काठमाडौँ, ८ साउन ।  सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्न सरकारले गत माघको तेस्रो साता स्वीकृत गरेको नयाँ निर्देशिका अवको तीन साता पछि कार्यान्वयनमा आउने क्रममा छ । तर कार्यान्वयन हुन नदिन भन्दै सुर्ती उद्योगीहरु यस पटक पनि अदालत गएका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) का अनुसार अहिले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेकै कारण लाग्ने रोगबाट बार्षिक ३९ हजार २०० जना व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ । बार्षिक रुपमा ४५ अर्ब बढीको आर्थिक क्षति भईरहेको छ ।

एकातिर जन र तन अर्का तिर धनको उठिबास हुने क्रम बढदै जाँदा सरकारले नियन्त्रणका अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई लागू गर्ने प्रयास गरेको हो ।

गत २१ माघका दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट रयापर्स, पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका – २०८१’ पास गरेका थिए ।

उक्त निर्देशिका मुख्य सार भनेको सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक तोकिएको सन्देश र चित्र अंकित गर्ने हो ।

निर्णय उहि बेला भए पनि यसको कार्यान्वयन १ भदौ २०८२ अर्थात आजको तीन साता पछि हुने मिति राखिएको छ ।

यसबीचमा निर्देशिकामा भएको मुख्य मुख्य बुँदाहरु कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै नेपालकै सबैभन्दा ठूलो चुरोट कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिले सरकार विरुद्ध मुद्धा दायर गरेको छ ।

निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने मिति डेढ महिना कम भएका बेला उक्त कम्पनीले गत १८ असारमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथलाई विपक्षी बनाई सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

दायर रिटको अहिलेसम्म चार पटक पेशी तोकिई सकेको छ । ती चार मध्ये त्यसमा दुई पटक आदेश र त्यसपछि दुई पटक हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । सर्बोच्चले यो मुद्धाको महत्वपूर्ण पाँचौ पेशी तारेख ११ साउनका दिन तोकेको छ ।

यस दिनको रिटमा छलफल भयो र अन्तरिम आदेश दिइएन भने सरकारलाई निर्देशिकाले तोकेको नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न बाटो खुल्ला हुनेछ ।

– अब सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको सम्पूर्ण भाग छोपिने छ चेतावनी सन्देशसहितको घिनलाग्दो कलरको घातक चित्रले

यसअघि गत २० असारमा भएको दोस्रो पटकको पेशीले विपक्षीको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले रिट दायर कर्ताले भने जस्तै भदौ देखि कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुकल चित्र र सन्देशले छोप्ने नयाँ मापदण्डका विषयमा अन्तरिम आदेश दिन पर्ने कि नपर्ने भनेर दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

आगामी ११ साउनमा दिन हुने पाँचौ पटकको पेशीमा यसको टुंगो लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सुर्ती उद्योगको चाल हरेक पटक उस्तै

नेपालमा मात्रै होईन, अन्य देशमा पनि सुर्ती उद्योगहरु यसैगरी नै सरकारले ल्याउने सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयन नहोस भनेर अनेकन अवरोधमा लाग्ने गरेका धेरै उदाहरण छन् । र हरेक जसो देशहरुमा ढिलो चाँडो तोकिएको कानून कार्यान्वयन भएका छन् । सुर्ती उद्योगको चालबाजी फेल खाने गरेको छ ।

– सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी संसोधित निर्देशिका लागू गर्न सर्बोच्चद्धारा परमादेश जारी

नेपालमा  सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै सुर्ती उद्योगीहरु यस अघि  दुई पटक सर्बोच्च गएका थिए । अन्तिम निष्कर्ष आउन केही समय त लाग्यो तर दुबै पटक उनीहरु आफ्नो मुद्धामा पराजित भएका छन् ।

अघिल्ला मुद्धाका नजिरले पछाडिका निर्णयलाई समेत प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यसपटकको मुद्धाको विषय पनि त्यति बलियो देखिदैन । तर नयाँ प्रावधान लागू गर्ने सरकारको तयारीलाई डिस्टर्व गर्न तथा लागू हुने दिनलाई केही पर धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले रिट दायर गरेको धेरैको अनुमान छ ।

यसअघिको रिट कस्तो थियो ?

पछिल्लो पटक सुर्ती उद्योग हारेको मुद्धामा सरकारले निर्देशिका संसोधन गरी सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्नु पर्ने प्रावधानलाई संसोधन गरी ९० प्रतिशत भाग छोप्नुपर्ने प्रावधानबिरुद्ध थियो । यो मुद्धाको अन्तिम निर्णयमा पुग्न सर्बोच्चलाई साढे आठ वर्ष लाग्यो तर अन्तिम फैसला भने सरकारकै पक्षमा आएको थियो ।

त्यसअघि २०६८ सालमा बनेको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी ऐन र निर्देशिका बिरुद्ध पनि सुर्ती उद्योगीहरु सर्बोच्च गएका थिए । त्यसबेला ऐन तथा निर्देशिकाले सबै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्र अंकित सन्देशले छोपिनु पर्ने भनेको थियो । सो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उद्योगीहरु सर्बोच्च पुगेका थिए । त्यसबेला पनि मुद्धा टुंगिन २६ महिना त लाग्यो तर सरकारकै पक्षमा फैसला आएको थियो ।

ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर संसोधन भएको निर्देशिकाको नयाँ व्यवस्था सर्बोच्चले पनि उल्टाउन सक्दैन भन्ने दुई पटक उस्तै मुद्धामा हारि सकेका रिट दायरकर्ता सुर्ती उद्योगीहरुलाई पक्कै थाहा छ । तर यसपटक पनि कार्यान्वयनमा केही पर धकेल्न सकिन्छ कि भन्ने अन्तिम अस्त्रको रुपमा अदालत प्रयोग गरेको जानकारहरु बताउँछन् ।

– जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको एउटा मुद्धा, सर्बोच्चले गरेन आठ बर्षसम्म फैसला

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल ढुक्क ?!

एक वर्षको मुख्य उपलव्धी सार्वजनिक गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत सोमबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सुर्तीजन्य पदार्थको विषय समेत उठाएका थिए । उनले निर्देशिका संसोधन गरी ९० प्रतिशत चित्र छाप्नु पर्ने व्यवस्थालाई बढाएर १०० प्रतिशत भागमा पुर्‍याइएको बताएका थिए । उनले संगसंगै सर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी ऐन संसोधन गर्ने दिशामा समेत अघि बढीरहेको उनले जानकारी दिएका थिए ।

हुन पनि यसपटक निर्देशिका संसोधन गरी सत प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्रअंकित सन्देश छाप्ने निर्णय गरेवापत मन्त्री पौडेललाई डब्लुएचओका प्रमुख डा टेडरोस अधानोभ ग्रेब्रेयससले विशेष सम्मान गरेका थिए ।

यसअघि नै नेपालले ९० प्रतिशत चित्र छाप्ने निर्णय गर्दा सन् २०१५ मा पनि एक लाख डलर राशीको ब्लुम्बर्ग अवार्ड प्राप्त गरेको थियो ।

सुर्तीको केशमा मन्त्रालयबीच नै विमती

ठूलो जनधनको क्षति रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको अगुवाईमा १४ वर्ष अघि कानून बन्यो । यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा चर्चा पायो । कतिपय स्थानीय तहले संघीय कानूनलाई टेकेर स्थानीय कानूनहरु बनाई कार्यान्वयनमा ल्याई रहेका पनि छन् । तर, कतिपय मन्त्री र मन्त्रालयहरु सुर्ती नियन्त्रण गर्ने सरकारी कानूनलाई नै नजरअन्दाज गरी उद्योगीको पक्षमा ढल्किने गरेका छन् ।

पछिल्लो पटक उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको गतिविधि त्यस्तै देखिएको छ । नयाँ निर्देशिकाले सुर्ती उद्योगलाई अफ्टेरो परेको भन्दै उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई चिठी नै पठाएर नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भनेका थिए । तर स्वास्थ्यले जनस्वास्थ्यसंग जोडिएको महत्वपूर्ण निर्देशिका जो पास समेत भईसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयनबाट पछाडी हटन नमिल्ने भनेर जवाफ पठाएको थियो ।

– नयाँ कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध प्रभाव पार्न खोज्दै सुर्ती उद्योग, बहकिन खोज्दै उद्योग मन्त्री भण्डारी

अर्थ मन्त्रालयबाट पनि यस्तै खालको दवाव आईरहेको बताईन्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कानून कार्यान्वयनका लागि दवाव दिनुको साटो सुर्ती उद्योगीहरुप्रति लचिलो भएको सन्देश पठाउने गरेको छ ।

नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जापान टोबाको इन्टरनेशलनको चिठी
गत चैत ताक नेपाल सरकारले बनाएको कानून कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जापान टोबाको इन्टरनेशनलले स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई चिठी पठाएको थियो ।

सो चिठी मन्त्रालयले डम्प गरेको थियो । तर उद्योग मन्त्रालयले पठाएको चिठीमा सो चिठीबारे समेत उल्लेख गरेपछि बाहिर सार्वजनिक भएको हो ।

– सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा सतप्रतिशत चेतावनीमुलक चित्र छाप्ने निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्न भन्दै जापान टोबाको कम्पनीको चिठी स्वास्थ्य मन्त्री पौडेललाई

‘एउटा विदेशी सुर्ती उद्योगले नेपाल सरकारले बनाएको कानून ठिक छैन र कार्यान्वयन नगर भनेर चिठी पठाउनु पर्ने अवस्था आउनु आफैमा दुखद हो यसले नेपालको सार्वभौम अधिकारमाथि समेत धावा बोलेको छ,’ एक्सन नेपालमा अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले त्यसबेला भनेका थिए ।