काठमाडौँ, २२ बैशाख । सरकारले ईलेक्ट्रोनिक सिगरेटको आयात, उत्पादन तथा उपभोगमा प्रतिवन्ध लगाउने सम्वन्धी कानून व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले एक दशक अघि नै यस सम्बन्धी कानून बनाएको भए पनि  कार्यान्वयन भएको थिएन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले गत सोमबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भन्सार विभाग, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई पत्र लेखेर कानूनी व्यवस्थाबारे सम्झाएको छ ।

ती सरकारी निकायलाई ध्यानाकर्षण पत्र पठाउँदा केन्द्रले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०७१ को परिच्छेद ३ को दफा २८को उपदफा ३ उल्लेख गरेको छ । सो उपदफामा ‘कसैले पनि इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको उत्पादन, आयात, बिक्री बितरण,सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायातमा उपभोग र सञ्चार माध्यमबाट प्रवद्र्धन तथा विज्ञापन गर्न पाइने छैन, भने व्यवस्था छ ।

‘कानूनी व्यवस्थाबारे अपडेट नभएको पनि हुनसक्छ भनेर हामीले ती मन्त्रालय तथा निकायहरुमा पत्र पठाएका हौँ,’ केन्द्रका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी फोकल पर्सन डा भक्त केसीले भने । उनले यस सम्वन्धी पत्राचार गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकस्तरको निर्णय भएको समेत बताए ।

हुन पनि सरकारले ई सिगरेटको प्रयोगलाई प्रतिवन्ध गर्ने नीति बनाएको यतिका बर्ष भएपनि त्यसको प्रभाव सरकारी कार्यान्वयन गरेको थिएन । स्वास्थ्यले निर्देशिकामा नै उत्पादन आयात तथा उपभोगलाई प्रतिवन्ध लगाउने सम्वन्धी व्यवस्था भएपनि भन्सारबाट धमाधम यसको आयात हुन थालेपछि पुन कानूनी व्यवस्थाबारे स्मरण गराएको हो ।

केन्द्रका टोवाको फोकल पर्सन डा केसी भन्छन्, नियम अनुसार यहाँ उत्पादन गर्न पाइन्न, आयात गर्न पनि पाइन्न, उपभोग र प्रवर्धन गर्न पनि पाइदैन तर आन्तरिक राजश्वको तथ्यांकबाट गतवर्ष मात्रै ३२ अर्व बढीको यस्ता डिभाइसहरु भित्रिएको देखाएको छ । यसले अन्तर मन्त्रालयबीच पनि समन्वय नभएको पुष्टि हुन्छ ।

केन्द्रे पठाएको सूचनामा कानूनी व्यवस्थाबारे सचेत गराउँदै त्यसको कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न भनिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको भन्सार विभागका अनुसार गत वर्ष मात्रै ३२ लाख २३ हजार ६८७ थान इलेक्ट्रोनिक सिगरेटको डिभाइस नेपाल भित्रिएको छ । ती डिभाइसहरु ९९ प्रतिशत चीनबाट र अरु अमेरिका, बेलायत, युनाइटेड अरब इमिरेट्स सहित नौ वटा देशबाट आयात भएको छ ।

भन्सार विभागले गतवर्ष भित्रिएको इ – सिगरेटको भ्यालुएसन २१ करोड ३९ लाख गरेको छ भने १३ करोड ४६ लाख बढी कर उठेको जनाएको छ । स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले नेपालमा भित्रिएको डिभाइसको मूल्य औषत १० हजार पर्ने र यसबाट बार्षिक करीब ३२ अर्व बढीको कारोवार हुने दावी गरेका छन् ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले इ-सिगरेट पनि मानव स्वास्थ्यको लागि घातक पदार्थ हो भन्दै चुरोट, गुडखा जस्तै असरदार सूर्तीजन्य पदार्थ हो भनेको छ । तर, यसका उत्पादक तथा व्यापारीहरुले यो स्वास्थ्यका लागि कम हानिकारक हुन्छ भन्दै भ्रम छर्ने गरेका छन् । सोही भ्रममा परी नेपाली युवा इलेक्ट्रोनिक सिगरेट तर्फ आकर्षित हुन थालेका छन् ।

सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी अभियानमा क्रियाशिल संस्था एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्दले कानून भएर पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु नेपालका लागि दुर्भाग्य भएको बताए । उनले ढिलै भए पनि केन्द्रले यसबारेमा सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गराएकोमा भने खुशी व्यक्त गरे ।
खासमा कुलत तथा दुर्व्यसनमा जानेहरुका लागि ई सिगरेट सजिलो माध्यम बनेको छ भन्दै यसमा नेपाल सरकार साथै सम्वन्धित मन्त्रालय तथा विभागहरु विशेष चनाखो बन्नु पर्ने बताए । उनले नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीले यसबारेमा तथ सतर्कता देखाउनु पर्ने समेत जानकारी दिए ।