काठमाडौँ, १६ साउन । सरकारले ठूला अस्पतालहरुले दिने उपचारात्मक सेवामा शुल्क कति लाग्दो रहेछ भनेर अध्ययन् गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागले यसको अध्ययन् गर्ने भएको हो ।

त्यसका लागि मन्त्रालयले सोमबार सबै संघीय अस्पताल, मेडिकल कलेज र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुलाई उपचार सेवामा लिने शुल्कको विवरण यथाशिघ्र पठाउनु भन्दै अनुरोध गरेको छ । उसले पत्रमा विवरण माग गर्न सोमबार सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको समेत जानकारी दिएको छ ।

मन्त्रालय नीति योजना महशाखाका प्रमुख डा कृष्णप्रसाद पौडेलले अस्पताल, मेडिकल कलेज तथा प्रतिष्ठानमा उपचार सेवा शुल्कमा निकै अन्तर हुने भन्ने गुनासा बढेपछि यसको विवरण माग गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘माननीय मन्त्री ज्यूले नै पनि यस विषयमा विशेष चासो राख्नु भएको थियो । अव हामीले विवरण प्राप्त गरेपछि कुन अस्पतालले कति शुल्क लिदो रहेछ । त्यो समुचित छ कि छैन् भन्ने विषयमा पनि बहस होला र निस्कर्ष निस्कन सक्छ । त्यसैले यसलाई सकेसम्म छिटो अस्पतालहरुले आफूले लिदै आएको उपचार सेवा शुल्कको यथार्त विवरण बताउनु पर्ने हुन्छ ।’

उनले यता पठाउँदाको विवरण र सेवाग्राहीसंग लिने विवरण फरक पर्न नहुने र परेमा कारवाहीको भोगिदार हुने समेत उनले बताए ।

अब अस्पतालहरुले उपचारका क्रममा हुने हरेक मृत्युको अडिट रिपोर्ट पठाउनु पर्ने

अब अस्पतालहरुले आफूकहाँ उपचारका क्रममा हुने प्रत्येक मृत्युको अडिट रिपोर्ट तयार गर्नु पर्ने भएको छ । तयार भएको रिपोर्ट मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य सेवा विभागका पठाउनु पर्ने छ ।

डा पौडेलले यसबाट मृत्युको ट्रेन्ड कस्तो छ ? कुन रोगबाट बढी मृत्यु हुँदो रहेछ ? के कारणले मृत्यु भएको रहेछ भन्ने यथार्त जानकारी हुने भएकोले मृत्यु अडिट गर्न खोजिएको बताए । उनले यसबाट कतिपय अस्पतालमा उपचारकै क्रममा हुने मृत्युका विषयमा हुने विवाद समेत न्युन हुने दावी गरे ।

‘अहिले पनि कतिपय मृत्युमा आफन्तहरुले अस्पताल तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने, आन्दोलन गर्ने, कहिलेकाँही अदालतमा समेत जाने क्रम छ । सुरुमै अडिट गरियो र रिपोर्ट उपलव्ध गराउन सकियो भने ती अनावश्यक कार्यहरु रोकिन्छन् भन्ने पनि ध्येय हो,’ उनले भने ।

पछिल्लो पटक कान्ति बाल अस्पतालले उपचारका क्रममा लापरवाही गरेको भन्दै सर्बोच्च अदालतले विरामी पक्षलाई ३० लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिन भनेको छ । मृत्युको अडिट गरेपछि यस्ता समस्या न्युनिकरण हुँदै जाने पनि उनले बताए ।

‘मन्त्री ज्यूको निर्देशन भइसकेको छ । हामीले अब छिटै यस बारे सबै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई पत्र पठाउँछौँ र छिटै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ,’ डा पौडेलले भने ।

त्यसो त मन्त्रालयले चिकित्सकहरुले गर्ने प्रेस्क्रिप्सनको समेत अडिट समेत गर्ने तयारी थालेको छ । डा पौडेलले मेडिकल काउन्सिलको सहयोगमा यो कार्य अघि बढाउन लागेको बताए ।