काठमाडौँ, २२ असार । उपभोक्ता अदालतको फैसलाको विरोधमा चिकित्सकहरु सेवा बहिस्कार सहितका कार्यक्रम अघि सार्दै आन्दोलनमा उत्रिएपछि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले कार्वाहीको माग गरेको छ ।

मञ्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १२ बुँदे पत्र पठाउँदै कार्वाहीका लागि माग गरेको हो ।

पत्रमा बन्द हडताल गरी मुलुकी अपराध सहिंताको दफा ६८ विपरित कसुर गर्ने, अदालतको सम्मान प्रति प्रहार गर्ने र चिकित्सा सेवामा बन्द हडताल गर्ने उपर तत्काल कानून बमोजिम कार्वाही गरियोस भनिएको छ ।

मञ्चका महासचिव विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले पठाएको पत्रमा चिकित्सकहरुले उपभोक्ता अदालतको फैसला र त्यसमा उल्लेखित विषयको बुँदागत रुपमा वर्णन गरिएको छ । त्यसमा चिकित्सक बिरुद्ध उपभोक्ता अदालत र जिल्ला अदालतले फौजदारी र देवानि दुबै मुद्धा हेर्न मिल्छ भनिएको छ ।

उपभोक्ता अदालतको फैसलाको बिरोधमा नेपाल चिकित्सक संघले हिजो देखि नै चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेको छ । त्यसमा अस्पतालको आकस्मिक बाहेकका सेवा बन्द गर्ने देखि नेपाल मेडिकल काउन्सिल समक्ष लाइसेन्स फिर्ता गर्ने लगायतका कार्यक्रम छ ।

हेर्नुहोस पत्र :