काठमाडौँ, २६ मंसिर । चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्देशक पदमा नाम सिफारिस गर्न गठित समितिले सार्वजनिक गरेको अल्पसूचीविरुद्ध एक जना आवेदक अदालत गएपछि लम्बिएको प्रक्रिया कहिले ढुंगिन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन् ।

आयोगमा भने ४ जना निर्देशक पद गत ४ मंसिर देखि नै खाली छ ।

समितिले १९ मंसिर भित्र निर्देशकका लागि नाम सिफारिस गरिसक्ने गरी ५ मंसिर देखि काम थालेको थियो । उसले सुरुको एक साता आवेदनको समय दिदा २० जनाले भरेका थिए । तिनै मध्येबाट अल्पसूची तयार गरिएको भन्दै १७ मंसिरमा समितिले १२ जनाको नाम प्रकाशित गरी १८ मंसिरमा अन्तर्वार्ताका लागि बोलाएको थियो । समितिको सो काम त्यहि दिनबाट विवादमा परयो ।

अल्पसूचीको १२ जनामा नपरेका मध्येका एक जनाले समितिको काम फियर नभएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा १७ मंसिरमै रिट दायर गरे । उच्च अदालतले १८ मंसिरमा प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै समितिसंग कारण देखाउ जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा झिकाउने आदेश दियो । तर २१ मंसिरमा समितिले चिठी नपाएको भन्दै अदालतमा सहभागी भएन । त्यसपछि अदालतले काम अघि नबढाउन समिति, आयोगको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अर्को पेशी २३ पुसका दिन तोकेको छ ।

‘खासमा विषय अदालतमा प्रवेश गरेको र उसले काम अघि नबढाउन भनेपछि हामी अघि सर्ने कुरा भएन । उच्च अदालतले हामीसंग १५ दिन भित्र पठाउनु भनेर जवाफ मागेको छ । हामीले त्यहि जवाफ लेख्ने तयारीमा छौँ । १५ दिन भने पनि एक महिनासम्म पठाउन मिल्छ । हामीले त्यहि तयारीमा छौँ,’ समिति संयोजक रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा रामकुमार फुयालले भने । उनले २१ मंसिरको छलफलका लागि आफूहरुले पत्र नपाएको दावी गरे । ‘अहिलेसम्म पत्र पाएका छैनौँ । नत्र त्यहि दिन गएर स्पष्ट पारिन्थ्यो सायद त्यहि दिन नै कुरा क्लियर हुन्थ्यो,’ उनले भने ।

उनले आफूहरुले योग्यता, अनुभव र दक्षताको आधारमा एक जनाका लागि तीन जना व्यक्तिबीच प्रतिस्पर्धा गराउन भनेर १२ जना अल्पकालीन सूचीमा राखेको बताए । ‘हामीले सबै कुरा हेरेर नम्बरिङ गरेर सूची प्रकाशित गरेका थियौँ । तर उजुरी कर्ताले आफू योग्य भएको र नाम प्रकाशित गरेका दुई जना अयोग्य भएको भन्दै रिट दायर गर्नु भएको रहेछ । त्यसपछि त अदालतले रोक्यो । हामी हाम्रो काम कसरी गरेका थियौँ भनेर जवाफ पठाउने तयारीमा छौँ,’ उनले भने ।

रिट निवेदकले भने समितिको काम शंकास्पद देखिएपछि आफूले अदालतको साहार लिएको बताए । ‘हामी चाहन्छौँ निस्पक्ष होस् तर अल्पसूचीमा त्यस्तो देखिएन । हचुवाको भरमा नाम राख्ने र फाल्ने काम भयो । त्यसैले अदालतको साहारा लिएका हौँ,’ उनले भने ।

अदालतले अर्को पेशी २३ पुसमा झण्डै एक महिना पछि बोलाएको छ ।

‘त्यसपछि के हुन्छ हामीले अब अदालतलाई विश्वास गर्ने हो । उनले समितिको बैधानिकतामा पनि प्रश्न उठेको बताए । १५ दिनमा नसकेपछि त बैधानिकतामा प्रश्न उठ्नु पर्ने हो । यो काम हाम्रो कारणले भन्दा पनि समितिको कारणले रोकिएको हो । त्यसैले थप समय दिन मिल्छ जस्तो लाग्दैन । तर अदालतमा गएको भएर यसबारेमा थप मैले बोल्न चाहिन,’ उनले भने ।

यसैबीच डा गोविन्द केसीले समितिले प्रकाशित गरेको अल्पसूचीका नाममा असन्तुष्ठी जनाएका छन् । उनले योग्यतम व्यक्तिलाई पाखा लगाएर स्वास्र्थको द्धन्द्ध देखिने गरी निजी संस्थामा काम गर्ने कैयौँ उम्मेद्धारलाई अल्पसूचीमा राखेको आरोप लगाएका छन् । उनले आयोगमा हुने नियुक्तीमा चलखेल हुन लागेको र आफूलाई त्यो स्वीकार्य नहुने भन्दै त्यस्तो भएमा जुनसुकै बेला कडा कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आयोगमा गत ४ मंसिर देखि मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालय, परीक्षा निर्देशनालय र नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियालिटिजको निर्देशक पद खाली रहेको छ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गत ३० असोजमा डा फुयालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेका थिए । समितिको सदस्यहरुमा प्राडा रमेशकान्त अधिकारी र प्राडा बुद्धिबहादुर थापा रहेका छन् ।