काठमाडौँ, ७ माघ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै पाल्पाका सांसदले स्वास्थ्य मन्त्री पदम गिरीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

पाल्पा क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचित सांसद नारायणप्रसाद आचार्य र क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित सांसद ठाकुर प्रसाद गैरे सहितको टोलीले शुक्रबार स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पुगेर मन्त्री गिरीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

त्यसबेला मन्त्रीको कार्यकक्षमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती, सदस्य चन्द्र थापा तथा कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौला समेत उपस्थित थिए ।

सुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य बीमा लागू गरी प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइरहेको पाल्पामा कार्यक्रममा समस्या देखिएपछि विभागीय मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सांसदद्धयले बताए ।

पाल्पामा २०७३ साल देखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको हो । तर गत साउन देखि कार्यक्रम अस्तव्यस्त भएको छ ।

‘विमितको उपचार गर्ने भनेर सूचीकृत भएका जिल्लाका दुई ठूला अस्पतालमध्ये एउटामा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा रोकिएको छ । अर्कोले आफूखुशी नियम बनाई जनतालाई ठगेको छ,’ क्षेत्र नं १ का सांसद आचार्यले भने । उनले यो समस्याको छिटो भन्दा छिटो समाधान खोजिने मन्त्री गिरीले आश्वासन दिएको समेत सुनाए ।

अर्का सांसद ठाकुर गैरेले विमितसंग सेवा दिन्छौँ भनेर बार्षिक ३५०० रुपैयाँ लिने तर सेवा दिने बेलामा वीमा कार्यक्रम लागू नहुने भनेको जनता माथिको ठगी हो भन्दै मन्त्रालयले गम्भीरतापूर्वक लिनु पर्ने बताए । ‘हामीले मन्त्रीलाई यहि भन्यौँ कि, वीमा आवद्ध गराईयो, पैसा लिईयो,नविकरण गराईएको छ तर उनीहरुले सेवा लिने बेलामा छुट्टै पैसा तिर्नु पर्ने ? बीमाले काम नगर्ने ? यो त सिधै ठगी हो नि’ सांसद गैरेले भने ।

वीमा कार्यक्रम लागू भएका पाल्पाको दुई ठूला अस्पताल मध्ये लुम्बिनी मेडिकल कलेजले वीमा कार्यक्रम पूर्ण रुपमा स्थगित गरेको छ । मिसन अस्पतालले रेट आफ्नो राख्ने र वीमाले भेटेको ठाँउमा वीमाको रकम लिने र नभेटेको ठाँउमा थप रकम लिएर सेवा दिने गरेको छ । जवकी सो अस्पतालले सेवा दिने सम्झौँता गर्दा वीमाले तोकेको शुल्क लिने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।

सांसदद्धयले यसअघि वीमा बोर्डका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई भेटेर समेत पाल्पाको समस्याको बारेमा कुरा राखिसकेका थिए ।

गत जेठ १५ मा आएको बजेट भाषणमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम निजी क्षेत्रलाई नदिने भनेपछि कतिपय निजी क्षेत्रले कार्यक्रम रोकेका थिए ।

कतिपयले भने बजेटमा आए पनि आधिकारिक चिठी नआएको भन्दै वीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । त्यसरी सञ्चालन गरिरहेका निजी संस्थालाई बोर्डले पहिले झै नियमित रुपमा रकम सोधभर्ना गर्दै आएको छ ।