काठमाडौँ, ११ पुस । उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन प्रक्रियाका सन्दर्भमा चालिएको कदमको विषयमा नेपाल चिकित्सक संघ र संघद्धारा गठित निर्वाचन समितिका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश गोपाल प्रसाद बास्तोलाको एकज इजलासले संघ र त्यसले गठन गरेको निर्वाचन समितिको नाममा कारण देखाउँ आदेशसंगै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश समेत दिएको छ।

आफूलाई निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुन नदिएको भन्दै बरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेद्धार डा. अजयकुमार मिश्रले गत ९ पुसमा संघ र त्यस अन्तर्गतको निर्वाचन समितिलाई विपक्षी बनाई गत बुधबार रिट दायर गरेका थिए । सोही रिटमाथि रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो।

नेपाल चिकित्सक संघ निर्वाचन नियमावली २०७० को परिच्छेद ४ को उपनियम ६ मा रित नपुगेको देखिएमा निर्वाचन अधिकृतले रित नपुगेका विवरण सच्याउन लगाई मनोनयन पत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, निर्वाचन समितिले छलफलसमेत नगरी ‘रित नपुगेको’ भन्दै उम्मेदवारी खारेज गरेको आरोप डा मिश्रको छ ।

‘संघको विधान होस या नियमावली कहि पनि वारेस नामाको कुरा छैन, रोटरी गर्नु पर्ने कुरा छैन । उम्मेद्धारी दिने व्यक्ति सदस्य हुनु पर्‍यो, अनि उसका लागि प्रस्तावक र समर्थक हुनु पर्‍यो । मैले आफू आकस्मिक कारणले सशरीर उपस्थित हुन नसकेपछि हस्तलिखित निवेदन मार्फत वारेसनामा समेत दिएर प्रस्तावक र समर्थक राखेर कानून सम्वत रुपमा निवेदन दर्ता गराएको थिएँ । तर हस्त लिखितले हुँदैन, रोटरी गर्नै पर्छ भन्ने लगायतका अनावश्यक कुरा राखेर अन्यायपूर्ण तरिकाले रोक्ने कसरत गरियो । त्यसविरुद्ध म सम्मानित अदालत गएको हुँ । मेरो रिटमा स्वतन्त्र रुपमा उम्मेद्धारी दिए पनि चुनाव लड्न बन्चित गरिएका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश संयोजकका उम्मेद्धारहरु डा. हरिशंकर कार्की (कोशी), डा. मोहम्मद अमनुल हक (मधेश), डा. लक्ष्मण शर्मा (लुम्बिनी) तथा सदस्यमा उम्मेद्धारी दिएका डा. जीवन क्षेत्री र डा. गणेश चौधरी समेत सहभागी छन्,’ डा. मिश्रले भने ।

उम्मेद्धारी खारेजीमा परेका डा. अरुण शाहीले पनि रिट हाल्ने

यसैबीच, रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भई पहिलो सूचीमा नाम समावेश भए पनि पछि हटाइएको आरोप लगाउँदै असन्तुष्ट रहेका डा. अरुण शाही पनि अदालत जाने भएका छन्। उनले उपाध्यक्ष (बागमती प्रदेश संयोजक)मा उम्मेद्धारी दिएका थिए ।
निर्वाचन समितिले डा. शाहीको पनि रोटरी नमिलेको भन्दै उम्मेद्धारी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस विरुद्ध डा. शाहीले आइतबार रिट दायर गर्ने बताएका छन् ।

यसअघि डा. शाहीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले रितपूर्वक मनोनयन दर्ता भएको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिलाई आफूखुसी नियम बनाउने अधिकार नभएको स्पष्ट पारेको थियो। तर, संघको निर्वाचन समितिले प्रशासनको उक्त आदेशलाई समेत बेवास्ता गर्दै अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्दा पूर्ववत रुपमा नाम छुटाएको थियो ।
उनले चुनावी प्रतिस्पर्धामा डराएको एउटा पक्षको प्रभावमा परे जसरी निर्वाचन समितिले विधान तथा नियमावलीमै नभएका कुराहरुलाई ल्याएर आफ्नो उम्मेद्धारी रद्ध गरेको भन्दै न्यायका लागि अदालत जान लागेको बताए ।