काठमाडौँ, ३ मंसिर । सरकारले आफ्ना मागका विषयमा बेवास्ता गरेको भन्दै औषधी व्यवसायीहरुले बिहीबार (भोलि)बाट पुन: आन्दोलन गर्ने भएका छन् ।

नेपाल औषधी व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वेद औषधी व्यवसायी संघ र नेपाल पशुपक्षी औषधी व्यवसायी संघले गठन गरेको संयुक्त रुपमा संघर्ष समितिले बिहीबारबाट औषधी व्यवस्था विभाग कार्यालयमा धर्ना दिने जनाएको छ ।

समितिका सदस्य सचिव शुभमान श्रेष्ठले आफ्ना मागलाई राज्यपक्षबाट बेवास्ता गरेपछि पुन: आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए ।

उनले भोली पहिलो दिन विभाग परिसरमा समितिका सदस्यहरु भेला भई विहान ११ देखि १२ बजेसम्म एक घण्टा धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको बताए । उनले माग पुरा नहुँदासम्म हरेक दिन एक एक घण्टाका दरले धर्नाको समय थप्दै जाने समेत जानकारी दिए ।

• संशोेधित ऐनले समस्या पारेको भन्दै औषधी व्यवसायी आन्दोलित, संघर्ष समितिद्धारा विभागमा धर्ना तथा घेराउ
• विभागका महानिर्देशक ढकाललाई औषधी व्यवसायीको संयुक्त संघर्ष समितिले बुझायो ज्ञापन पत्र

समितिले गत २ मंसिरमा औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई भेटेर ६ बुँदे माग सहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । त्यसबेला समितिले माग पुरा गर्न एक साताको समयसिमा तोकेको थियो ।

तर मन्त्रालय र विभागले उनीहरुको मागका विषयमा कुनै चासो देखएको छैन ।

के कारणले आन्दोलनमा छन् औषधी व्यवसायीहरु ?

संघर्ष समितिका सदस्य सचिव श्रेष्ठका अनुसार व्यवसायीहरुले छ बुँदे माग उठाएका छन् । त्यसमा औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ को उपदफा ३ लाई पूर्ण संशोधन र उपदफा ५ को खारेजी हुनु मुख्य माग छ ।

विभागका महानिर्देशक ढकाललाई बुझाएको माग पत्रमा उल्लेखित छ बुँदा यस्तो छ :

१. औषधी ऐन २०३५ को दफा ११ अन्तर्गत २०५७ सालमा थपिएको उपदफा (३) मा …. रद्ध हुनेछ भन्ने निर्णय, जुन खारेज गर्नुको सट्टा पुन २०८२ साउन १४ गते दोषी करार गर्दै लागू गरिएको संसोधित उपदफा ५ कार्यान्वयन अविलम्ब स्थगन गरी खारेज गरियोस ।

२. प्रशासनिक वा प्राविधिक कारणले ढिलो भएको नबीकरणलाई दोशी नभई कमजोरीको रुपमा लिई सहज समाधानका रुपमा सम्वोधन गर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गरियोस् ।

३. प्रशासनिक त्रुटी वा प्राविधिक ढिलाईका कारण प्रभावित भएका व्यवसायीहरुको नवीकरण प्रक्रिया पुन स्थापित गरी सामान्य जरिवाना वा सच्याउने अवसर प्रदान गरियोस् ।

४. औषधी व्यवसायीहरुको हित संरक्षण र सहज व्यवसायिक वातावरण सुनिश्चित गर्न संविधान र न्यायिक नजिरका आधारमा नीतिगत समीक्षा गर्न मन्त्रालय, विभाग र व्यवसायी संघको प्रतिनिधिबीच त्रिपक्षीय एक समिति गठन गरियोस् ।

५. व्यवसायी र व्यवसाय रक्षार्थ तुरुन्त औषधी व्यवसाय संरक्षण र सहजीकरण बिनियमावली बनाई लागू गरियोस् ।

६. कानून आयोगबाट बनाइएको औषधी ऐनको विधेयक यथाशिघ्र प्रमाणिकरणका लागि अघि बढाइयोस् र आगामी ऐन संसोधनमा औषधी व्यवसायीको संरक्षण, सहज व्यवसायिक बातावरण र जनस्वास्थ्य मैत्री नीति सुनिश्चित गर्ने खालको सुधारात्मक व्यवस्था समावेश गरियोस् ।