काठमाडौँ, १५ बैशाख । प्रदेश अन्तरगर्त रहन नचाहने चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राख्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सकारात्मक भएको छ । उसले आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकमा सो सम्वन्धि प्रस्ताव लैजाने बुझिएको छ ।

यसअघि सामान्यसंग सल्लाह गरेर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समायोजन प्रक्रियाको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेका चिकित्सकसंग बार्ता गरी १५ दिनको समय माग गरेको थियो । सो समय आज सकिदैछ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारी चिकित्सक संघ नेपाल (गोदान)संग यसअघि भएको जेन्टलमेन्ट एग्रिमेन्ट अनुसार नै पुल दरबन्दी राखेर नमिलेको विषय समेटने तयारी भएको छ ।

‘चिकित्सकहरुले सहज रुपमा अध्ययन विदा पाउने, अध्ययन विदामा जाँदा त्यो दरबन्दी पुल दरबन्दीमा आउने र अध्ययन सकिसकेपछि चाहिएको ठाँउमा संघले नै खटाउने गरी व्यवस्था मिलाइदै छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

स्वास्थ्यको यो प्रस्ताव सामान्यले समेत समर्थन गरेको छ । सोमबारको मन्त्रिपरिषदमा यो सम्वन्धि प्रस्ताव लैजाने तयारीमा सामान्य रहेको बुझिएको छ ।

‘संघमा परेकाहरु त संघमै भईहाले समस्या भनेको प्रदेश अन्तरगर्त पर्नेहरुको हो । यसमा केहीले त प्रदेश अन्तरगर्तनै बस्न चाहेका छन् । प्रदेश अन्तरगर्त रहन नचाहनेहरु संघ अन्तरगर्तको पुल दरबन्दीमा आउन सक्ने र सरकारले खटाएको जुनसुकै स्थानमा जान तयार हुने गरी प्रस्ताव अघि बढेको हो,’ मन्त्रालयका अधिकारीले बताए ।

गोदानका अध्यक्ष डा दीपेन्द्र पाण्डेले मन्त्रालयले मागेको समय आजसम्म भएकोले थप निर्णय भइनसकेको बताए । यहि विषयमा छलफल गर्न गोदानले भोलि मास भेला पनि बोलाएको छ ।

‘मागका विषयमा हामीले पनि सकारात्मक खबर नै सुनेका छौँ । तर विगतमा भएका सम्झौँता कार्यान्वयन नहुँदा र आधिकारिक निर्णय नहुँदासम्म संका गर्ने ठाँउ त रहन्छ नै । आज अवधी सकिदै गर्दा हामी मन्त्रालय पुगेर यसबारेमा बुझ्ने प्रयास पनि गर्दैछौँ । यदि यसपटक पनि हामीलाई झुक्याउन खोजिएको रहेछ भने जुन विन्दुमा आन्दोलन रोकिएको थियो त्यहि विन्दुबाट आन्दोलन सूचारु हुन्छ,’ डा पाण्डेले भने ।