काठमाडौँ, २७ पुस । पाटन उच्च अदालतको आदेशपछि लोकसेवा पास गरि स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियुक्ति समेत लिएका २०२ जना मेडिकल अधिकृतको पदस्थापन रोकिएको छ । यद्धपी मन्त्रालयले उनीहरुलाई तालिममा पठाएको छ ।

लोकसेवा आयोगले पहिचान खुल्ने सिफारिस ढिला पेश गरेको भन्दै समावेशी कोटाबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण भएका १९ जनाको अन्तरबार्ता स्थगित गरिदिएपछि उनीहरु सो विरुद्ध पाटन उच्च अदालत गएका थिए । उच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै तत्काल पदस्थापन लगायतका कार्यहरु अघि नबढाउन विपक्षीका नाममा आदेश दिएपछि पदस्थापन रोकिएको हो ।

मन्त्रालयका उपसचिव बाबुराम खनालले लोकसेवाको सिफारिस पछि २०२ जनालाई नियुक्ति दिइएको तर पछि उच्च अदालतको आदेश आएपछि पदस्थापनको काम रोकिएको बताए । उनले नियुक्ति लिएका २०२ जनालाई तालिममा भने पठाइएको बताए ।

‘लोकसेवाले समावेशीमा कोटामा परीक्षा दिनेले दरखास्त दर्ताको अन्तिम दिनसम्म पहिचान खुल्ने सिफारिस उपलव्ध गराउनुपर्ने नियम बनाएको छ । तर १९ जनाले अन्तरबार्ताका क्रममा मात्रै सो सिफारिस पत्र लैजानुभएछ । सिफारिस पत्र ढिला आएको भन्दै लोकसेवाले अन्तरबार्ता  सूचीबाटै हटाई दिएछ । खनालले भने ।

कुल २२१ वटा रिक्तदरबन्दीमा १९ जनाको अन्तर्वार्ता स्थगित भएको भन्दै लोकसेवा आयोगले २०२ जना मात्रै सिफारिस गरि पठाएको थियो । मन्त्रालयले सिफारिस भएर आएकालाई ७ पुसमा नियुक्ति र १७ पुस देखि तालिममा पठाएको छ । उनीहरुले ३० कार्यदिन तालिममा समावेश हुनुपर्छ ।