स्वास्थ्यको ‘जेठ-२’ मा कहिले फर्किने सरकार ?

- नेपाली हेल्थ
  • रामप्रसाद न्यौपाने

काठमाडौं, २३ जेठ । नेपालको राजनीतिमा यतिवेला जेठ २ को प्रसंग निकै चर्चामा रहेको छ ।  तर राजनीतिमा मात्रै होइन, नेपालको जनस्वास्थ्यमा पनि  जेठ २ को विशेष महत्व छ ।

राजनीतिमा चर्चा भइरहने जेठ २ ले सत्तारुढ दल नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवादको प्रतिनिधित्व गरेको छ । एमालेलाई माओवादीसंग मिलेर नेकपा बन्नुपूर्वको अवस्था अर्थात २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउने कि नफर्काउने भन्ने विषयको विवाद देखिन्छ ।

स्वास्थ्यको जेठ २ ले भने जनताको जीउ धन जोगाउनका लागि बनाइएको एउटा महत्वपूर्ण कानून कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दिनको सम्झना दिलाउँछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विसं २०७१ कात्तिक १३ गते सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन ऐन) २०६८ को दफा ९ बमोजिम पुरानो निर्देशिका संसोधन गर्दै सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट र्‍यापर्स पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१ ल्याएको थियो ।

सो निर्देशिका कार्यान्वयन  २ जेठ २०७२ देखि हुनुपर्ने थियो । अर्थात, संसोधित निर्देशिका अनुसार जेठ २ को दिन देखि बजारमा जाने सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनु पर्ने थियो । तर, अहिलेसम्म त्यसको पूर्ण कार्यान्वनय भएको छैन् ।

नसर्ने रोगको प्रमुख कारक सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्न ल्याइएको यो निर्देशिका पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा बर्षेनी २७ हजार बढी व्यक्तिले ज्यान गुमाई रहनु परेको छ । सरकारले भने यसतर्फ खासै ध्यान नै दिएको छैन् ।

जनस्वास्थ्यका विज्ञहरुले अहिलेको जेठ २ मा जस्तै गरी पहिलेको जेठ २ सम्झन नेता तथा सरकार प्रमुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा ९० प्रतिशत भागमा चित्र किन छोप्नुपर्ने ?

‘सुर्तिजन्य पदार्थ राखिएको बट्टामा जति धेरै भाग डरलाग्दा घातक रोगका रंगिन चित्रले छोपिन्छन्, त्यति नै बढी प्रयोगकर्ताहरु डराउँछन् र त्यसको प्रयोग गर्न हिच्किचाउछन् । सम्भावित नयाँ प्रयोगकर्ताहरु पनि चित्रकै कारण सुर्तिजन्य पदार्दको सेवन गर्नबाट हच्किन्छन् ।’

नसर्ने रोगको प्रमुख कारक तत्व सुर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्ने उपयुक्त विधिको रुपमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले डव्लुएचओ एफसीटीसी अन्तरगर्त सन् २००८ मै MPOWER अवधारणा अघि सारेको थियो । डब्लुएचओ एफसिटीसीमा आवद्ध नेपालले सन् २०११ मा कानून बनायो । नेपालको सुर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनले MPOWER अवधारणाको ‘डव्लु’अर्थात वार्निङ अर्थात चेतावनी शव्दमा केन्द्रीत थियो ।

त्यसबेला आएको सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा ७५ प्रतिशतमा चेतावनीमुलक रंगिन चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । तर सुर्ति उद्योगीहरुले सो व्यवस्था मान्न तयार भएनन् । उनीहरु सर्बोच्च अदालत गए । अदालतले २६ महिना पछि ऐनको पक्षमै फैसला गर्‍यो । उद्योगीहरुले कानून रहेको व्यवस्था कार्यान्वनयन गर्नुपर्‍यो ।

करीब सवा दुई बर्ष कानूनमा अल्झिएर ७५ प्रतिशत चित्र कार्यान्वयन गर्न नपाएको सरकारले तत्कालै निर्देशिकाको चित्र छाप्ने सम्वन्धी व्यवस्था संसोधन गरी ७५ प्रतिशतलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुर्‍यायो । संसोधित व्यवस्था खारेज गरि पाउँ भन्दै उद्योगीहरु फेरी अदालतमा गए । संगसंगै ९० प्रतिशत भागमा चित्र छाप्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन होस भन्दै अभियन्ताहरु पनि अदालत गए । तर करीव ७ बर्ष अघि देखिको यो मुद्धा अहिले पनि किनारा लागेको छैन् ।

डेढ बर्ष अघि पेशी टुंगिएर फैसला आउने अवस्थामा पुगेको थियो तर बीचमा प्रधानन्यायाधीश फेरिएको कारण जनाउँदै पुन शुरुदेखि पेशी तोकिएको छ ।

९० प्रतिशत चित्रको प्रावधान कहिले देखि लागू हुनुपर्ने हो ?

सुर्तिजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशतको व्यवस्था आउनु अघि सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्सको कुल भागमध्ये ७५ प्रतिशत भागलाई सुर्तिजन्य पदार्थको पदार्थको सेवनले हानी गर्ने घातक रोगहरुले निम्त्याएको अवस्था अंकित डरलाग्दा चित्रले छोपिनु पर्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसमा उद्योगीहरुले आलटाल र मुद्धामामिलामा उत्रिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालय एक कदम अघि बढ्दै ७५ प्रतिशतलाई बढाएर ९० प्रतिशतमा पुर्‍याउने अभियानमा जुटेको थियो ।

तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री खगराज अधिकारीको पहलमा २०७१ कात्तिक १३ गते सुर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन ऐन) २०६८ को दफा ९ बमोजिम पुरानो निर्देशिका संसोधन गर्दै ‘सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट र्‍यापर्स पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१’  आएको थियो ।

सो निर्देशिका अनुसार २ जेठ २०७२ देखि बजारमा जाने हरेक सुर्तिजन्य  पदार्थको प्याकेटको ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देशले छोपिनु पर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन अझैसम्म हुन् सकेको छैन ।

फाइल फोटो

केही विदेशी चुरोट कम्पनीले निर्देशिका अनुसार ९० प्रतिशत चित्र छापे पनि नेपालकै प्रमुख उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले त्यसको अटेरी गर्दै आइरहेको छ ।

यसअघि उद्योगीको तर्फबाट सर्बोच्चमा दायर रिटमा सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नका लागि अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको थियो । तर, उद्योगीहरुको सो मागलाई अदालतले खारेज गरिसकेको छ ।

यो अवस्थामा सरकारले मुद्धा चल्दा चल्दैको अवस्था भएपनि आफ्नो नीति अर्थात ९० प्रतिशत चित्र छाप्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन मिल्ने बताउँछन्  सर्बोच्चका पूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ । तर उद्योगीको प्रभावमा परेर हो या के हो ? सरकारी अधिकारीहरु कार्यान्वयन गर्न तर्फ लागि रहेका देखिदैनन् । उनीहरु भन्छन, ‘सर्बोच्चमा मुद्धा बिचाराधिन छ, केही समय पर्खौ ।’

स्वास्थ्यले गृहलाई गृहले अर्थलाई अर्थले उद्योगले सर्बोच्चलाई

नेपालले कानूनी रुपमै संसारमै सबैभन्दा बढी अर्थात सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्ने व्यवस्था ल्याएको भन्दै सन् २०१५ मा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारी एक लाख डलरको प्रतिष्ठित व्लुम्बर्ग फिलान्थ्रोपिक अवार्डबाट विभुसित भएका थिए ।

त्यसपछि नेपाल सुर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी उत्कृष्ठ कानून बनाउने देशको रुपमा संसारभर चिनिएको थियो । तर बनाएको कानून कार्यान्वयन नहुँदा भने नेपालले पहिला पाएको ख्याती सेलाउँदै गएको छ ।

सुर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्थाको किन कार्यान्वयन भएन भनेर स्वास्थ्य अधिकारीहरुलाई सोध्दा कानूनले कार्यान्वयन गराउने अधिकार गृह मन्त्रालय अन्तरगर्तको निकायलाई दिएको भनेर पन्छिने गरेका छन् । हुनपनि कानूनले सूर्ति सम्वन्धी कानूनको कार्यान्वयनको अवस्था, कार्यान्वयन र कारवाही गर्ने अधिकारी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई तोकेको छ । यस्तै पालिकाहरुका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पनि सो अधिकार दिएको छ ।

उनीहरुलाई सोध्दा अर्थका अधिकारीहरुले धमाधम सम्मान गरिरहेका छन् । ‘हामीले कसरी कारवाही गर्ने ?’ भन्ने गरेका छन् । अर्थका अधिकारीहरुले चित्र छापिएको नछापिएको हेर्ने जिम्मा उद्योग मन्त्रालयको हो । उनीहरुले छाडिदिएपछि हाम्रो अधिकार हुँदैन भन्ने गर्दछन् ।

एक्सन नेपालका अध्यक्ष आनन्दबहादुर चन्द, जिम्मेवार निकायले एक अर्कामा दोसारोपण गरेर उम्किनु भनेकै कानून कार्यान्वयन गर्ने ईच्छा शक्ति नहुनु हो भन्ने गरेका छन् । उनी भन्छन्, ‘अदालतले स्पष्टसंग अन्तरिम आदेश नदिने फैसला सुनाएको छ । यो अवस्थामा मुद्धा अदालतमै भएपनि कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा पर्ने देखिदैन तर किन हो जिम्मेवार अधिकारीहरु त्यस विषयमा त्यति मन गर्नु भएको जस्तो देखिदैन ।’

बार्षिक २७ हजार बढीको मृत्यु हुन्छ ? यता ध्यान खोई ?
नेकपा एमालेका स्वास्थ्य विभाग प्रमुख एवं पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री कानून कार्यान्वयन नगर्ने सुर्ति उद्योग र कार्यान्वयन गराउन अघि नसर्ने सरकार दुबै दोषी रहेको बताउँछन् ।

यो कानून यत्तिकै ल्याइएको होइन बार्षिक २७ हजार बढी नेपालीको यसैको प्रयोगले लाग्ने रोगका कारण ज्यान गएको छ । त्यसैले यसको प्रयोगलाई न्युनिकरण गर्ने उपयुक्त उपायको रुपमा चेतावनीमुलक चित्र छाप्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको हो । उनले आफू मन्त्री हुँदा र नहुँदा निरन्तर यसको कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिदै आएको भएपनि सफल हुन नसकेको बताएका छन् ।

स्वास्थ्य अर्थशास्त्री डा देवी प्रसाईं सुर्ति उद्योगबाट बढी कर प्राप्त भयो भनेर खुशी हुने सरकारलाई त्यसबाट लाग्ने रोगको उपचारका लागि राज्यको कति खर्च हुन्छ भनेर हिसाव गर्न आग्रह गर्छन् । उनले सुर्ति उद्योगबाट प्राप्त हुने राजश्व भन्दा दोब्बर बढी खर्च त्यसको प्रयोगले लाग्ने रोगबाट जनताको उपचार गर्नमा खर्च हुने दावी गर्दछन् ।

कानून अनुसार होइन व्यक्तिको स्वभाव अनुसार गतिविधि

कानून बनाए पछि त्यसको कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि सरकारकै हो तर सुर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने यो कानून बनाएर राजपत्रमा निस्किएको साढे ६ बर्ष पुगिसक्दा समेत पूर्ण कार्यान्वनय भएको छैन ।

सरोकारवालाहरुले कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरु सुर्ति उद्योगीको प्रलोभनमा परेकै कारण यो अवस्था आएको बताउँछन् । ‘खासमा सरकारले बनाएको कानून अनुसार यो व्यवस्था लागू हुनु पर्ने हो तर जिम्मेवारीमा आएका अधिकारीहरुको स्वभाव अनुसार यसका गतिविधि हुने गरेको छ,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

हुन पनि तत्कालिन स्वास्थ्य मन्त्री खगराजका पालामा सुर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी गतिविधिले निकै तिब्रता पाएको थियो । तत्कालिन स्वास्थ्य सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठ, महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका तत्कालिन एसपी विक्रम सिंह थापा, काठमाडौँका तत्कालिन सिडिओ रामकृष्ण सुवेदीको भूमिका निकै सकारात्मक थियो । तर त्यसपछि स्वास्थ्यमा आएका मन्त्री रामजनम चौधरीले कानून कार्यान्वयन होइन उल्टाउने प्रयास गरे ।

उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बनेर आएका उपेन्द्र यादव, राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादव सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयनमा चासो दिएनन् । बरु त्यसबेलाका सचिव रामप्रसाद खतिवडाले सकारात्मक रोल खेलेका थिए । पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका भानुभक्त ढकाल, हृदयेश त्रिपाठी मात्रै होइन पटक पटक फेरिएका सचिवहरुले पनि यसतर्फ खासै ध्यान दिन सकेनन् ।

सुर्ति उद्योगीहरुको स्पोन्सरमा रमाउँदै सरकार

सूर्य नेपालले गतवर्ष तीनवटा पाँचवटा प्रदेश सरकारलाई कोरोना कहरमा सहयोग भन्दै करोडका दरले अनुदान दिएको थियो । यसपटक पनि उसले केही सरकारी अस्पतालमा सो सहयोग वितरण गरेको छ ।

राजधानीका त्रिवि शिक्षण अस्पताल, राष्टिय टमा सेन्टर, निजामती कर्मचारी अस्पताललाई आर्थिक तथा भौतिक सहयोगको गरेको हो । सुर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानूनले यसरी कुनै पनि सुर्ति उद्योगबाट कुनै पनि स्पोन्सरसीप लिन नपाउने व्यवस्था छ । तर उद्योगले चलाखीपूर्ण ढंगले यस्ता स्पोन्सरहरु गर्दै आएको छ । कानूनको अनुमगन गर्ने जिम्मा लिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय यस्ता गतिविधिको मौन समर्थन गरेर बसे जस्तो देखिएको छ ।


Facebook Comment


थप समाचार