काठमाडौँ, २६ बैशाख । मापदण्ड विपरित चुरोट उत्पादन र वितरण गर्दै आएको सूर्य टोवाको कम्पनीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुन पत्र काटेको छ । सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग चेतावनीमुलक चित्र अंकित स्वास्थ्य सन्देश हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वनय नगरेको भन्दै मन्त्रालयले उक्त कम्पनीलाई पत्र काटेको हो ।

सरकारले १ जेठ २०७२ देखि लागू हुने गरी १३ कात्तिक २०७१ मा सूर्तिजन्य पदार्थको बट्टा प्याकेट रयापर्स पेटी तथा पार्सल प्याकेजिङमा चेतावनीमुलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०७१ ल्याएको थियो । सो निर्देशिका अनुसार १ जेठ २०७२ देखि हरेक सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सो नियमको कतिपय विदेशी चुरोट कम्पनीले लागू गरेपनि नेपालकै प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले भने अटेरी गर्दै आएको छ ।
सूर्तिजन्य पदार्थमा ९० प्रतिशत चित्र अंकित चेतावनीमुलक सन्देश राख्न भन्दै राजपत्रमै सूचना प्रकाशित गरेपनि सूर्य टोवाकोले सरकारी निर्देशनको वेवास्ता गर्दै आएको छ ।

सूर्तिजन्य पदार्थ विरुद्ध आक्रामक रणनीति अख्तियार गर्दै आएकी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले नीति कार्यान्वनयमा सूर्य टोवाकोको अवरोध भएको थाह पाएपछि तत्काल पत्र काट्न निर्देशन दिएकी थिइन । सोही निर्देशन गत गत आइतबार सचिवस्तरीय निर्णय गदैै मन्त्रालयले पत्र काटेको हो ।

पत्रमा सूर्य टोवाकोलाई ९० प्रतिशत चेतावनीमुलक चित्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न र त्यसको जानकारी एक महिना भित्र गराउन सचेत गराइएको उल्लेख छ । सो निर्देशन पालना नगरे सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन २०६८ को दफा ९ तथा सूर्तिजन्य पदार्थ ( नियन्त्रण तथा नियमन ) नियावली २०६८ को नियम ९ अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने उल्लेख छ ।

सूर्यलाई पठाएको उक्त पत्र गृहमन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई समेत बोधार्थ गरिएको छ ।
यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्री पद्मा अर्यालले कानून विपरित कुनै पनि व्यक्ति वा संस्था चल्न नसक्ने भन्दै सूर्य टोवाकोले बर्षौ देखि कानूनको अटेरी गर्दै आएकोले सचेत स्वरुप पत्र पठाइएको बताइन ।

उनले नियम नमान्ने माथि कसुर अनुसार कारबाही अघि बढाउने समेत चेतावनी दिइन । त्यसो त स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि नै उद्योग मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, आन्तरिक राजश्व विभाग लगायतका सरकारी निकायमा नियम कार्यान्वनयका लागि पटक पटक पत्र पठाइसकेको छ ।