काठमाडौँ, ७ असार । नेपाल औषधी आयातकर्ता संघ (मियान)का नव निर्वाचित अध्यक्ष पवन आचार्यले पोषराज पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले सरकारलाई बुझाएको औषधीको मूल्य नीति सम्वन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आफूहरुको साथ नहुने स्पष्ट पारेका छन् ।

शनिबार संघको आठौँ वार्षिक साधारण सभा तथा अधिवेशनबाट अध्यक्ष पदमा निर्वाचित भएपछि सम्छिप्त रुपमा सम्वोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले औषधीको मूल्य समायोजन गर्ने कुरामा आयातकर्ताहरु सधै सकारात्मक रहेको र राज्यलाई साथ दिन तयार रहेको भए पनि पछिल्लो पटक बुझाइएको कार्यदलयको प्रतिवेदनले औषधी आयातमा अंकुश लगाउन खोजिएकोले त्यसको विरोधमा आफूहरु उत्रिएको बताए ।

‘औषधीको मूल्य समायोजन गर्ने कुरामा हामी सधै सकारात्मक छौँ सरकारलाई साथ दिन पनि तयार नै छौँ । तर घुमाउरो पाराले औषधीको आयातलाई अंकुश लगाउने जुन प्रयास भईरहेको छ, त्यसको हामी विरोध गर्दछौँ,’ उनले भने ।

त्यसअघि उद्घाटन सत्रमा संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्की र औषधी व्यवस्था विभागका महानिर्देशकबीच औषधीको मूल्य समायोजनाका लागि गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका विषयमा ‘आरोप – प्रत्यारोप’ नै चलेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेललाई गत महिना बुझाईएको प्रतिवेदनको नामै त लिएनन तर त्यस भित्रका उल्लेखित विषय बस्तुलाई लिएर एक अर्का माथि दोषारोपण गरेका थिए ।

डा. कार्कीले सरोकारवालाको कुरा नसुनी एकपक्षीय रुपमा तयार गरिएको प्रतिवेदन आफैमा अपारदर्शी र न्यायोचित नदेखिएको आरोप लगाए । उनले प्रतिवेदनले चिकित्सक बर्गलाई बदनाम गर्न खोजिएको, औषधीको मूल्य बढाउने तत्व चिकित्सक भएको जस्तो गरी देखाईएको भन्दै तिब्र आक्रोश पोखेका थिए ।

त्यसपछि बोल्न अघि सरेका विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालले प्रतिवेदनको बचाउँ मात्रै गरेनन्, अनावश्यक र आधारहीन रुपमा औषधी आयातका लागि दवाव दिने काम भएको आरोप लगाए । उनले प्रतिवेदनमा भएका कुराहरुलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने पक्षमा आफू रहेको बताए ।  यो प्रतिवेदन बस्तु परक छ, वैज्ञानिक छ, यसको विरोध गर्नुको औचित्य छैन । हामी पूर्ण कार्यान्वयन गर्छौै,’ उनले भने ।

औषधीको गुणस्तरमा ध्यान दिऔँ : स्वास्थ्य सचिव देवकोटा
यसैबीच कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न पुगेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा विकास देवकोटाले औषधीको गुणस्तरलाई प्राथमिकतामा राखेर कारोबार गर्न आयातकर्ताहरुलाई सुझाव दिएका छन् । उनले औषधीको मूल्यका सन्दर्भमा जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर नै निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा सरकार रहेको बताए । यद्धपी उनले ‘कन्ट्री अफ ओरिजिन’लाई विर्षन नहुने बताए ।

आयातकर्ताहरुले विगतमा महामारी, दैविप्रकोप, महाविपत्तीका बेलामा गरेको योगदानको स्मरण गर्दै औषधी अभाव हुन नदिनका गरेको कार्यको समेत सह्राना गरे । उनले पछिल्लो पटक मूल्य नीति सम्वन्धी प्रतिवेदनका सन्दर्भमा थप छलफल गरेर मात्रै अघि बढ्ने बताए ।

कार्यक्रममा निवर्तमान कावा अध्यक्ष शम्भुकुमार कार्कीले आम सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय औषधी उपलव्ध गराउन आयातकर्ताहरु सधै तयार रहेको भन्दै राज्यले त्यसका लागि सहज बाटो बनाईदिनु पर्ने बताए ।

कार्यक्रममा मियानका महासचिव मधु पौडेल, नेपाल औषधी उत्पादक संघका उपाध्यक्ष सन्तोष बराल, आयुर्वेदिक औषधी उत्पादक संघका अध्यक्ष सुमन पाण्डे, नेपाल औषधी थोक व्यवसायी संघका अध्यक्ष गणेश नेपाल, आयुर्वेदिक औषधि व्यवसायी रामचन्द्र बुढाथोकी लगायतले औषधी क्षेत्रका समस्या, राज्यले चाल्नुपर्ने नीतिकाबारेमा बोलेका थिए ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत मोहम्मद साफिकुर रहमानको समेत उपस्थिति थियो ।

‘औषधीको कुल कारोबारमध्ये ५५ देखि ६० प्रतिशत आयात’

नेपालमा औषधीको कुल कारोबार बार्षिक रुपमा ८० अर्ब बढीको रहेको व्याबसायी बताउँछन् । आयातकर्ताहरुले त्यसमा ५५ देखि ६० प्रतिशत बढी आफूहरुको कारोबार भएको दावी गरेका छन् । त्यसमा भारतबाट सबैभन्दा बढी र त्यसपछि बंगालदेशसंगै युरोपेली मुलुकहरुबाट आयात हुने गर्दछन् । नवनिर्वाचित अध्यक्ष आचार्य भन्छन्, ‘यसरी आयात हुने औषधीमा धेरै जीवनरक्षक औषधीहरु समेत पर्ने गरेको छ ।’

औषधी आयातमा पर्ने समस्या अफ्टयाराहरुलाई सामुहिक बलबाट निराकरण गर्ने उदेश्यका साथ ८ वर्ष अघि मियानको स्थापना भएको हो ।

‘आयातकर्ताहरुको समस्या दिनानुदिन बढी रहेको छ । भावी रणनीति के कस्तो बनाउने ? औषधीको सहज आयात तथा आपूर्तिका लागि के कस्ता कदम चाल्ने ? विषयमा समेत सभाले ठोस निर्णय गर्नेछ । संगसंगै नयाँ कार्यसमिति समेत चयन गर्नेछ,’ महासचिव आचार्यले भने ।

नेपालमा १३० वढी औषधी आयातगर्ने संस्था रहेका छन् । त्यसमध्ये ९० प्रतिशतबढी मियानमा आवद्ध भएको अध्यक्ष आचार्यले बताए ।