काठमाडौँ, १९ जेठ । अर्थ मन्त्रालयको पछिल्ला गतिविधिले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड प्रति उनीहरुको चाल निको छैन् भन्ने संकेत पहिल्यै मिलेको थियो । तर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट मार्फत स्वास्थ्यबीमा बोर्ड माथि यसरी आक्रमण गर्दछ भन्ने कमैले सोचेका थिए ।

समाजवादको कुरा गरेर कहिल्यै नथाक्ने अर्थ मन्त्री शर्माले स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सम्वन्धमा बजेट मार्फत चालेको कदमले पूजीवादको दलाली गरेको प्रष्टसंग देखिएको छ । गत १५ जेठमा प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यको बुँदा नं १५१ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ। त्यहाँ भनिएको छ, ‘स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न आवश्यक तयारी गरिनेछ।’

‘सरकारले विगत छ वर्ष देखि सञ्चालन गर्दै ल्याइरहेको यो कार्यक्रम अब थप सुदृड गराउँदै लैजानु पर्नेमा निजी क्षेत्रलाई जिम्मा लगाउने गरी कदम चाल्न खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । यो कार्यक्रम नाफा मुलक होईन् । सेवा मुलक हो । गरिवीका रेखामुनि रहेका नागरिकलाई राज्यले आफै लगानी गरेर यसमा आवद्धता गराएको छ । तर केही स्वास्थ्य तत्वको ईसारामा मन्त्रीले जवरजस्त रुपमा बजेटमा नयाँ फन्डा घुसाएका छन् । यो आफैमा डरलाग्दो खेल हो,’ एक जना स्वास्थ्य अर्थशास्त्रीले भने ।

त्यसो त  गठबन्धन सरकारमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले देखि नै मन्त्री शर्मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रति त्यति सकारात्मक देखिएका थिएनन् । उनले बजेट कार्यक्रम ल्याउनु भन्दा केही अघि देखि नै बीमा कम्पनी मार्फत सञ्चालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा बीमा बोर्डसंग राय झिकाउँदै आएका थिए । मन्त्रालय र बोर्डले यो बीमा अरु बीमा जस्तो नाफा कमाउने खालको नभएको भन्दै त्यसरी बीमा कम्पनीमार्फत सञ्चालन गर्न नहुने बताउँदै आएको थियो ।

‘केही समय देखि पत्रहरु आएका थिए हामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, बीमा बोर्डको गठन यसको औचित्य र महत्वको बारेमा पटक पटक मन्त्री ज्यूलाई भेटेर र लेखेर दिदै आएको हो । तर उहाँहरुले हाम्रा सुझावहरुलाई गम्भीरताका साथ लिनु भएको रहेनछ भन्ने देखियो,’ बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेतीले भने ।

हुन पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने अनियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रीम ब्यबस्थापन गर्दै बित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्ती तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिइएको छ ।

पूर्व स्वास्थ्य सचिव समेत रहेका डा उप्रेतीले स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा बजेटलाई दिगो विकासको सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको लक्ष्य विपरित आएको भन्दै स्वास्थ्य बीमालाई अन्य बीमा भन्दा फरक रहेको बताए । ‘हाम्रो स्वास्थ्य बीमाको रिइन्स्योरेन्स हुँदैन। यो त स्वास्थ्य बीमा ऐन नै खारेज गर्ने खालको जस्तो आयो। यो बीमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाको कार्यक्रम हो। जनरल बीमामा प्रिमियम तिर्नैपर्छ। तर स्वास्थ्य बीमामा कतिपय लक्षित समुदायले प्रिमियम पनि तिर्नु पर्दैन। हाम्रोमा रिइन्स्योरेन्स भनेको सरकारको ट्रेजरी हो। पुगेन भने सरकारले पैसा हाल्नैपर्छ।स्वास्थ्यमा विश्वव्यापी पहुँच पुग्ने प्रक्रिया हाम्रो यस्तो छ। सन् २०३० सम्मको हाम्रो लक्ष्य छ। देशमा छ वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। स्वास्थ्य बीमाको आफ्नै छुट्टै ऐन, नियमावलीबाट यो कार्यक्रम चल्छ। तर बजेट वक्तत्व हेर्दा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सिद्धान्तमै विरोधाभास हुने खालको देखियो,’उनले भने ।

अल्पकालिन सरकारले दुरगामी असर गर्न सक्ने निर्णय गर्नु अनौठो !

आगामी कात्तिक मंसिरमा प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचन गर्ने तय भएको छ । त्यस हिसावले बर्तमान सरकारको आयू बढीमा ६ महिना मात्रै हो । यस हिसावले यो सरकार चुनावी सरकार पनि हो । तर यहि सरकारले दुरगामी असर गर्ने विवादास्पद निर्णय गर्न खोजेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरुले बजेट जस्तो सुकै भने पनि बुँदा नं १५१ आम जनताको लागि भाईरस बनेर आएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर बसौलाले बजेटमा आएको बुँदाले कार्यक्रमलाई अन्योल सिर्जना गर्न खोजेको बताए । ‘हामी दीगो विकास लक्ष्यलाई प्राप्त गर्छौैं भन्दै यहाँसम्म आईपुगेका छौँ तर अब यो भएन भनेर एकदमै गलत दिशा तर्फ अघि बढ्न खोज्दै छौँ । अहिले बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लामा पुगेको छ । देशव्यापी रुपमा सञ्चालन भईसकेपछि हामीले अब यसका सेवा सुविधालाई थप सुध्रिड बनाउँदै लैजानु पर्ने बेला हो । तर यो पटकको बजेटले अलि कन्फ्युजन गरायो,’ निर्देशक बसौलाले भने ।