काठमाडौँ, ७ मंसिर ।  गरीव तथा विपन्नका लागि निजी अस्पतालहरुले १० प्रतिशत शैय्या निशुल्क गर्नु पर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरु अहिले पनि पूर्ण रुपमा जानकार छैनन् ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बस्नेतले यसको कार्यान्वयन भएको दावी गरेका छन् । उनले १० प्रतिशत शैय्या निशुल्क कार्यान्वयन नगर्ने माथि मन्त्रालयको अंकुस सोझिएको संकेत गरेका छन् ।

‘१० प्रतिशत शैय्या नि:शुल्क गर्ने विषयमा मेरो स्पष्ट कुरा छ, निशुल्क हुनुपर्छ, गरेका छन् भन्ने लाग्छ । तर यदि नगरेको रहेछन् भने उनीहरुको अस्पताल नबीकरण हुँदैन् । उनीहरुले खरीद गरेर ल्याउने ठूला र महंगा स्वास्थ्य उपकरणमा भन्सार छुटको लागि सिफारिस पनि पाउँदैनन् । कुरा क्लियर छ,’ बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बस्नेतले भने ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कुल शैय्याको १० प्रतिशत शैय्या छुट्याएर निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने अत्यन्तै फितलो देखिदै आएको छ ।

केही समय अघि मन्त्री बस्नेत र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले यस विषयमा चासो लिएको भए पनि अहिले पुन यो विषय सेलाएको छ ।

१० प्रतिशत शैय्या निशुल्क गरेको र सेवा दिएको विवरण हरेक महिना अस्पतालहरुले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय हुँदै विभाग र मन्त्रालयमा विवरण बुझाउनु पर्ने हो । तर त्यसको नियमित विवरण उपलव्ध नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘केही केहीले दिएका होलान तर कतिपयले दिएकै छैनन्,’ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।