काठमाडौँ, १० पुस । राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालामा अहिलेसम्म औषधि व्यवस्था विभाग अन्तरगर्तको एक सरकारी निकाय हो । तर अब यसलाई छुट्टै एक स्वतन्त्र (इन्डिपेन्डेन्ट) सरकारी निकाय बनाउन खोजिएको छ ।

औषधिको गुणस्तर मापन गर्ने यो निकायलाई स्वतन्त्र बनाउँदै गर्दा त्यसको नेतृत्वका लागि एक जना महानिर्देशक पद थप्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयको योजना रहेको बुझिएको छ । अहिलेसम्म त्यहाँको नेतृत्वका लागि एघारौँ तहको व्यक्तिलाई निर्देशक पदको जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ ।

‘हामीले राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला अब छुट्टै स्वतन्त्र निकायको रुपमा काम गरोस भन्ने चाहन्छौँ र त्यहाँको नेतृत्व गर्नका लागि पनि एक जना महानिर्देशक पद सिर्जना गरौँ भन्नेमा छौँ,’ स्वास्थ्य  मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।

उनले औषधि व्यवस्था विभागमा एघारौँ तहले महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएको र संगैको प्रयोगशालामा सोही तहको व्यक्तिलाई निर्देशक हुने व्यवस्था राखिदा जिम्मेवारी हेरफेरमा समेत समस्या भएको बताए । ‘यसले कता कता नमिलेको जस्तो देखियो । त्यसैले यसमा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी छौँ ।’

प्रयोगशालालाई छुट्टै निकायको रुपमा सञ्चालन गर्न र महानिर्देशक पद सिर्जना गर्न त्यसका विद्यमान कानूनमा संसोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । ओएनएम सर्भे गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले ओएनएम गर्ने र संसोधनका बुँदाहरुलाई तत्काल मन्त्रिपरिषदबाट पास गराउने योजनामा अघि बढेका छन् । त्यसका लागि उनको सचिवालयले होमवर्क गरिरहेको बुझिएको छ ।

वर्तमान र पूर्व महानिर्देशकलाई मिलाउने मेसो
स्वास्थ्य सेवा तर्फ फार्मेसी उपसमूहमा एघारौँ तहको दुई वटा पद छ । एउटा विभागको महानिर्देशक र अर्को राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको निर्देशक । यो पदका लागि योग्य अहिले दुई जना व्यक्ति छन् । एक विभागका महानिर्देशक नारायण ढकाल, अर्का विभागका पूर्व महानिर्देशक जो अहिले प्रयोगशालामा निर्देशक बनाएर पठाइएका छन् भरत भट्टराई ।

पदनाम र अधिकार क्षेत्र नमिलेको भन्दै उनीहरु दुबैले प्रयोगशालाको नेतृत्व गर्न वर्तमान अवस्थामा खुशी देखिएका छैनन् । पहिला विभागका महानिर्देशकबाट प्रयोगशालामा निर्देशक बनाई पठाइएका ढकालले त्यहाँ जान मानेका थिएनन् । बरु उनी मन्त्रालयमा गएर फाजिलमा बसे ।

यसअघि विभागको महानिर्देशक रहेका भट्टराई पनि त्यहाँ जान इच्छुक देखिएका छैनन् । उनी पनि लामो समय देखि विदा मिलाएर बसेका छन् ।

‘यो अलि नमिलेकै हो, महानिर्देशक भएको व्यक्ति सरुवा हुनासाथ निर्देशक बन्छ र महानिर्देशकको आदेश पालना गर्नुपर्नै हुन्छ । यसले गर्दा प्रयोगशालाप्रतिको आकर्षण भएन । आकर्षण नहुँदा कामप्रतिको लगाव बढ्दैन । त्यसैले नै हामीले यसलाई छुट्टाई दिएर बराबर हैसियतमा मिलाउन खोजेका हौँ,’ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने ।