पोखरा ८ बैशाख । गण्डकी प्रदेशमा अब ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश नभएका सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न नपाइने भएको छ । लामो छलफल पछि आइतबारको प्रदेश सभा बैठकले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनको सम्वन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसंगै यो व्यवस्था लागू भएको हो ।  यो ऐनको कार्यान्वनय आजको मितिले ४५ दिन पछि लागू हुने भनिएको छ ।

आज बसेको हिउँदे अधिवेशनको अन्तिम बैठकबाट उक्त विधेयक सर्बसम्मतीले पारित गरेको हो । यो विधेयकमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश राखिनुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ ले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको कुलभागको ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पछि सरकारले निर्देशिका संसोधन गरी चेतावनीमुलक चित्र ७५ प्रतिशतबाट ९० प्रतिशत पुरयाएको थियो । तर नेपालको प्रमुख चुरोट उद्योग मानिने सूर्य नेपालले त्यो कानुनी व्यवस्थाको अटेरी गर्दै आएको छ ।

‘गण्डकी प्रदेश सरकारको ऐनमै सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल मध्ये ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश हुनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौँ । यो ऐन आजका मितिले ४५ दिन भित्र लागू हुन्छ । त्यसपछि कुनै पनि व्यापारिले मापदण्ड विपरितका सूर्तिजन्य पदार्थको विक्री वितरण गर्न कम्तिमा हाम्रो प्रदेशमा पाउने छैन,’ सामाजिक विकास मन्त्री नरदेवी पुनले भनिन् ।

उनले सूर्ति नियन्त्रण सम्वन्धी कानून पारित गर्न सबै सांसदहरु एकजुट भएको भन्दै जनस्वास्थ्य प्रति देखाएको सांसदहरुको ऐकेवद्धता प्रति खुलेर प्रसंशा गरिन ।

यसअघि सूर्ति उद्योगीहरुले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री देखि जनप्रतिनिधिसम्मलाई कानुन लुज बनाउन निक्कै दवाव दिएका थिए । उनीहरुले खासगरी संघीय सरकारले तय गरेको सूर्तिजन्य पदार्थमा राख्नुपर्ने ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक स्वस्थ्य सन्देश लाई घटाएर ७५ प्रतिशतमा छार्न दवाव दिएका थिए । तर प्रदेश सरकार र सांसदहरुले सो दवावका सामु घुडा टेकेनन् ।

चुरोट उपहार दिए १० हजार रुपैयाँ जरिवाना
आज पारित विधेयक अनुसार अब कसैले सित्तैमा चुरोट दिए वा उपहारको रुपमा वितरण गरे १० हजार रुपैयाँ जरिबाना तिर्नुपर्छ । यो ऐनले चुरोट मात्रै होइन सूर्तिजन्य पदार्थ अन्तर्गत पर्ने बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सूर्ति, खैनी, जर्दा, गुट्खा, सूर्ति वा सूर्तिजन्य पदार्थ कसैले पनि वितरण गर्न वा उपहार दिन पाइने छैन । यस्तै फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्ली बिक्री वितरण गर्न पनि पाइनेछैन ।

यस्तै विधेयकको दफा १० अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थको उत्पादक लगायत कसैले पनि पत्रपत्रिका तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यम, अन्तरक्रिया कार्यक्रम, होर्डिङ बोर्ड, भित्तेलेखन, लोगो, संकेत, लेख, दृश्य, आवाज, चिन्ह, व्यक्ति वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट यसको विज्ञापन वा प्रवर्द्धन गर्न वा कुनै कार्यक्रम, समाचार वा सूचना सम्प्रेषण वा प्रायोजन गर्न पाउँदैन । यो दफालाई उल्लंघन गरेको खण्डमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।

यस्तै, १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति र गर्भवती महिलालाई सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । विक्रेताले उमेरको बारेमा यकिन हुन प्रमाण समेत माग्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा छ ।

शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, जेष्ठ नागरिक केन्द्र, पुनःस्थापना केन्द्र, अनाथालय र नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरि तोकिदिएको सार्वजनिक स्थलबाट कम्तीमा एक सय मिटरभित्रको घर, पसलबाट सूर्तिजन्य पदार्थ बिक्री वितरण गर्न गराउन पाउने छैन । दफा ११ (३) को यो व्यवस्था उल्लंघन गरे १० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था नयाँ ऐनमा गरिएको छ ।

बार्षिक २७ हजार बढी नेपालीको ज्यान लिने सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्न संघीय सरकारले बनाएको ऐनलाई टेकेर त्यसमा नघटने गरी अहिले धमाधम प्रदेश सरकारले ऐनहरु बनाउन थालेका छन् । संघीय सरकारले बनाएको कानूनको अटेरी गर्दै आएका सूर्ति उद्योगीहरु अहिले प्रदेश सरकारलाई समेत प्रभावित पार्ने दाउमा लागिरहेका छन् । तर गण्डकी प्रदेशले भने चर्को दवावलाई चिरेर उत्कृष्ठ कानुन बनाउन सफल भएको छ ।