काठमाडौँ, १० भदौ । राष्ट्रिय चिकित्सक संघ नेपाल (एनडीए)ले मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को इलाज सम्वन्धी कसुरको चारवटा दफा प्रति असहमति रहेको बताएको छ ।

उसले विरामीको उपचारमा खटिने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई हतोत्साहित गर्ने गरी यी दफाहरु आएको भन्दै कतिपय बुँदा संसोधन र कतिपय बुँदा खारेजी गर्न माग गरेको छ ।

एनडीएको शनिबार बसेको बैठकले इलाज सम्बन्धी महलको दफा २३०, २३१, २३२ र २३९ प्रति आपत्ती जनाएको हो ।

एनडीएले ती दफाका विद्धमान व्यवस्थालाई संसोधन तथा खारेज गर्न छ बुँदे सुझाव समेत दिएको छ ।

महासचिव डा रमेश ढकालद्धारा आज जारी विज्ञप्तीमा एनडीएको माग तथा सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु आन्दोलनमा उत्रिने समेत चेतावनी दिएको छ ।

एनडीएका छ बुँदे सुझावहरु यस्ता छन् :

१. दफा २३० ( २) मा उल्लेखित अनुभवनको आधारमा उपचार गर्न पाउने भन्ने बाक्यांशको सट्टामा न्यूनतम योग्यता भएपछि मात्र उपचार गर्न पाउनु पर्ने भन्ने बाक्यांश राखिनु पर्ने ।

२. दफा २३१ मा उल्लेखित बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने भन्ने वाक्यांशले चिकित्सा पेशा प्रति नै गम्भिर अविश्वास पैदा गर्ने हुँदा सो धारा तत्काल खारेज गरिनु पर्ने ।

३. धारा २३२ मा उल्लेखित लापर्वाही वा हेलचेक्रयाई गरी इलाज गर्न नहुने विषयमा सरकारले लापर्वाही र हेलचेक्रार्यको स्पष्ट परिभाषा गर्नुपर्ने र घटना घटि हालेमा सोको छानविन गर्न अधिकार सम्पन्न विज्ञ समिति बनाई उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदनको आधारमा मात्र प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने ।

४. धारा २३९ मा क्षतिपूर्ति भराईदिनु पर्ने सन्दर्भमा विज्ञ समूह ( माथि नै उल्लेख गरिएको) को प्रतिवेदनको आधारमा मात्र निर्णय हुनुपर्ने ।

५.धारा २४० को हदम्याद सम्वन्धी व्यवस्थामा उल्लेखित उपदफा १ न्यायसंगत नदेखिएकोले खारेज हुनुपर्ने ।

६. फौजदारी संहिता अन्तर्गत राखिएको उपचार संहिता ऐन देवानी संहिता ऐन अन्तरगर्त राखिनु पर्ने ।