काठमाडौँ, २४ असार । नेपाल चिकित्सक संघ नेतृत्वको आन्दोलनरत पक्ष र सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ । सहमति पछि चिकित्सक संघ नेतृत्वको आन्दोलन स्थगन भएको छ ।

सहमतिमा आन्दोलनरत पक्षको मागहरुको विषयमा यथोचित सम्वोधन गर्न विद्यमान कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक संसोधन लगायतका विषयमा सात दिन भित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता हित संरक्षण महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ । जसमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य तोकिएको छ ।

यस्तै सो कार्यदलबाट प्राप्त प्रतिवेदन तिनै जना मन्त्री र नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका सरोकारवाला पक्षसम्मिलित बार्ता टोलीमा पेश गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्ने, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ लगायतका विद्यमान कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्थाको आवश्यक संसोधनका लागि ११ दिन भित्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सम्बन्धित मन्त्रालयले सैद्धान्तिक सहमति दिने र फास्ट ट्रयाकबाट कानून संसोधनको लागि यथाशिघ्र प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएको छ ।

तेस्रो बुधामा नेपाल चिकित्सक संघ लगायत सरोकारवाला संघ संस्थाहरुले सबै किसिमका आन्दोलनहरु आजैका मिति देखि स्थगन गरी नियमित सेवा सूचारु गर्ने भन्ने रहेको छ ।