सम्मानित उपभोक्ता अदालतले गरेका पछिल्ला फैसलाहरुले सबै नेपाली चिकित्सकहरुलाई स्तब्ध बनाएको छ। यी निर्णयहरुले एक चिकित्सकलाई मात्र होइन, सम्पूर्ण चिकित्सा पेशा र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीलाई नै कठघरामा उभ्याएको छ।

१. पछिल्लो १० वर्षमा अदालतबाट भएका थोरै केसहरू र ती केसमा सुनाइएको जरिवाना, अनि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले हेरेको लापरबाहीको अवस्था लागायत कुराहरू विश्लेषण गर्दा पनि यति ठुलो जरिवाना तोक्दै चिकित्सकलाई दोषी ठहर गर्ने निर्णय हुन्छ भनेर हामीले कल्पना समेत गरेका थिएनौं। नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लापरबाही नभएको ठहर गरेको र विशेषज्ञहरूले समेत गल्ती नदेखाएको मुद्दामा समेत अदालतले चिकित्सकलाई दोषी ठहराउनुले हाम्रो न्यायिक र नियामक प्रणालीमा मेडिकल काउन्सिलबीच गहिरो खाडल रहेको देखाउँछ। यस्ता फैसलाले हाम्रो पेशाको विश्वसनीयता र बिरामीको भरोसामाथि गम्भीर प्रहार गरेको छ।

२. अहिलेको अवस्था आउनुमा हामीबाट पनि कतै कमजोरी त भएको छैन रु यो आवस्था आउनुमा हाम्रो पनि केहि दोषहरु भने पक्कै छ कि रु एतातिर पनि समिक्षा अहिले नै गर्नु उत्तम हुनेछ  उपभोक्ता संरक्षण ऐन त ८ वर्ष अघि नै जारी भएको हो । त्यसबेला चिकित्सकको मुख्य सरोकारवाला संस्था नेपाल चिकित्सक संघ मौन रह्यो र हामी सबैले मौन रहन दिएको हो। यो ऐन अन्तर्गत कतिपय चिकित्सकहरुलाई कारवाही हुदा पछि पनि मौन बस्यो ।आजको पीडा त्यही मौनताको परिणाम हो। यो हामी सबै मौन बसे अझ घातक परिणाम आउन सक्छ ।

३. आज नेपाल चिकित्सक संघले ऐन आएको ८ वर्ष पछि ऐनको सशोधनको लागि आन्दोलनको घोसणा गरेको छ तर धेरै चिकित्सक अझै पनि संघको प्रति विस्वस्त छैनन्।विगतमा आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनमा संघले देखाएको मौनता र अन्तिम समयमा आएर आन्दोलनलाई २५/३०/३५ को डिलमा रुपान्तरण गर्ने प्रयासले धेरै युवा चिकित्सकहरु संघलाई विश्वासिलो प्रतिनिधि संस्थाको रुपमा लिदैनन।यस्तो महत्वपूर्ण घडीमा यस्तो अवस्था आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

४. चिकित्सकहरुको नेपाल चिकित्सक संघप्रति मात्र नभएर चिकित्सा पेशाप्रति विश्वास डगमगिएको छ, अनि यो पेशा गर्ने युवाहरूको मनोबल गिरिरहेको छ। अदालतको निर्णयले नेपालमा काम गर्ने चिकित्सकलाइ कानुनी असुरक्षा महसुस गराएको छ र यसले दक्ष जनशक्ति पलायन  झन् तीव्र हुनेछ । यस्तो अवस्थामा चिकित्सकहरू आत्मरक्षात्मक चिकित्सा तर्फ धकेलिन्छन्, जसले बिरामीको हितलाई हानि पुर्‍याउँछ।

५. NMC ले गल्ती नदेख्दा र अदालतले दोषी ठहर गर्दा देखिएको संरचनात्मक असमन्वयले मेडिकल ट्रिब्युनल वा स्वतन्त्र विशेषज्ञ निर्णय प्रणालीको आवश्यकता अपरिहार्य भएको छ। यस्तो संयन्त्रले चिकित्सा मुद्दाहरूको निष्पक्ष र विशेषज्ञ मूल्याङ्कन सुनिश्चित गर्न सक्थ्यो।

६.  यो संकट समाधानका लागि हामीले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ। पहिलो, मेडिकल इन्डेम्निटी इन्स्योरेन्सलाई सरकार, अस्पताल र बीमा प्रदायकहरूको समान सहभागितामा तुरुन्त लागू गर्नुपर्छ। दोस्रो, मुआब्जा निर्धारणमा उद्देश्य, हानि, पूर्वानुमान र बिरामीको सहभागी लापरबाहीलाई आधार बनाउने तर्कसंगत संयन्त्र बनाउनुपर्छ। तेस्रो, विशेषज्ञ मेडिकल प्यानल गठन गरी अदालती मुद्दाहरूमा त्यसको रायलाई अनिवार्य मान्नुपर्छ। चौथो, नेपालको सन्दर्भ सुहाउँदो अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई क्रमिक रूपमा अपनाएर न्यूनतम सेवा मापदण्ड सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

७. चिकित्सक समुदाय अहिले संगठित रूपमा अघि बढिरहेको छ।चिकित्सक संघले विगत २ साता देखि आन्दोलनको तयारी थालेको थियो। राष्ट्रिय चिकित्सक संघ, नेपालले अदालतको निर्णय विरुद्द न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता गरेको छ, र सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ। तर, कानुनी लडाइँ मात्र पर्याप्त छैन। हामीले नीति निर्माताहरूसँग —प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरूसँग —प्रत्यक्ष संवाद र लबिङ गर्नुपर्छ।

८. हामी हाम्रो आन्दोलन र ऐन संसोधनको बीचमा बिरामीको सुरक्षा र हकलाइ नै राख्नु पर्छ । संबिधानले नागरिकलाइ दिएको उपभोक्ताको हक हामीले बिरामीबाट खोस्ने मिल्दैन। विश्वभर हामी पनि /OPD OT मा हुँदा चिकित्सक हौं, तर आफ्ना आमा–बुबा बिरामी हुँदा सेवाग्राही नै हौं । त्यसैले अधिकार र उत्तरदायित्व दुबै तिर सन्तुलन हुनुपर्छ। । त्यसैले अधिकार र उत्तरदायित्व दुबै तिर सन्तुलन हुनुपर्छ। हामीले बिरामीको हक र सुरक्षा जोगाउन सकेनौं भने, त्यो ठाउँ अन्य समूहले ओगट्नेछन्, जसको प्राथमिकता बिरामीको हित नभएर राजनीति र पैसाको लेखाजोखा हुनेछ।

९. हामी चिकित्सकहरु सबैजना संयम भएर एकजुट भै उभिने र आफ्नो मौलिक हक हितको लागि लड्ने समय आएको छ ।

१०. विश्वभर उपभोक्ता अदालत छन्, भारतजस्तो छिमेकी देशमा पनि चिकित्सकहरू उपभोक्ता कानुनअन्तर्गत जिम्मेवार हुन्छन्।तर हाम्रा संरचना अझै अधुरा छन्।मुख्य कुरा के हो भने — मेडिकल ट्रिब्युनल वा स्वतन्त्र बोर्ड नबनाईकन यस्ता फैसलाहरू हुनु हुँदैन। NMC ले कुनै गल्ती छैन भनेको केसमा उपभोक्ता अदालतले दोष देख्नु गम्भीर प्रश्न हो। विज्ञको राय बेवास्ता गर्नु, चिकित्सक समुदायको अपमान मात्र होइन, न्यायको अपमान पनि हो। हामीले यसको व्यवस्थालाइ सुधार गर्नु पर्छ।

११. ऐन संशोधन वा २०६६ मा सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेको Self Contained Informed Consent मा आधारित चिकित्सकीय अभ्यासको नया ऐन दीर्घकालीन समाधान हुनसक्छ। आवश्यक परे आन्दोलन अपरिहार्य हुनेछ। यो आन्दोलन कुनै त्यो आन्दोलन कुनै संस्थाको झन्डामुनि मात्र सीमित हुनु पर्छ भन्ने छैन।

हो, यो लडाईको नेतृत्व केवल  को मात्र जिम्मा होइन NMA यो सम्पूर्ण चिकित्सक समुदायको साझा उत्तरदायित्व हो। NMA  प्रति विस्वास भए पनि नभए पनि यो लडाईमा सबै सहभागी हुनै पर्छ। चिकित्सकहरुको हितको लागि हुने आन्दोलनमा मेरो पूर्ण सहयोग र साथ हुनेछ ।