काठमाडौँ, १२ जेठ ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा जनस्वास्थ्यका क्षेत्रमा लगानी बढाउनु पर्ने माग अघि सार्दै नेपाल जनस्वास्थ्य संघ (नेफा)ले सोमबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघका कार्यवहाक अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल नेतृत्वको टोलीले आज दिउसो मन्त्री पौडेललाई भेटी ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

सो अवसरमा टोलीले आगामी वर्षको बजेटमा छुट्न नहुने कार्यक्रम तथा बजेटका विषयमा तीन बुँदे माग सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।

के के छन् तीन बुदे ध्यानाकर्षण पत्रमा ?
टोलीले मन्त्री पौडेललाई बुझाएको तीन बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा आधारभूत अस्पताल सञ्चाल मापदण्ड २०८१ बमोजिम आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका प्रवाह गर्न स्थापित अस्पतालहरुलाई स्वास्थ्य प्रर्वद्धनात्मक अस्पतालको रुपमा सञ्चालन ल्याई जनस्वास्थ्य प्रर्वद्धनात्मक क्रियाकलाप प्रदान गर्ने भनिएको अवस्थामा सो कार्यक्रमहरु व्यवस्थित र बैज्ञानिक रुपमा सञ्चालन तथा जनस्वास्थ्य व्यवस्थापनका लागि न्यूनतम जनस्वास्थ्य अधिकृत/ जनस्वास्थ्य प्रर्वद्धक (७/८) को दरबन्दी तेरिज कायम गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने र व्यवस्थित जनस्वास्थ्य प्रणालीका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा जनस्वास्थ्य केन्द्र को अवधारणा बढाउनु पर्ने माग राखेको छ ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि हालसम्म देशभरका १४९ वटा स्थानीय तहमा क्षयरोग मुक्त अभियान संयोजकको पदमा जनस्वास्थ्य विदामा न्यूनतम स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका जनस्वास्थ्यकर्मीहरुले कार्य गरी नेपालबाट क्षयरोग उन्मुलनको लागि उत्कृष्ठ नतिजामुखी कार्य गरिरहेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि कार्यक्रम तर्फको बजेट व्यवस्थापन भएको तर मानव संसाधनको लागि बजेट विनियोजनको सुनिश्चिता नभएको हुँदा कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि मानव संसाधन सहितको बजेट व्यवस्थापन गर्न समेत माग गरेको छ ।

तेस्रो नम्बर बुँदामा नेफाले स्वास्थ्य सेवाका सबै तहको संस्थागत संरचना संसोधन गरी योग्यताका आधारमा ‘राइट म्यान राइट प्लेस ‘मान्यता अनुसार हुने गरी सबै स्थानीय तहहरुमा न्युनतम जनस्वास्थ्य अधिकृत (७/८) पद सिर्जना गरी यथाशीघ्र लोकसेवाबाट पदपूर्ति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री पौडेलले  नेफा टोलीसंग मागका सम्वन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी सबै संघीय अस्पताल र सबै स्थानीय तहहरुमा स्थापित स्वास्थ्य प्रर्वद्धनात्मक अस्पतालहरुमा जनस्वास्थ्य अधिकृत पदहरु रहने गरी लागू गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका थिए ।