काठमाडौँ, १५ असार । उपभोक्ता अदालतबाट उपचारसंग सम्वन्धित कतिपय मुद्धामा चिकित्सक तथा अस्पतालको लापरवाही भएको ठहर गर्दै उनीहरु बिरुद्ध क्षतिपूर्ति भराउन आदेश जारी जारी गर्न थालेपछि चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालकहरु क्रुद्ध बनेका छन् ।

उनीहरुले उपचार गर्नेमाथि यस्ता मुद्धा र क्षतिपूर्ति भराउने नीति लिने हो उपचारमा सहभागी हुन नसक्ने सार्वजनिक रुपमै बताई सकेका छन् ।

यस विषयमा नेपाल चिकित्सक संघ, निजी अस्पताल सञ्चालकहरुको संस्था अफिन लगायतका संस्थाहरुले मुख्य सरोकारवाला निकायलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराई रहेका छन् । कतिपय चिकित्सकहरुले सामाजिक सञ्जालबाटै क्षतिपूर्ती तिर्न सकिदैन, हामी व्यापारी होईन, त्यस्तो हो भने उपचारका लागि नआउनु होला भनेर सामाजिक सामाजिक सञ्जालमै पोष्ट गर्न थालेका छन् ।

नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा सञ्जीव तिवारीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा चिकित्सकीय अभ्यास सम्वन्धी मुद्धामा उपभोक्ता अदालतले कार्वाहीको निर्णय गरेको प्रति संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख छ । विज्ञप्तीमा अगाडी भनिएको छ ‘यो पेशा एक अत्यन्त संवेदनशील, वैज्ञानिक र नैतिक सेवा हो जसको मूल्यांकन अन्य व्यवसाय जस्तो गरिएको निर्णय अस्वीकार्य छ । सरकारले उपयुक्त कदम नचाले आन्दोलनमा जान बाध्ये हुनेछौँ ।’

तर यहि बेला उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले भने चिकित्सक तथा अस्पताल सञ्चालकहरुको गतिविधि प्रति आपत्ति जनाएको छ । अदालतमा बिचाराधिन मुद्धा र फैसलालाई प्रभावित पार्ने कोशिश भइरहेको भन्दै मञ्चले आपत्ति जनाएको हो ।

मञ्चका महासचिव विष्णु तिमल्सिनाले विज्ञप्ती जारी गर्दै उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी फैसलामा केही चिकित्सकहरूबाट आएका प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । भनेका छन् । विज्ञप्तीमा फैसला उपर परीक्षण गर्ने पुनरावेदकीय हक तथा फैसलाको परीक्षण गराउने हक सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई हुन्छ तर अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा प्रभाब पार्नेगरी, प्रभुत्वशाली हैसियत प्राप्त व्यक्तिले जस्तो दुष्कृति गरेपनि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने, कानून कार्यन्वयनमा अबरोध गर्ने दुषित कर्ममा नलाग्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ। समेत भनिएको छ ।

यस्तो छ मञ्चले जारी गरेको विज्ञप्ती

उपभोक्ता अदालतबाट उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३, ५० बमोजिम दर्ता भएको मुद्धाहरुमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नेगरी फैसलामा केही चिकित्सकहरूबाट आएका प्रतिक्रियाका सम्बन्धमा यस मञ्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

संबिधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानून बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भन्ने उपभोक्ताको मौलिक हक सम्बन्धि ब्यबस्था छ ।

सो मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न धारा ४७ बमोजिम उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ मा “सेवा भन्नाले चिकित्सा सेवा समेतलाइ जनाउने” ब्यवस्था छ, दफा ५० मा त्यस्तो सेवा प्रदान गर्दा लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ गरेमा वा हानि नोक्सानी पुगेमा आर्थिक, शारिरीक, मानसिक भौतिक र अन्य हानी नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति भराई पाउने संबैधानिक तथा कानूनी ब्यवस्था छ ।

उल्लेखित कानुनी व्यवस्था यसअघिको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २५ मा पनि रहेको थियो। सो कानुनी व्यवस्था बमोजिम चिकित्सकीय लापरबाही उपर उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउनेगरी तहतह फैसला भइ सम्मानित सर्बोच्च अदालतबाट दर्जनौँ मुद्दामा क्षतिपुर्ति पाउनेगरी नजिर स्थापित भई फैसला कार्यान्वयन भईसकेका छन्।

फौजदारी अपराध संहिताको दफा २३० देखि २४० बमोजिम चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थाले ईलाज सम्बन्धि कसुर अपराध गरेमा ज्यान मारे सम्मको सजाय हुने ब्यवस्था छ, उक्त मुद्दामा फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १८९ बमोजिमको अनुसन्धान तहकिकात हुने ब्यवस्था छ । त्यसैगरी अर्को कानूनी व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३, ५० बमोजिम उपचारको क्रममा कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मी वा संस्थाले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँ वा कुनै रुपमा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता अदालत गठन नभएसम्म सम्बन्धित जिल्ला अदालतले क्षतिपूर्ति भराईदिने ब्यवस्था छ ।

हाल उपभोक्ता अदालतमा कानुन बमोजिम दायर भएका मुद्दाहरूमा पिडित उपभोक्ताले क्षतिपुर्ति पाउनेगरी भएका फैसलाहरू उपर चर्चा हुनु स्वाभाविक हो । तर अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका पक्ष र तिनका नजिकका आफन्तहरुबाट संवैधानिक तथा कानुनी हक तथा व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने, अदालत तथा फैसला उपर भ्रामक तथा गलत सन्देश प्रवाह गर्ने, विभिन्न पदाधिकारीहरू समक्ष गई विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्नेगरी दबाब दिने कार्य आफैमा कानुनी शासनको उपहास हो । सो कार्य कानुन बिरुद्धको अपराध पनि हो । त्यस्तो कार्य रोक्न र नियन्त्रण गर्न हामी सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गर्दछौं ।

फैसला उपर परीक्षण गर्ने पुनरावेदकीय हक तथा फैसलाको परिक्षण गराउने हक सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई हुन्छ तर अदालतमा विचाराधीन मुद्धामा प्रभाब पार्नेगरी, प्रभुत्वशाली हैसियत प्राप्त व्यक्तिले जस्तो दुष्कृति गरेपनि उन्मुक्ति पाउनुपर्ने, कानून कार्यन्वयनमा अबरोध गर्ने दुषित कर्ममा नलाग्न सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु प्रसाद तिमिल्सिना
महासचिव