काठमाडौँ, २१ माघ । चिकित्सा शिक्षा सम्वन्धी जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गएको टोलीले आज विहान बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समक्ष प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

प्रतिवेदन बुझाउँदा उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ, मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी, आयोगका सदस्य सचिव एवं शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सूर्य गौतम उपस्थित थिए ।

प्रतिवेदन बुझेपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सुझावको कार्यान्वयन गर्ने बताएका थिए । उनले कार्यान्वनय प्रक्रिया बढाउन शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका थिए ।

यस्ता छ आयोगले दिएको २९ बुँदे सुझाव

१. राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश, २०७४ बमोजिम कार्य प्रारम्भ नभएसम्म हाललाई कोटा निर्धारण गर्दा जुन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको हो, सोही विश्वविद्यालयबाट नै कोटा निर्धारण गर्न पूर्ण अधिकार दिनु उपयुक्त हुने। साथै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानका रुपमा स्थापना भएका कलेजका लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट कोटा निर्धारण हुन उपयुक्त हुनेछ।

२. दीर्घकालीन रुपमा देशभर संचालनमा रहेका सवै मेडिकल कलेजको सम्बन्धन, भर्ना, शुल्क, मापदण्ड निर्धारण, व्यस्थापन, नियमन जस्ता कार्य गरी गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न हरेक प्रदेशमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता निकायलाई प्रादेशिक मेडिकल विश्वविद्यालयका रुपमा परिणत गरी आफ्नो प्रदेश भित्र बढीमा ३ ओटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनसक्ने अधिकार राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र भविष्यमा बन्ने ऐनमा नै सुनिश्चित गरिनुपर्ने र हाल विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिइ सञ्चालन भइरहेका मेडिकल कलेजका हकमा समेत प्रादेशिक मेडिकल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध हुन चाहेमा पूर्व विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन परिवर्तन गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुनेछ।

३. मेडिकल कलेजको अनुगमन गर्दा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रतिनिधित्व हुने गरी विज्ञ समिति तयार गर्ने र सो समितिले वार्षिक कम्तीमा दुईपटक सामूहिक अनुगमन गर्ने । अनुगमनका क्रममा  मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने कुरा देखिएमा तत्काल सुधारका लागि उक्त समितिले निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था गर्ने र उक्त निर्देशन अनिवार्य रुपमा कलेजले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ।

४. विकसित राष्ट्र (जस्तैः वेलायत) का मेडिकल कलेजले बेसिक साइन्सको कक्षा संचालन गर्दा तयार गरिएको मापदण्ड समयसापेक्ष परिवर्तनशील रहने व्यवस्था रहे जस्तै नेपालका धेरैजसो मेडिकल कलेजले पूरा गरेको भौतिक पूर्वाधारलाई आधार मान्ने हो भने पर्याप्त देखिएको छ। भौतिक पक्षमात्र सवै कुरा नभई गुणस्तरीय शिक्षा र सेवा महत्त्वपूर्ण भएकाले हार्डवेयर भन्दा सफ्टवेयरमा बढी जोड दिने परम्पराको थालनी जरुरी छ। यसका लागि हाल बेसिक साइन्सका लागि तयार गरिएको मापदण्ड तत्काल संशोधन गरी समय सापेक्ष बनाउनु पर्नेछ।

५. योग्यतम फ्याकल्टी नै गुणस्तरीय शिक्षाको आधार हुने कुरामा दुइमत रहेको छैन। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको वा अन्य कुनै परीक्षा उत्तीर्ण गरी रजिष्टर्ड भएको चिकित्शक वा व्यक्तिलाई फ्याकल्टीमा लिन सकिनेछ। तर अनुभव र योग्यतालाई आधार नलिइकन एकैचोटी प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक जस्ता पदमा नियुक्ति दिई फ्याकल्टीका रुपमा लिनुले गुणस्तरीय शिक्षाको सेवा प्रवाहमा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ। अतः फ्याकल्टीका रुपमा लिनका लागि कम्तीमा के, कुन, कति योग्यता वा अनुभव चाहिने हो सोको विश्वविद्यालयलयबाट नै निर्धारण गरिनुपर्छ। विदेशमा अध्ययन गरी आएका विभिन्न विधाका चिकित्सकलाई फ्याकल्टीका रुपमा लिनका लागि एकरुपता हुने खालको नीति तत्काल तयार गर्नुपर्नेछ।

६. मेडिकल कलेजले उप प्रधाध्यापक वा सहप्रध्यापकमा नियुक्ति गरी स्वीकृतिका लागि विश्वविद्यालय वा नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पठाएको लामो समयसम्म पनि रेक्टिफाई नगरिदिँदा फ्याकल्टीको संख्या कम देखिने र सोही समयमा अनुगमन गरी फ्याकल्टी पुगेन भनी कोटा घटाउने परम्पराको अन्त्यका लागि सम्बन्धित कलेजले फ्याकल्टीका लागि पेस गरेको २ महिनाभित्र स्वीकृति दिनुपर्नेछ र मेडिकल कलेजले नै योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट खुला प्रतिस्पर्धा गराई सुरु तहमा (उपप्राध्यापक स्तर) नियुक्ति गर्ने र सोको जानकारी विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दिनु उपयुक्त हुनेछ।

७. विद्यमान अवस्थामा मेडिकल कलेजको विभिन्न विधा र तहका परीक्षाहरु वर्षभरि नै नियमित रुपमा सञ्चालन भइरहने र यस प्रकारका परीक्षाको सञ्चालन तथा अनुगमनका लागि विश्वविद्यालय तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट बारम्बार पर्यवेक्षक वा अनुगमनकर्ता वा परीक्षा सञ्चालक आइरहने र त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीहरुलाई भ्रमण खर्च, दैनिक भत्ता रु. ८,०००।— बसाइ व्यवस्थापन खर्चलगायतका सवै खर्च सम्बन्धित मेडिकल कलेजले नै व्यहोर्ने परिपाटी रहेको पाइयो। दुई वा तिन दिनमा अलग अलग विषयको परीक्षा भइरहने हुँदा फरक फरक समूह कलेजमा आइरहने र परीक्षा सञ्चालन हुने दिनभन्दा अन्य आतेजातेको दिन समेतको दैनिक भ्रमण खर्च परीक्षा संचालन गर्न आउने व्यक्तिले माग गर्ने गरेको पाइयो।

यसरी माग गर्नेलाई कलेजले पनि सोही अनुसार भुक्तानी दिने गरेको देखियो। कतिपय अवस्थामा त दैनिक भत्तामा कर नकटाइ भुक्तानीका लागि दवाव दिने गरेको गुनासो समेत रहेको पाइयो। यसरी परीक्षा सम्बद्ध पर्यवेक्षक वा अन्य पदाधिकारीका नाममा अनावश्यक रुपले खर्च लेख्ने र लिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मेडिकल कलेजले विद्यार्थीसँग थप परीक्षा शुल्क लिने सम्भावना देखिन्छ र यसले विद्यार्थीमा थप आर्थिक भार बढ्न जान्छ। कलेजबाटै दैनिक भ्रमणभत्ता लिने गर्नाले अनुगमन गरिने कलेज र अध्यापन गराउने कलेजको परीक्षा र क्रियाकलापमा अनुगृहित हुनुपर्ने अवस्था आइ नकारात्मक अवस्था सिर्जना हुनसक्ने हुनसक्छ। त्यसैले अव उप्रान्त परीक्षा संचालन, पर्यवेक्षण वा अनुगमन गर्न खटाउने निकायले नै त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीको दैनिक भ्रमणभत्ता, भ्रमण खर्च र बसाइ व्यवस्थापनका लागि लाग्ने रकमको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

८.  नेपाल मेडिकल काउन्सिलले मेडिकल कलेजको अनुगमनका लागि तयार गरेको निर्देशिका वा मापदण्ड सामयिक रुपमा विज्ञसँगको छलफल तथा परामर्शबाट अद्यावधिक गर्दै लगेमा यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको मेडिकल शिक्षाको सुनिश्चितातर्फ उन्मुख हुन सहयोग गर्छ तर नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तयार गरेको मापदण्ड विज्ञहरुको परामर्श विना नै तयार हुने गरेको, परामर्श वा छलफल भए तापनि मेडिकल फिल्डमा बसेर वास्तविक कार्य गरेको अनुभव नभएका व्यक्तिबाट तयार हुने, हरेक वर्ष फरक फरक हुने, अद्यावधिक ज्ञान समेट्ने भन्दा परम्पराबादी सोच उन्मुख भएर मापदण्ड बनाउने, मापदण्ड बनाउने व्यक्ति वा पदाधिकारीको संस्थामा नै असम्भव भएका कुरा प्राइभेट मेडिकल कलेजमा हुनुपर्ने भनी जिकिर गर्ने, यो मापदण्ड निजी कलेजका लागि हो, यो सरकारीका लागि हो भनी अभिमुखीकरण कार्यक्रममा नै  हुनेजस्ता कुराले निजी मेडिकल कलेज संचालक र सरकारी क्षेत्रका मेडिकल कलेज विच सामञ्जस्यता कायम गर्न असहज भएको देखियो। त्यसैले अव उप्रान्त मेडिकल कलेजको माथि बुँदा नं.  ३ मा उल्लिखित समूहबाटमात्र अनुगमन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

९. मापदण्ड निर्धारण गर्दा सरकारी तथा निजी क्षेत्रका दुवै मेडिकल कलेजका लागि एकै हुनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा के, कस्ता मापदण्ड प्रचलनमा छन्, सो समेतलाई आधार लिनुपर्ने, वास्तविक फिल्डमा नै गएर अनुगमन गर्दा कहिलेकाँही केही लचकता हुनुपर्ने अवस्था रहेमा सापेक्षरुपमा नै सामूहिक अनुगमन टोलीलाई नै परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार दिनुपर्ने तथा परिवर्तित सन्दर्भलाई संबोधन गर्न नसक्ने मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोही कुरालाई मुद्दा बनाएर कोटा घटाउने वा बढाउने प्रथाको अन्त्य गरी तत्काल नेपाल मेडिकल काउन्सिल, विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालयमा भएका विभिन्न मापदण्डलाई एकीकृत गरी एउटै मापदण्ड लागू गर्नुपर्नेछ।

१०.  गुणस्तरीय चिकित्सा सेवा नै जनताको प्रत्यक्ष चासोको विषय हो। यसका लागि गुणस्तरीय चिकित्सक, अस्पताल, व्यवस्थापक र औषधी अपरिहार्य छन्। भौतिक पूर्वाधार पूरा भएन भनी कोटा कम गर्ने पद्धतिले गुणस्तरीय चिकित्सक उत्पादनमा निश्चय नै धक्का पुग्छ। यसरी पूर्वाधार पूरा गर्न नसकेको, अनुगमनका क्रममा दिइएको सुझाव कार्यान्वयनमा नल्याएका, पटकपटक गुणस्तर र भौतिक अवस्थालाई लिएर विवादमा परेका, लामो समयसम्म संचालन हुन दिइरहँदा थप नोक्सानी हुने सम्भावना रहेका, सामान्य सुधारमा समेत ध्यान नदिएकाजस्ता मेडिकल कलेज र अस्पताललाई नजिकैको मेडिकल कलेजसँग मर्ज गर्न उपयुक्त हुनेछ। यसरी मर्ज गर्दा हाल संचालनमा भइरहेको भौतिक पूर्वाधारलाई मर्ज भएको मेडिकल कलेजको एक विभाग त्यसमा राख्न सकिनेछ। अस्तित्व लोप हुने मेडिकल कलेजले आफ्नो सम्पत्ति बेचविखन वा अन्य प्रयोजनमा गर्छु वा दिन्छु भनेमा सोको अनुमति दिने र मर्ज भएको कलेजसँग कुनै अस्तित्व नरहेको घोषणा गरिदिनुपर्नेछ। अस्तित्व स्वीकार्ने मेडिकल कलेजलाई आफ्नै तरिकाले व्यवस्थापन गर्न थप अनुमति वा निर्देशन दिन उपयुक्त हुनेछ।

११.  नोक्सानी वा अन्य कुनैपनि कारण देखाई प्रभावकारी रुपमा चलाउन नसक्ने मेडिकल कलेज सरकारले नै किनेर चलाउनु उपयुक्त देखिन्छ। यसरी सरकारले किन्ने भएमा प्रदेशस्तरमा भूगोल र जनसंख्यालाई समेत मध्यनजर राखी समानुपातिक रुपमा सेवा प्रवाह हुने कुरामा विशेष सचेतता अपनाउनु उपयुक्त हुनेछ।

१२. प्रविधि, औषधी र विरामी स्वयम्का कारण कतिपय अवस्थामा माइनर अपरेसन गरेका वा सामान्य उपचार गरेका विरामी सोही दिन डिस्चार्ज हुनसक्ने भएकाले अस्पतालमा रहेका शैयाको कम्तीमा ६० प्रतिशत अकुपेन्सि हुनुपर्ने मापदण्ड व्यावहारिक देखिदैंन। यसलाई ५० प्रतिशतमा झार्ने वा सामयिक बनाउनु पर्नेछ। ३ वर्षदेखि संचालनमा रहेको कम्तीमा ३०० शैयाको अस्पताल भएकालाई मात्र मेडिकल कलेज खोल्न दिने नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ। चिकित्सा शिक्षा र चिकित्सक प्रति जनताको नकरात्मक भावनाको विकास हुँदै गएको सन्दर्भमा अस्पताल सम्भव भएसम्म जनघनत्व बढी भएको र शहर क्षेत्र नजिकै भएको हुनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न र उत्पादित जनशक्तिलाई इन्र्टनसिप गर्नका लागि मेडिकल कलेजले ग्रामीण क्षेत्रमा ठाउँठाउँमा अस्पताल खोल्नुपर्ने प्रावधान राख्ने तथा सिनियर र जुनियर मेडिकल अफिसर सँगसँगै रहेर कार्य गर्ने र सिक्ने अवसरको सुनिश्चिताका लागि मेकानिजम तयार गर्नुपर्नेछ। सैद्धान्तिक ज्ञानले मात्र व्यावहारिक सिप विकास असम्भव भएकाले सकेसम्म व्यावहारिक सिप विकासका लागि बढी समय खर्चने अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ।

१३.  एउटा कलेज वा अस्पतालमा नियमानुसारको संझौता गरी कार्य गरिरहेको व्यक्ति वा संस्थाले संझौताबमोजिम सेवा प्रदान नगरी अन्य संस्थासँग आवद्धता लिइ कार्य गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्ने संयन्त्रको विकास नहुँदा एक मेडिकल कलेज वा अस्पतालमा कार्य गर्ने र पूर्व सूचना नदिइ वा बिना जानकारी अर्को संस्थामा आवद्ध भएको देखियो। त्यसकारण त्यस्ता व्यक्ति वा पदाधिकारीले पूर्व सूचना नदिई संझौता भंग गरेमा वा संझौता विपरित कार्य गरेमा अर्को संस्थामा निश्चित समयसम्म आवद्ध हुन नपाउने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

१४.  नेपाल वातावरणीय दृष्टिकोणले विविधतायुक्त मुलक भएको र विभिन्न विपद्बाट जोखिमयुक्त भएकाले जुनसुकै बखत पनि विपतको सिर्जना हुने संभावनालाई मध्यनजर राखी विपत व्यवस्थापनका लागि जिल्ला सदरमुकाम, शहरभरिका वा नजिक भएका सवै मेडिकल अस्पतालले कम्तीमा वर्षको १ पटक विपद् व्यवस्थापन अभ्यास गरी सामाजिक दायित्व र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको सुनिश्चिता दिनु आवश्यक छ। यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला दैवी प्रकोप व्यवस्थापन समितिसँग समन्वय गरी यस प्रकारको अभ्यासलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था हुुनुपर्नेछ।

१५.  एकातर्फ शहरीकरणको प्रभाव, स्वास्थ्य प्रतिको दिनानुदिनको चेतना बृद्धि र जनसंख्या बृद्धिदरलाई हेर्दा सवै सरकारी जिल्ला अस्पतालले मात्र गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था देखिदैंन। देशभर रहेका करिव १५ हजार शैयामध्ये ८० प्रतिशत शैया निजी क्षेत्रबाट संचालित छन् भने अर्कोतर्फ निजी मेडिकल कलेजलाई ७०० शैयाको अस्पताल संचालनका लागि जोड दिइएको अवस्था छ। यसरी हेर्दा मेडिकल कलेजले एकैस्थानमा मात्र ७०० शैयाको अस्पताल संचालन गर्नुभन्दा दुर्गम क्षेत्रमा वा हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा समेत गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सुनिश्चिताका लागि प्रत्येक मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थी संख्या, भौगोलिक सहजता, भौतिक सुविधा, फ्याकल्टी जस्ता आधार तयार गरी कम्ती ३ देखि ५ जिल्लामा आउटरिच हस्पिटल संचालन गर्नैपर्ने प्रावधान राखिनु उपयुक्त देखिन्छ। यी मोफसलमा संचालन हुने अस्पतालमा प्राक्टिकल गर्न सकिने भएकाले शैया गणना गर्दा यस्ता अस्पतालका शैया समेत गणना हुनुपर्नेछ।

अतः निजी मेडिकल कलेजबाट पढेका विद्यार्थीलाई सरकारी अस्पतालमा र सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकलाई निजी अस्पतालमा कार्य गर्ने र अनुभव आदानप्रदान गर्ने अवसरको सिर्जना हुने नीति तयार गर्नुपर्नेछ। यस्ता आउटरिच हस्पिटल संचालन गर्दा पिपिपि मोडललाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ।

१६.  समावेशीकरण राज्य संचालनका लागि अत्यावश्यक भएको कुरा दर्शाउँदै संवैधानिक मान्यता स्थापित भइसकेको छ। यस सन्दर्भमा समावेशीकरणको एक सकारात्मक विभेदभित्र आरक्षण समेत रहेको छ। चिकित्सा शिक्षामा अन्डर ग्राजुएटका कक्षा संचालनमा आरक्षणका नाममा मेडिकल शिक्षाको प्रवेश परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्णाङ्क (५० प्रतिशत) ल्याएको विद्यार्थीले भर्ना पाउने तर ८० प्रतिशतभन्दा माथि अंक ल्याउने अन्य विद्यार्थीले भर्ना नपाउने हुँदा गुणस्तर भएको विद्यार्थी विदेशिने र सामान्य स्तरको विद्यार्थीले नेपालमा नै छात्रवृत्तिको कोटामा अध्ययन गर्न पाउने अवस्था विद्यमान छ। यसरी हेर्दा शुरु भर्नामा नै औषत स्तरको विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्दा कोर्ष नै पूरा नगरी छाड्ने वा निरन्तर अनुत्तीर्ण भई निष्काशनमा पर्नु परेको पाइयो। यसरी कोर्ष पूरा गर्न नसक्ने वा विचैमा छाडेर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदा अर्को योग्यतम विद्यार्थीले छात्रबृत्तिमा पढने अवसर गुमाएको देखियोे। त्यसैले आरक्षण वा अन्य कुनैपनि प्रकारको समावेशितालाई अवसर प्रदान गर्दा प्रवेश परीक्षाको न्यूनतम थ्रेशहोल्ड (कम्तीमा ७० प्रतिशत) तोक्नु उपयुक्त हुनेछ।

१७. मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले तिर्नुपर्ने शुल्क सामान्य रसिदका आधारमा मात्र लिने दिने गर्दा कर छलिने तथा विद्यार्थीलाई अन्य थप शुल्क लिने सम्भावनालाई मध्यनजर राख्दै हाल कतिपय मेडिकल कलेजले जारी गर्ने गरेको सामान्य रसिदको अभ्यासलाई तत्काल बन्द गरी विश्वविद्यालय तथा सरकारले तोकेको सवै प्रकारको शुल्क बैंकमार्फत विद्यार्थीले बुझाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने। बढी शुल्क मागेको विवाद अहिले पनि आइरहेकाले पढाइ शुल्क बाहेकका अन्य शुल्क पनि प्रत्येक वर्ष तोक्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेछ।

१८.  मेडिकल शिक्षामा उत्पादित जनशक्ति र क्षमता हेर्दा नेपालमै सवै विषयका फ्याकल्टीको उपलब्धता हुने सम्भावना न्यून रहेको देखियो। यसको अभाव पूर्तिका लागि विदेशबाट फ्याकल्टी ल्याएर कक्षा संचालन भइरहेको देखिन्छ। यसरी विदेशी फ्याकल्टीहरुलाई नेपालका मेडिकल कलेजमा कार्य जिम्मेबारी दिँदा प्रत्येक वर्ष फ्याकल्टी नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान व्यावहारिक देखिएन। त्यसैले प्रत्येक तीन तीन वर्षमा फ्याकल्टीको नवीकरण गर्न विश्व विद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा पठाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ। फ्याकल्टीको क्षमताको परीक्षण भने विश्वविद्यालयले विभिन्न प्रकृयाबाट गराउनु पर्नेछ।

१९.  नेपाल समेत पक्ष भएको भ्रष्टाचारसम्बन्धी राष्ट्र संघीय महासन्धिलाई नेपाल कानून सरह मान्नु पर्ने हुनाले सरकारी र अर्धसरकारी निकायका पदाधिकारीहरुलाई निवृत्त भएपछि निश्चित अवधिसम्म स्वार्थ भएका निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघ संस्थामा काम गर्नमा प्रतिवन्ध लगाइनु पर्नेछ।

२०.  नेपाल सरकारले विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठान तथा छुट्टै ऐनद्वारा स्थापित निकायहरुलाई निर्देशन दिनसक्ने विशेष अधिकार सम्बन्धित ऐनमा नै सुरक्षित हुनुपर्ने र उक्त निर्देशनको सवै निकायले आफ्नो कर्तव्य ठानी अनिवार्य रुपमा परिपालन गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै सुनिश्चित गरिनु पर्नेछ। पालना नगरेमा विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपति उपर कानुनी कारवाही गरिने प्रावधान राख्न उपयुक्त हुनेछ।

२१. कतिपय मेडिकल कलेज तथा अस्पताल अनुमति नलिई संचालनमा आएको देखिएकाले त्यस्ता मेडिकल कलेज तथा अस्पतालको लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड तयार गर्नुपर्नेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्देशिका बनाउनुपूर्व नै संचालनमा आएका मेडिकल कलेज तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका अस्पताललाई दर्ता गर्नको लागि निश्चित समय तोकी सूचना प्रकाशन गरी दर्ता गर्ने व्यवस्था तत्काल गर्नुपर्नेछ र यसरी तोकिएको समयसिमामा दर्ता हुन नआउनेलाई खारेज गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ।

२२. नेपाल सरकार तथा विश्वविद्यालयको निर्देशन अवज्ञा गरी बढी सिटमा भर्ना गर्ने, बढी शुल्क लिने र गुणस्तरमा ध्यान नदिने मेडिकल कलेजहरुलाई विश्वविद्यालयले पहिलो वर्ष भए भर्ना स्थगन गर्ने, दोस्रो वर्षसमेत अटेर गरे सम्बन्धन निलम्बन गर्ने र तेस्रो वर्ष अवज्ञा गरे सम्बन्धन खारेज गर्ने सम्मको कानुनी व्यवस्था गरी कारवाही गर्न उपयुक्त हुनेछ।

२३. नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट लिइने लाइसेन्सको परीक्षा पनि गुणस्तर मापनको एक माध्यम हो। मेडिकल काउन्सिलद्वारा लिएको लाइसेन्स परीक्षाको नतिजा विश्लेषण गर्दा हरेक वर्ष नेपालका मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति करिव ७५ प्रतिशत र विदेशी मेडिकल कलेजबाट उत्पादित जनशक्ति करिव २५ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण हुनुले नेपालका मेडिकल कलेजको गुणस्तर ज्यादै खस्केको छ भन्ने अवस्था पुष्टि हुँदैन तापनि कतिपय मेडिकल कलेजको अवस्था हेर्दा नियमकारी निकायले निश्चित अवधि दिई तत्काल गुणस्तर सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न उपयुक्त हुनेछ।

२४. संचालन भएका मेडिकल कलेजहरुले आफ्नो प्रदेशभित्रका पायक पर्ने जिल्लाका मापदण्ड पूरा गरेका सरकारी अस्पताल तथा प्राइभेट अस्पतालसँग सहकार्य गरी लिज, पाटर्नसीप वा करार संझौतामार्फत दक्ष जनशक्तिबाट स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्नुका साथै मेडिकल शिक्षाका लागि इन्टर्नसिप गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुनेछ।

२५.  मेडिकल कलेजहरुले तोकिएको १० कि।मि। भित्र मात्र कलेज र कलेजको केन्द्रीय अस्पताल संचालन गर्न पाउने गरी मापदण्डमा सुधार गरिनुपर्दछ। गुणस्तरीय स्वास्थ सेवा विस्तार गर्नका लागि आवश्यक समन्वय गरी अन्य जिल्लामा आफ्नै नबनेसम्म अन्य अस्पताल लिजमा लिन, व्यवस्थापन जिम्मा लिन र संचालन गर्न सकिने नीति तय गर्ने र यसरी लिजमा वा संझौता गरी संचालन भएका अस्पतालका शैयाको संख्यासमेत मेडिकल कलेजको जम्मा शैयामा गणना गर्न उपयुक्त हुनेछ।

२६. चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्न विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया महत्वपूर्ण पूर्वशर्त भएकाले एमबिबिएस र विडिएस (स्नातक) तहको प्रवेश परीक्षाका लागि एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने र कम्तीमा उत्तीर्णाक ६० प्रतिशत तोक्न उपयुक्त हुनेछ।

२७. विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानद्वारा संचालन गरिने विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरु फरक फरक समयमा संचालन गरिंदा विद्यार्थीको समय र लगानी खेर जाने भएकाले एकरुपताका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।

२८. नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०१३ देखि सन् २०१७ सम्म ५ वर्षमा एमवीवीएस तथा विडिएस तर्फ सन् २०१३ मा ५६५, सना् २०१४ मा १३७९, सन् २०१५ मा १४६१, सन् २०१६ मा ४७८ र सन् २०१७ मा ४६३ गरी जम्मा ४३४६ जना विद्यार्थी विदेशमा अध्ययन गर्न गएको र सो वापत प्रतिव्यक्ति करिव ५० लाखका दरले हुने रु। २१ अरव ७३ करोड पूँजी विदेशिएको तथ्यलाई मध्यनजर गरी फ्याकल्टी, भौतिक पूर्वाधार लगायतका तोकिएका मापदण्ड बमोजिम संचालनमा रहेका मेडिकल कलेजहरुमा पूर्वाधारको उच्चतम प्रयोग गरी दक्ष जनशक्ति उत्पालन गर्ने अभिप्रायले हरेक विश्वविद्यालयले प्रत्येक वर्ष दुई सेसनमा कक्षा संचालन गर्ने व्यवस्था गर्ने र त्यसरी संचालन गर्दा प्रत्येक सेसनमा बढीमा ७५/७५ विद्यार्थी सिट भर्ना गर्न पाउने गरी अनुमति दिन उपयुक्त हुनेछ।

२९. विभिन्न पदाधिकारीले अनियमितता गरेकामा कसूर अनुसार कारवाहीका लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिश गरिएको छ।