• डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल, निरज श्रेष्ठ

स्वस्थ जनशक्ति सम्मुनत समाज र राष्ट्रको आधारशीला हो । त्यसैले गुणस्तर, समतामुलक र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको पहुँच हरेक नागरिकसम्म पुर्‍याउनु राष्ट्रको लागि दायित्व र चुनौतीको विषय हो ।

संविधानत: तीनै तहका सरकारले सबै नेपाली नागरिकहरुको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने हुन्छ। शासकीय स्वरुपमा आएको परिवर्तन आफैमा एक ठुलो अवसर हो तर विकेन्द्रीत राज्य व्यवस्थामा हिजोको केन्द्रीकृत व्यवस्थाका बेला प्राप्त गरेका सफलताहरुको संरक्षण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ। हाल नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रका लक्ष्यहरु दिगो विकास लक्ष्यले निदृष्ट गरेको छ ।

दिगो विकास लक्ष्य एक विश्वब्यापी सम्झौता हो जसको मूल लक्ष्य मानव समाजको सर्वागिण विकास हो । दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत सन् २०३० सम्ममा १७ लक्ष्य र १६९ सहायक लक्ष्यहरु प्राप्त गर्ने जमर्को गरेको छ । तिनै १६९ सहायक लक्ष्यहरु मध्य स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच अथवा अंग्रेजीमा Universal Health Coverage एक हो ।  यस अवधारणा अनुरुप नागरिकहरुले आर्थिक भारको अनुभूति गरे बिना गुणस्तरीय, समतामुलक र आवश्यक स्वास्थ्य सेवा (उपचारात्मक, निरोगात्मक तथा प्रतिरोधात्मक सेवा) को पहुँच हुनुपर्छ ।  यसमा सबै खालका उपचार नि:शुल्क भनेको होइन । आधारभूत र अति आवश्यक स्वास्थ्य सेवा लिने क्रममा कुनै व्यक्ति वा परिवार गरिबीको रेखामुनि पुग्नु पर्ने अवस्था आउन नदिन यो अवधारणा आएको हो ।  तसर्थ गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच एउटा विषय हो भने सेवा खर्चिलो हुँदा ऋण समेत लिएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था अर्को यथार्थ हो ।

सन् २०१५-१६ मा भएको एक विश्लेषणअनुसार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको वार्षिक खर्चको करिब ५५.४% पैसा परिवारका सदस्यहरुले आफ्नै श्रोतबाट गरेको खर्चबाट आएको हो । अझै पनि संसारभरमा आधा भन्दा बढी जनसंख्या मध्ये एसिया र  अफ्रीकाका धेरै देशहरुका नागरिकहरु छन् जो आवश्यक स्वास्थ्य सेवाबाट बन्चित छन् ।

सन् २०१२ डिसेम्बर को १२ गतेका दिन संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाबाट यो घोषणा भएकोले हरेक साल डिसेम्बरको १२ का दिन यो International Universal Health Coverage Day अथवा स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बधित दिवस मनाइन्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सम्बन्धि अवधाराणालाई सन् १९७८ को “सबैका लागि स्वास्थ्य” भन्ने प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने अभियानकै परिस्कृत रुप मान्न सकिन्छ । यसको पनि मूल आधार भनेको नागरिक प्रति उत्तरदायी र समुदायमा आधारित प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा हो जुन अझै पनि विविध प्रयासका बाबजुत मृगतृष्णा नै बनेको छ । यसर्थ विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि यसलाई रणनीतिक प्राथमिकता मा राखेको छ र सदस्य राष्ट्रहरुले पनि विभिन्न घोषणाहरु मार्फत यसमा प्रप्रतिवद्धता जनाएका छन्  ।

यो वर्ष सयुक्त राष्ट्र संघले यसपटकको स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच दिवस को नारा : “keep the promise” वा “अर्थात अठोट पुरा गरौँ ” भन्ने राखेको छ ।  स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच निम्न कुराहरुमा आधारित छन् ।

१. स्वास्थ्य सेवामा समतामूलक पहुँच
२. स्वास्थ्य सेवामा उपलब्ध श्रोत र साधनहरुको प्रभावकारी तथा चुस्त उपयोग एवम् व्यवस्थापन
३. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा
४. सबै सरोकारवाला पक्षहरुको सहभागीता
५. गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहरुको उपलब्धता
६. स्थान विशेषको प्राथमिकता र आवश्यकता तथा परिस्थितिअनुसार प्राथमिकता निर्धारण एवम् योजना निर्माण
७. नागरिकहरुलाई सुनिश्चित छनौटको अधिकार
८. अनुसन्धान, विकास तथा परिस्थिति अनुसारको सोच वा अवधारणालाई प्रेरित र प्रयोग गर्ने

हाम्रो अवस्था :
हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रलाई निर्देशित गर्ने राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति लगायतका सबै नीतिहरु स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न अग्रसर छन् । तथापी व्यवहारिक रुपमा यो अवधारणालाई सिमान्तकृत क्षेत्र वा वर्गसम्म पुर्याउन स्वास्थ्य लगायत अन्य क्षेत्रको एकीकृत प्रयासबाट मात्रै सफल हुने देखिन्छ । सन् २०१९ मा नेपालको Universal Health Coverage service index ५९% छ र सन् २०३० सम्ममा ७३% पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ , जुन आफैमा पूर्ण छैन ।

कार्यक्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मीको उत्साहजनक उपस्थिति स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्ने प्रमुख आधार हो । तसर्थ स्वास्थ्यकर्मीहरुको समायोजनको विषयलाई यथाशिघ्र हल गर्नुपर्ने देखिन्छ । गुणस्तरिय सेवा, त्यसको उपलव्धता र प्रभावकारीता असन्तुष्ट स्वास्थ्यकर्मीबाट सम्भव हुँदैन । गुणस्तरिय सेवा प्रधान गर्न गुणस्तरिय मानव संशाधन, उपकरण र संरचनाको साथै गुणस्तरिय सेवा प्रधान गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो ।

संघीय ढांचालाई सफलताको सुत्र बनाउनुको विकल्प हामी संग छैन । संविधानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा तिनै तहका सरकारको जिम्मेवारी तोकेको छ । तथापी विगतमा स्वास्थ्य क्षेत्रले हासिल गरेका उपलव्धिहरुको रक्षा गर्न र उपलव्धिहरुलाई निरन्तरता दिन तिनै तहका सरकारले हातेमालो गर्दै अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता माथि कसैको दुईमत नहोला । तर हाल यी साझेदारहरुबीच जिम्मेवारीको बाडफाँडमा देखिएको नीतिगत अस्पष्टता चुनौतीको रुपमा प्रस्तुत भएको छ ।

हालै प्रादेशिक स्तरमा स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति नियम र कानुनहरु निर्माण हुने कार्यको थालनी भइ सकेको छ । तर संघीय स्तरमा प्रादेशिक नीति नियम र कानुनहरुलाई दिशा दिने दस्तावेज समयमै नबन्दा पछि संबैधानिक बाधाहरु उत्पन्न हुने देखिन्छ । फलस्वरूप सरकार हरु बीच बैमनस्यता पैदा भई स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न अझै कठिनाई होकी भन्ने डर छ । शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर विकेन्द्रित ढांचा जाने स्वास्थ्य क्षेत्र सम्भवतः पहिलो क्षेत्रहरु मध्यको एक हो । सुरुवाती अवस्थामा तिन तहका सरकारहरु बीच समन्वय र कार्येगत एकतामा समस्या आउनुलाई स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न अब हामी संग एक दशकको मात्रै समय बाँकी रहेको हुँदा तिनै तहका सरकारले एक अर्कालाई परिपूरकको रुपमा व्यवहर गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

स्वास्थ्य बिमा योजना स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि प्रमुख माध्यमनै हो । बेला-बेलामा यसको प्रभावकारिता र दिगोपनामा प्रश्न चिन्ह लाग्ने गर्छ । संसारका विभिन्न मुलुकमा समय समयमा यस किसिमका योजनाहरुमा समयानुकुल परिवर्तनहरु हुने गरेको पाइन्छ । त्यसैले बामे सर्दै गरेको हाम्रो बिमा योजनाको कमजोरीलाई औल्याएर  यसको औचित्य माथि प्रश्न गर्नुको साटो यसलाई परिस्कृत गर्दै यसको आयलाई दिगो बनाउनु तर्फ ध्यान दिनु पर्छ ।

स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले हालसम्म दातृ निकायहरुसंग सहकार्य एवम् समन्वय गर्दै आइरहेको छ । तर स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणालाई साकार पार्न नेपालले स्वदेशी श्रोतमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेछ । नेपाल कहिलेसम्म आत्मनिर्भर हुन सक्छ भन्ने कुरा नेपाली हामी आफैले तय गर्ने बेला आएको छ ।