काठमाडौँ, १९ असार । उच्च अदालत पाटनले नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीलाई ‘तपाईँलाई सजाय किन नगर्ने ? कारण र प्रमाण भए सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिएर उपस्थित हुनु,’ भन्दै आदेश जारी गरेको छ । उनी माथि उपभोक्ता अदालतले गरेको फैसलाको अवहेलना गरेको आरोप छ ।

डा तिवारीले अदालतको फैसलालाई चुनौती दिदै विज्ञप्ती बाजी गर्दै हिडेको र उनका आफन्त समेत सम्लग्न मुद्धालाई प्रभावित गर्न खोजेको र त्यसले अदालतको अवहेलना भएको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले उनी माथि सजायको माग गर्दै रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय श्यामकुमार भट्टराई र हेमन्त रावलको संयुक्त इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी जवाफ सहित उपस्थित हुन भनेको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(२) बमोजिम अदालतको अवहेलनामा कारवाही गरी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन परेको देखिँदा सो निवेदनको माग बमोजिक अवहेलना सजाय किन गर्नु नपर्ने हो ? सजाय गर्नु नपर्ने आधार कारण भए प्रमाणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिन भित्र लिखित जवाफ लिई विपक्षी आफै अदालतमा उपस्थित हुन आउनु र निवेदनका साथ सम्लग्न पत्र एवं सो संग सम्बन्धित निर्णय फाइल समेत साथै लिई आउनु ।’

मञ्चको तर्फबाट अख्तियारवाला भइ आफ्नो हकमा समेत संस्थाको सचिव अधिवक्ता जय पौडेल र संस्थाको कानुन अधिकृत अधिवक्ता सुबिन पाण्डेले अबहेलनामा सजाय गरी अन्य आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दर्ता गरेका थिए।

उनीहरुले डा तिवारीविरुद्ध एक वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी हँदैसम्म सजाय गर्न माग गरेका छन्।

यसका साथै डा तिवारीले त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा लामो समय काम नगरी अकर्मण्यता गरिरहेको सो कार्यले अस्पतालमा आउने बिरामी उपभोक्ताले सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको भन्दै नियमित काममा लगाउन समेत आदेशको माग गरेका छन्।

उपभोक्ता अदालतले अस्पताल र चिकित्सकमाथि गरेको फैसलापछि डा तिवारीले दिएका अभिव्यक्ति र नेपाल चिकित्सक संघको लेटरहेडमा महासचिव डा तिवारीका नाममा जारी भएका विज्ञप्तिका आधारमा मञ्चले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको हो।

केही साता यता मात्रै उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही गरेको मुद्धामा ओम अस्पतालले ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा सम्लग्न चिकित्सकले १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ र ग्राण्डी सिटी अस्पताल र त्यहाँ उपचारमा कार्यरत चिकित्सकले ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति बिरामी पक्षका परिवारलाई तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । यसको विरोधमा चिकित्सक र तिनका संघ संस्थाहरु उत्रिदै आएका छन् ।