काठमाडौँ, ६ जेठ । भोली ७ जेठ अर्थात सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने दिन । सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसदको संयुक्त बैठक (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)मा प्रस्तुत गर्दैछिन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भर्खरै सम्पन्न गरेको र आगामी मंसिरमा प्रदेश र संघीय तहको निर्वाचन गराउने तयारीमा रहेको सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम प्रति धेरैको चासो विषय रहेको छ ।

त्यसो त राष्ट्रपतिले भोली प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको ‘फाइनल ड्राफ्ट’ तयार भईसकेको अवस्था छ ।

स्रोतका अनुसार गत स्थानीय तहको निर्वाचनको अघिल्लो दिन २९ बैशाखका दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा मुख्य सचिव शंकरदास बैरागी, सचिव लक्ष्मण अर्याल सहित अन्य मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरु बसेर राष्ट्रपति भण्डारीले प्रस्तुत गर्ने नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिईसकेका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रम यसअघिका दुई वर्ष कोरोना महामारीमा केन्द्रीत थियो । तर अहिले कोरोना महामारी मत्थर हुँदै गएको छ । यसकारण प्राथमिकता अन्य विषय पर्न सक्ने धेरैको अनुमान छ । यद्धपी स्वास्थ्य प्राथमिकताबाट बाहिर नहुने उनीहरुले बताउँछन् ।

के के पर्दैछन् स्वास्थ्यका कार्यक्रम ?
स्रोतका अनुसार भोली प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्यका केही नयाँ र केही पुरानै कार्यक्रम रहेका छन् । गत २९ बैशाखको छलफलमा पनि केही नयाँ र केही पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिने गरी उल्लेख गरिने भनिएको थियो ।

यस पटक के के आउँदैछन्

स्रोतका अनुसार यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा  दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९ – २०८७ कार्यान्वयन गर्ने । जेष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लािग एक विशिष्ठकृत अस्पताल स्थापना गरि सञ्चालन गर्ने ।
पुराना र जीर्ण अवस्थामा रहेका २०० बढी स्वास्थ्य संस्थाहरुको नयाँ मापदण्ड अनुसार पुर्न निर्माण गरिने कार्यक्रमका लागि केही बजेट छुट्याइने छ ।

यस्तै प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य रेकर्ड व्यवस्थि तगर्न सबै अस्पतालहरुमा विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रम गर्न र स्वास्थ्य संस्थामा हुने सबै मृत्युको अनिवार्य अडिट गर्ने व्यवस्थाका लागि समेत केही बजेट विनियोजन हुने बताइएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुले ४० वर्ष माथिका नागरिकको बर्षको एक पटक व्लड प्रेसर, पिसावमा अल्बुमिन र ग्लुकोज तथा रगतमा ग्लुकोज जाँच, महिलामा हुने पाठेघरको मुखको क्यान्सरको निशुल्क स्क्रिनिङ सेवा सुरु गर्ने कार्यक्रम पनि समेटिने छ । यस्तै पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम पनि विस्तार गर्ने भनिएको छ । तर यी कार्यक्रमहरु अघिल्ला वर्षमा पनि उल्लेख भएर राम्ररी कार्यान्वयन हुन नसकेका हुन् ।

यसैगरी रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोलको स्थापना, स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्य सेवाहरुको गुणस्तर मापन तथा प्रमाणीकरण गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन बोर्डको स्थापना र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र अस्पतालहरुलाई थप मितव्ययी , व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत कानूनहरुको तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिने बताइएको छ । यो कार्यक्रम पनि अघिल्ला सरकारका पालामा आएर कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

स्वदेशी औषधि उद्योगहरुलाई प्रर्र्वद्धन गर्ने, अत्यावश्यक औषधिहरु स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति यसपटकको कार्यक्रममा आउने बताइएको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल औषधि लिमिटेडको उत्पादन क्षमता अभिबृद्धि गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न आवश्यक औषधिहरुको आपूर्तिलाई आत्मनिर्भर गर्नका लागि बजेट बिनियोजन गर्ने तयारी गरिएको छ ।

यस्तै रक्तसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित र सर्भसुलव बनाउन सातवटै प्रदेशमा सरकारी स्वामितवको व्लड बैंक स्थापना गर्ने, शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिका लागि प्रत्येक प्रदेशमा एक एक वटा पुर्नस्थापना तथा प्रसामक केन्द्र स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशमा औषधि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने लगायतका योजना पनि यसपटकको नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने बताइएको छ ।

यस्तै नसर्ने रोगको रोकथाम तथा नियन्त्रणको बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने, सडक दुर्घटना न्युनिकरण, आत्महत्या रोकथाम का लागि विशेष कार्यक्रम लागू गर्ने, नागरिक आरोग्य अभियान मार्फत निरोगी नेपाली अभियान सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा पर्ने बताइएको छ ।

यस्तै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि विशेष बजेटको व्यवस्था गरिनेबताइएको छ ।

यसमा स्वास्थ्यका थप केही कार्यक्रम थपिन सक्ने र केही घटन सक्ने भने हुनसक्ने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।