काठमाडौँ, २५ मंसिर । अर्थ मन्त्री रामेश्वर खनालले स्वास्थ्य र शिक्षामा बजेट घटेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

‘राज्यको स्रोत बढ्दै जाने, सरकारको बजेट आकार पनि बढ्दै जाने तर स्वास्थ्य र शिक्षाको बजेट आकार घट्दै जाने, यो राम्रो होईन्,’  बिहीबारबाट काठमाडौँमा सुरु भएको इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन हेल्थ इकोनोमिक्सलाई सम्वोधन गर्दै उनले अगाडी थपे, ‘त्यो कमजोरी राष्ट्रिय योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय अर्थात् जहाँबाट भए पनि राम्रो भने होइन।’

उनले आफू १६, १७ वर्ष अघि अर्थ मन्त्रालयको सचिव भएका बेला स्वास्थ्यमा १० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने कसरत गरेको र झण्डै ८ प्रतिशतसम्म बजेट पुरयाएको, शिक्षामा १७ प्रतिशत सम्म पुरयाएको भन्दै अहिले बजेट घटेर गएको भन्दै बेखुस देखिए ।

अर्थ  मन्त्री खनालले डा. सुधा शर्मा स्वास्थ्य मन्त्री बनेकै दिन स्वास्थ्य बीमाको बाँकी सबै भुक्तानी गर्न भनेको समेत बताए ।

उनले अघिल्लो सरकारले बाँकी राखेपनि वर्तमान सरकारले त्यो तिर्नुपर्छ भनेको भन्दै रकम भुक्तानी नभएकोले अस्पतालहरुले सेवा नै दिन नसक्ने अवस्था आउनु नहुनेमा जोड दिए ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले गत असोज महिनासम्मको अस्पतालहरुलाई सोधभर्ना गर्न बाँकी ७ अर्व ३२ करोड रुपैयाँ आवश्यक भन्दै स्वास्थ्य मार्फत अर्थलाई पत्र पठाएको छ । त्यस विषयमा भने अर्थले अहिलेसम्म कुनै निर्णय लिएको छैन ।

मन्त्री खनालले स्वास्थ्यका कतिपय कार्यक्रमहरुमा पनि पुर्नबिचार गर्नुपर्ने बेला आएको बताए । ‘हामीले कतिपय दिनै नपर्ने स्वास्थ्य सेवा हामीले दिइरहेका त छैनौं भनेर हामीले पुनस् एक पटक अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । अर्थ मन्त्रालयले तथ्य तथा अध्ययन बिना कुनै पनि क्षेत्रको बजेट कटौती गर्दैन । सामाजिक क्षेत्रमा कसरी बजेट विनियोजन गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भने निर्देशिका अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ,’उनले भने ।

आफू २०६४ साल पछि एक पटक कामको शिलशिलामा बाजुरा जाँदा सरकारले निस्शुल्क रुपमा वितरण गर्दै आइरहेको औषधि फार्मेसीबाट बिक्री भएको देखेको भन्दै राज्यको लगानी कतिपय अवस्थामा दुरुपयोग भइरहेका समेत बताए ।

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका समस्याहरुलाई खुल्ला ढंगबाट हेर्न सकेको खण्डमा त्यसको समाधान निस्किन सक्ने बताए ।

‘अत्यावश्यक औषधि समयमा किन्न नसक्नु तथा आवश्यकता अनुसार देशभर पठाउन नसक्नु पनि एउटा समस्याका रुपमा रहेको छ। स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ रुपमा समान रुपमा सबै स्थानमा पुर्याउनका लागि सबै तहका सरकारबीच सहकार्य हुन आवश्यक छ। कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसले दिने प्रतिफलका बारेमा पनि अध्ययन हुन आवश्यक छ,’ उनले भने ।