काठमाडौँ, १८ असार । औषधीको मूल्य नीति सुझाव समितिले गत २७ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनलाई सच्याउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तयार भएको छ । डा. पोषराज पाण्डेको संयोजकत्वमा गठित समितिले साढे ८ महिना लगाएर बनाएको प्रतिवेदन गत २७ जेठमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई बुझाएको थियो ।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए औषधी उत्पादन, आयात, तथा वितरणमा समेत अफ्टेरो पर्ने भन्दै उत्पादक तथा व्यवसायीले चर्को विरोध गरेका थिए । यस्तै प्रतिवेदनमा चिकित्सकहरुलाई औषधीको मूल्य बढाउने मतियारको रुपमा प्रस्तुत गरि समुदायकै मानमर्दन गरिएको भन्दै नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका संस्थाहरुले समेत बिरोध गरेका थिए । उनीहरुले औषधी, स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य सामग्री सरोकारवाला समिति गठन गरि चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन समेत घोषणा गरेका थिए ।

नेपाल औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष समेत रहेका समितिका एक सदस्य महेश प्रधानले मन्त्रालय सो विषयमा आफूहरुसंग आज छलफल गरेको र सो क्रममा मूल्य नीति सम्वन्धी प्रतिवेदनमा केही कमि कमजोरी रहेको स्वीकारेको बताए ।

उनले भने, ‘आज स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटासंग प्रतिवेदनका विषयमा कुरा भयो ।  मन्त्री ज्यूले प्रतिवेदनमा केही कमि कमजोरी भएको भन्दै सचिव ज्यूलाई आन्तरिक कमिटिको छलफल र आन्दोलनरत पक्षसंग थप राय सुझाव लिएर मात्रै प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिनु पर्ने विषयमा आफू स्पष्ट रहेको भन्नु भएको छ । तसर्थ हामी समितिका साथीहरुबीच यो असार मसान्तको चटारो सकिएपछि पुन छलफलमा बस्ने निर्णय गरेका छौँ ।’

समितिका सदस्य रहेका एपोन अध्यक्ष प्रधानले यो प्रतिवेदन यथास्थितिमा कार्यान्वयनमा ल्याईए नेपालमा औषधी उत्पादन र आयत हुन नसक्ने भन्दै देशभर औषधीको हाहाकार हुने ठोकुवा गरे । उनले सो विषयमा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु जानकार रहेकोले आफूहरुको माग मन्त्रालयले पुरा गर्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे ।