काठमाडौँ, १७ पुस । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्को निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने क्रममा कानुनमा रहेका विभेदकारी प्रावधानका कारण ठूलो संख्यामा स्वास्थ्यकर्मीहरू प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित हुने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

राष्ट्रिय स्वास्थ्यकर्मी महासंघ नेपाल र नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले छुट्टाछुट्टै प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै परिषद्को विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका कारण चिकित्सा तृतीय तहमा दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई उम्मेदवार बन्न नदिइ केवल मतदाता र करदाता मात्र बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्।

उनीहरूका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५३ को दफा (४) र (९) लगायतका प्रावधानले परिषद्मा दर्ता भएका ठूलो संख्याका स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न सकेको छैन।

परिषद्को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार करिब एक लाख स्वास्थ्यकर्मी चिकित्सा तृतीय तहमा दर्ता रहे पनि उनीहरू उम्मेदवार बन्नबाट वञ्चित हुनु लोकतान्त्रिक मूल्य र समानताको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गरिएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी संगठनहरूले कानुनी जटिलता समाधान नगरी निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाए त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज अवस्था र त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी परिषद् स्वयंले लिनुपर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

साथै, कानुन संशोधन गरी सबै तहका दर्ता भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै मात्र निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन जोडदार माग गरेका छन्।

उनीहरूले परिषद् निर्वाचन समितिलाई निर्वाचन कार्यतालिका स्थगित गरी सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल र संवादमार्फत समाधान खोज्न आग्रह गरेका छन्। अन्यथा, विभेदकारी व्यवस्थासहित गरिने निर्वाचनले परिषद्को वैधता, प्रभावकारिता र स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पार्ने चेतावनी दिइएको छ।