काठमाडौँ, ३ बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगर्तका ९ वटा कार्यालयले गतवर्ष १७५ वटा कार्यक्रम गर्ने भनेर छुट्याएको ६५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको छ । ती कार्यालयहरुले आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २६ बमोजिम स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम गर्दै नगरेपछि रकम ‘फ्रिज’ भएको हो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गत शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छपन्नौँ प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था उल्लेख गरेको छ । त्यसमा विभिन्न ९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले गर्छु भनेर रकम समेत विनियोजन गरेका १७५ वटा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको उल्लेख छ । कार्यक्रम नहुँदा त्यसका लागि छुट्याइएको ६५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ खर्च नभएको हो ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम २६ बमोजिम स्वीकृत बार्षिक कार्यक्रम अनुसार प्रगति विवरण तयार गरी समीक्षा गर्नुपदर्छ तर त्यो अनुसार भएको पाइएन ।’

महालेखाले सबैभन्दा बढी क्षयरोग केन्द्रको क्षयरोग निदान तथा व्यवस्थापनका लगायत कार्यक्रमको लागि छुट्याइएको ३१ करोड १८ लाख रुपैयाँ बजेटको प्रगति शुन्य भएको उल्लेख गरेको छ ।

यस्तै परिवार स्वास्थ्य महाशाखाले एनेस्थेसिया रिक्यानलाइजेशन सहित २५ वटा कार्यक्रमका लागि छुट्याएको ९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ पनि खर्च नभएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै स्वास्थ्य शिक्षा प्रर्वर्धन गर्ने जिम्मा पाएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्रले पनि हात्तीपाइले लगायत १० वटा कार्यक्रमको लागि ५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ त्यसै थन्क्याएको छ ।

महालेखाले एकातर्फ स्वास्थ्य क्षेत्रमा परिमाणात्मक लक्ष्य प्राप्त नभएको, एडस, औलो रोग सम्वन्धी बिरामी नसर्ने रोगसम्वन्धी बिरामीको संख्या बढ्दै गएको र अर्को तर्फ तोकिएका बार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा स्वास्थ्य सेवामा गम्भीर असर पर्ने बताएको छ ।

उसले भनेको छ, ‘निरोधात्मक तथा प्रर्वद्र्धनात्मक कार्यका लागि बार्षिक रुपमा तयार पारिएका यति धेरै कार्यक्रम सञ्चालन नगर्दा यसले स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समेत असर पर्ने देखिन्छ ।’

उसले तोकिएको लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने सम्वन्धितलाई जिम्मेवार बनाउन समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।