काठमाडौँ, २३ कात्तिक । नेपाल यसपटक पनि चुरोटमा सबैभन्दा न्युन कर लगाउने मुलुकको सूचीमा परेको छ । डब्लुएचओ एफसीटीसी अन्तरगर्त सोमबार सम्पन्न ‘कन्फ्रेन्स अफ दी पार्टीजको नवौं सत्र (कोप ९)’मा सार्वजनिक भएको ‘टोवाकोनोमिक्स सिगरेट टयाक्स स्कोर कार्ड’ दोस्रो संस्करणमा नेपाल चुरोटमा अति न्युन कर लगाउने देशहरुको सूचीमा देखिएको हो ।

सोमबार सार्वजनिक प्रतिवेदनमा नेपालले ५ पूर्णांकमा १ अंक मात्रै पाएको छ । यो अंक दक्षिणपूर्वी एसियाली क्षेत्रका देश र नेपाल जस्तै न्युन आय भएका विश्वका अरु देशहरुले पाएको औषत अंक भन्दा कम हो ।

टोवाकोनोमिस्ट टिमका अनुसार दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरुले चुरोटमा लगाउने करको दरको आधारमा देशहरुले पाएको औषत अंक १.९६ रहेको छ भने न्युन तथा मध्यम आय भएका देशहरुले १.७८ अंक पाएका छन् ।

एफसीटीसीलाई अनुमोदन गरेका देशहरुले लगाउने करको दरको आधार (विश्वव्यापी) मा औषत अंक २.२८ राखिएको छ । विश्वव्यापी करको दरलाई तुलना गर्दा नेपालले आधा भन्दा कम नम्बर प्राप्त गरेको हो ।

टोवाकोनोमिस्ट टिमले नेपाललाई चुरोटको मूल्य बढाएर, सहज उपलव्धतालाई घटाएर, करको दर बढाएर र करको संरचनालाई सुधार गरेर आफ्नो अंक बढाउन सक्ने समेत सुझाव दिएको छ । उसले नेपालमा ब्राण्डेड मानिने चुरोटको २० खिल्लीको प्याकेट अहिले पनि ७.६२ डलरमा पाइने उल्लेख गर्दै यसले आम सर्वसाधारणको पहुँचमा चुरोट पुग्ने क्रममा कमी नआएको बताएको हो । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, मूल्यमा बृद्धि नहुँदा २०१४ र २०२० मा यसको उपलव्धतामा खासै सुधार भएको छैन् ।

चुरोटमा सबैभन्दा बढी कर लगाई धेरै नम्बर ल्याउने मुलुकहरु
चुरोटमा सबैभन्दा बढी कर लगाएर ईक्वेडर र न्युजील्याण्डले सबैभन्दा बढी अंक (५ मा ४.६३) प्राप्त गरेका छन् । दोस्रोमा युके र तेस्रोमा क्यानडा रहेका छन् । उनीहरुले क्रमश ५ मा ४.३८ र ४.२५ अंक प्राप्त गरेका छन् ।

एफसीटीसीले आफूसंग आवद्ध देशहरुले चुरोटमा लगाउने करका आधारमा सन् २०१४ मा ५ मा औषत अंक १.९३ तोकेको थियो । तर सन् २०२० मा सो औषत अंक बढेर २.२८ पुगेको छ । तर नेपाल भने सन् २०१४ देखि सन् २०२० सम्म आईपुग्दा समेत चुरोटमा कर बढाउन नसकी १ अंकका साथ लाचार भएर बसेको छ ।

एफसीटीसीले यसपटक ८१ देशको अंक सुधार भएको जनाएको छ । २४ वटा देशको अंक स्थिर, ४८ देशको अंक खराव रहेको बताएको छ ।

कोभिडमा पनि सुर्ती उद्योगहरुलाई असर परेन
प्रतिवेदनमा कोभिड – १९ ले अरु उद्योग धन्दालाई चौपट पारे पनि सुर्ती उद्योगहरुलाई खासै असर नपरेको बताएको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने चारवटा बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको नाफा र खाताको विवरण हेर्दा उनीहरुलाई आर्थिक रुपमा कोभिड महामारीले कुनै असर नै गरेको देखिएको छैन् भन्दै प्रतिवेदनमा कोभिडका बेला स्वास्थ्य क्षेत्रले व्यहोरेको घाटा सुर्तीजन्य पदार्थमा अधिकतम रुपमा कर बढाई परिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिईएको छ ।

उसले केही उद्योगहरुले आफूखुशी चुरोटको मूल्य बृद्धि गर्ने गरेको प्रति उसको चलाखीपन हो भन्दै यसले राज्यको धूकुटीमा पैसा नजाने र बरु उद्योगीहरुनै मालामाल हुने अवस्था आउने स्पष्ट पारेको छ ।

यसैबीच टोवाकोनोमिस्टमा आएको प्रतिवेदनले देशलाई नै लज्जित गराएको भन्दै नेपाल डेभलवमेन्ट रिसर्च इन्स्टिच्युट (एनडीआरआई)ले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहेको बताएको छ ।

एनडीआरआईका कार्यकारी निर्देशक डा जयकुमार गुरुङले कोभिडबाट नराम्ररी पिडीत नेपालका लागि अहिले चुरोट सहित सुर्तीजन्य पदार्थमा कर बढाउनु सुनौलो अवसर भएको भन्दै अवसर खेर नफाल्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।