काठमाडौँ, ६ असार । सर्वोच्च अदालतले महिलाहरुले महिनावारीको बेला प्रयोग गर्ने सेनेटरी प्याडको कर हटाउन परमादेश जारी गरेको छ ।

निवेदकद्वय श्रीना नेपाल र अभ्युदय भेटवालको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले कर हटाउन परमादेश जारी गरेको हो ।  उक्त रिट दायर भएको करिब ४ वर्षपछि सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको हो।​​​

सेनेटरी प्याडमा सरकारले १३ प्रतिशत मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउँदै आएको थियो । सेनेटेरी प्याडको कच्चा पदार्थमा ५ प्रतिशत कर र त्यसमा १३ प्रतिशत मुल्यअभिवृद्धि कर जोड्दा १८ प्रतिशतसम्म कर लाग्दै आएको थियो ।

स्वास्थ्य सम्बन्धि सामाग्रीमा कर थोपर्नु जायज नरहेको भन्दै कर शुन्यमा झार्न निवेदकहरूले माग गरेका थिए ।