काठमाडौँ, २० माघ ।  सूर्ति नियन्त्रणसम्वन्धी कानून कार्यान्वयनमा सरकारले विलम्ब गरेको भन्दै साढे तीन बर्ष अघि सर्बोच्च अदालतमा रिट दायर दायर रिटको अझै फैसला हुन सकेको छैन ।

जनस्तरबाट दायर सो रिटमा सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटको कुल भागमध्ये ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य संन्देश राखिनुपर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयन नभएको उल्लेख थियो । जनस्वास्थ्यसंग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सो रिटको फैसला कहिले हुन्छ अझै टुंगो लागेको छैन ।

त्यसो त सर्बोच्चले यो रिटलाई पटक – पटक अग्राधिकार पनि बनायो, हेर्दा हेर्दैको सूचिमा राखेर पनि छाड्यो, पछिल्लो पटक दुबै पक्षको बहस पनि टुंग्यायो तर फैसला अझै हुन सकेको छैन । फैसलामा किन ढिलाई भइरहेको छ ? जनस्वास्थ्यमा चासो राख्ने आम सरोकारवालाहरुले प्रश्न उठाईरहेको छन् ।

अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले १६ भदौ २०७२ र एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले ३ चैत २०७२ मा छुट्टा छुट्टै रिट दायर गरेका थिए । तर,  सर्बोच्चले पछि एउटै विषयको मुद्धा भनेर एउटै बास्केटमा हालेर पेशी तोक्न थालेको थियो ।

गत २३ मंसिरमा २८ औँ पटकको पेशी तोकिएको थियो । बहस पुरा भईसकेको र अघिल्लो पटकको पेशीमा नै यो मुद्धालाई हेर्दा हेर्दैमा राखेकोले त्यसदिन फैसला आउनसक्ने अनुमान गरिएको थियो । तर सर्बोच्चले फैसला सुनाएन बरु दुई महिना पछिका लागि पेशी सारयो । यो मुद्धाको २९ औँ पेशी भोलि अर्थात २० माघका लागि तोकिएको छ ।

त्यसो त पछिल्लो पाँच पटकको पेशीमा यो मुद्धा हेर्दा हेर्दैमा राखिएको छ । पछिल्लो पटक यो मुद्धा हालका प्रधानन्यायाधीश (तत्कालिन न्यायाधीश) चोलेन्द्र शम्शेर जवरा र अर्का न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशमा परेको छ ।

अघिल्लो पटकको पेशी ( २३ मंसिर)मा दिनभर बहस भएपनि फैसला आउन सकेको थिएन । स्वास्थ्य सरोकारवालाहरुले फैसला लम्बिदै जाँदा कानून कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको र जनस्वास्थ्यमा हानी हुने क्रम बढ्दै गएको बताउँदै आएका छन् ।

किन यो मुद्धा पेचिलो बन्यो ?

बार्षिक २५ हजार बढी नेपालीको ज्यान लैजाने सूर्तिजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका २०६८लाई संसोधन गरी १४ कात्तिक २०७१ मा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको थियो । सो अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ७५ प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रअंकित सन्देशलाई बढाएर ९० प्रतिशत पुरयाइएको थियो ।

यसको उदेश्य नयाँ पुस्तालाई सूर्तिजन्य पदार्थको कुलतबाट जोगाउनु थियो र सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा ध्वस्त हुँदै गएको परिवार बचाउनु थियो । जनताको स्वास्थ्यसंग जोडिएको विषयलाई सर्बोच्चले समेत अग्राधिकारका साथ हेर्नुपर्ने जन अपेक्षा विपरित यो मुद्धा लम्विएको लम्बियै छ ।

१ जेठ २०७२ बाट लागू हुनुपर्ने यो नियम कार्यान्वनय नगर्न पाउँ भन्दै नेपालकै प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले रिट दायर गरेको थियो । सरकारले बनाएको नियम कार्यान्वनय गर्नुपर्छ भन्ने जनस्तरको माग र कार्यान्वनय गर्नै हुन्न भन्ने उद्योगीको मागको बीचमा सर्बोच्चको फैसला आउन नसकेको हो ।

सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा किन ९० प्रतिशत चित्र ?

चुरोटको प्याकेटमा छापिएको चेतावनीमुलक चित्रात्मक सन्देशका कारण सेवन दरमा ५५ प्रतिशतले कमी आएको एक सर्भेक्षणले देखाएको छ ।

सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग विरुद्धको अभियानमा लाग्दै आएको संस्था एक्सन नेपालले चार बर्ष अघि देशका ९ जिल्लामा गरेको सर्भेक्षणले यस्तो नतिजा देखाएको हो ।

उक्त संस्थाले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ को कार्यान्वनय सुरु भएको एक बर्ष पछि यसको प्रभावकारिताको बुझ्न सर्भेक्षण गरेको थियो ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको स्वीकृतिमा विसं २०७१ पुसमा एक महिना लगाएर विभिन्न नौँ जिल्लामा सर्भेक्षण गरेको थियो । सर्भेक्षणमा मोरङ, पर्सा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, कास्की, कैलाली, बाँके र चितवन जिल्ला समेटिएको थियो ।

उक्त सर्भेक्षणमा २ हजार २५० जना सहभागी थिए । जसमा चुरोट सेवन कर्ता ६७० , चुरोट छोडेका १९३ र कहिल्यै चुरोट सेवन नगरेका १ हजार ३८७ जना थिए ।

नतिजा के आयो ?

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ को कार्यान्वनय सुरु भएको एक बर्ष पछि गरिएको उक्त सर्भेक्षणमा सेवनकर्ताहरुले चुरोटमा राखिएका डरलाग्दा चित्रका कारण आफ्नो सेवनदरमा कमी भएको बताएका थिए ।

सर्भेक्षणमा सहभागी सेवनकर्ताले चित्रकै कारण दैनिक ११ खिल्ली सेवनबाट ५ खिल्लीमा झरेको बताएका थिए । उनीहरुमध्ये ५८।२ प्रतिशतले चित्रकै कारण आफूहरु चुरोट छोडने मनस्थितिमा पुगेको बताएका थिए ।

त्यस्तै सर्भेक्षणमा सहभागी पूर्वसेवनकर्ता मध्ये ९५.३ प्रतिशतले प्याकेटमा राखिएको चित्रकै कारण आफूहरुलाई पुनः सेवन सुरु गर्नसक्ने सम्भावना टरेको बताएका थिए ।

चुरोट सेवन सुरु नगरेका करीव ९० प्रतिशत किशोर तथा युवाहरुले चित्रकै कारण आफूहरु सेवनको सुरुवात गर्नबाट जोगिएको बताएका थिए । ऐन अनुसार सरकारले १४ पुस २०७० देखी बजारमा आउने सबै सूर्तीजन्य पदार्थमा ७५ प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चित्रांकित सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सूर्ति सम्वन्धी मुद्धामा विगतका भएका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय फैसलाहरु :

• अष्ट्रेलिया सरकारले लागू गरेको प्लेन प्याकेजिङ विरुद्ध फिलिप मोरिस कम्पनीले अन्तराष्ट्रिय अदालतमा हालेको रिट २०१५मा खारेज गरेको थियो ।
• ब्रिटिस अमेरिकन टोबाको, फिलिप मोरिस इन्टरनेशनल, इम्पेरियल टोबाको, जस्ता शक्तिशाली सुर्ती उद्योगहरुले बेलायत र युरोपियन युनियनले मार्च २०१५ मा सुर्ती प्लेन प्याकेजिङ लगायतका सुर्ती जन्य पदार्थको नियन्त्रण सम्वन्धी कानून विरुद्ध उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट कानून कार्यान्वनय हुने अघिल्लो दिन ९ १९ मे २०१६०मा खारेज भएको थियो ।
• त्यस्तै मे ४, २०१६मा भारतको दिल्ली उच्च न्यायलयले ८५ प्रतिशत चित्रअंकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो ।
• नेपाल सरकारले लागू गरेको ७५ प्रतिशत चित्रअकित चेतावनीमुलक स्वास्थ्य सन्देश विरुद्ध सूर्ती उद्योगीहरुले दायर रिटमा सर्बोच्च अदालतले २६ महिना पछि सरकारका नाममा फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला संसारभर चर्चित भएको थियो ।