहा पाउन सकिदैन । यसले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा गरिरहेको हानीका बारेमा पनि व्यक्ति सम्वेदनशील भएर बुझ्दैन,’ पूर्व मन्त्री पौडेलले भने, ‘कार्यक्रमलाई जसरी पनि निरन्तरता दिनु पर्छ ।’

हुन पनि नेपालमा नेपालमा हुने मृत्युको लगभग तीन चौथाइ अनुपात नसर्ने रोगले ओगटेको भन्दै यसमा जलवायु परिवर्तन तथा बढ्दो सहरीकरणका कारण थप जटिलता थपिएको विज्ञहरु बताउँछन् ।

कार्यक्रम शुभारम्भ गर्दा गतवर्ष मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सन्देशमा भनिएको थियो ‘हामीले हाम्रा स्वास्थ्य संस्थामा सेवा तथा उपचारको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि यथासम्भव प्रयत्नहरु गरिरहेका छौं । निरोधात्मक विधि अन्तर्गत नागरिकको आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण अनि सचेतनाका माध्यमबाट सकेसम्म रोग लाग्नै नदिने तथा लागेको खण्डमा समयमै उपचारबाट नागरिकको स्वास्थ्य र नागरिक तथा राज्य दुवैको धनराशी जोगाउने हाम्रो प्रयत्न जारी छ ।’