काठमाडौँ, ११ मंसिर । गत १५ जेठमा प्रस्तुत चालु आर्थिक बर्षको बजेट बक्तव्यको २३८ नम्बर बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य संग सम्वन्धित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाकाबीच दोहोरोपन नहुने गरी चालु आर्थिक बर्ष भित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिनेछ । यस्ता सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई क्रमश स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याईनेछ छ ।’

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपन्न कार्यक्रम अन्तर्गत दिईदै आएको कडा रोगहरुको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमा आवद्ध गर्ने कार्यविधि २०७८ लाई खारेज गरी पुन: आफू कहाँ तानेको छ ।

मन्त्रालयले ६ मंसिरमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका – २०८० स्वीकृत गरेको हो । सो निर्देशिका कार्यान्वयमा आएसंगै दुई वर्ष अघि बनेको कार्यविधि खारेज भएको छ ।

यो संगै विपन्न बिरामीका लागि एक वर्ष अघि देखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट उपलव्ध हुँदै आएको मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, अल्जाइमर्स, पार्किन्सन्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाको उपचार सहुलियत पुन नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामै फर्किएको छ ।

स्वास्थ्यका कार्यक्रमलाई एकद्धारबाट अघि बढाउने नीतिगत व्यवस्था थियो । सोही अनुसार ३० कात्तिक २०७८ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय तयार भएको विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोष निर्देशिका २०७५ (दोस्रो संसोधन २०७७ ) बमोजिम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको विपन्नका लागि उपचार कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्ड अन्तर्गत लैजाने गरी निर्णय भएको हो ।

‘यसले दोहोरो पना र दोहोरो खर्चमा समेत कटौती हुन्थ्यो । तर एक डेढ वर्षमै यो कार्यक्रम पुरानै तरिकाले अघि बढेछ । यसमा के भन्ने ?,’ पूर्व अतिरिक्त सचिव डा गुणराज लोहनीले भने ।

हुन पनि नयाँ कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १ बैशाख २०७९ देखि यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम राम्रोसंग अघि बढ्न नसकेको र सेवा प्रदायक संस्थाहरुबाट समेत गुनासो आएकोले तत्कालका लागि नर्सिङ महाशाखाबाट नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरि निर्देशिका तयार भएको बताए । उनले अहिलेको अल्पकालीन अवस्थालाई मध्यनजर गरेर यो निर्देशिका आएको भन्दै दीर्घकालमा स्वास्थ्यको कार्यक्रम एकद्धार प्रणालीबाटै स्वास्थ्य बीमा मार्फत नै सञ्चालन हुने ठोकुवा गरे ।

विपन्नको बजेटमा आँखा ?
सरकारले विपन्न नागरिकलाई लाग्ने ८ वटा कडा रोगको उपचारका लागि सहुलियत दिन चालु आर्थिक बर्षमा २ अर्व ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । निर्देशिकाले सो बजेटको ०.५ प्रतिशत बजेट विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरी विभागबाट स्वीकृत गराई काम गर्न सकिने भनिएको छ । सो अनुसार यो कार्यक्रम व्यवस्थापन गर्न १ करोड २५ लाख रुपैयाँ महाशाखाले प्रयोग गर्न पाउने छ ।

‘कुरा पैसाको पनि थियो । यो कार्यक्रमलाई बीमा लैजाने बेलामा स्वास्थ्यका कतिपय अधिकारीहरु सन्तुष्ठ थिएनन् । अहिले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अस्तव्यस्त भएका बेलामा उनीहरुलाई निहुँ पनि भयो र कार्यक्रम एक वर्षमै उल्टियो,’ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले भने । उनले मन्त्रालयको यो निर्णयले सरकारको एकद्धार नीतिलाई गिज्याएको समेत आरोप लगाए ।