काठमाडौँ, १४ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तु जिल्लाको मायादेवी गाउँपालिकाका सि.अ.हे.व. महेन्द्र प्रसाद यादव सहित आठ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ ।

आयोगले गाउँपालिकामा वर्षौंदेखि फर्छ्यौट नगरी थुपारिएको पेश्की तथा बेरुजु रकममा भ्रष्टचार गरिएको आरोपमा सि.अ.हे.व. (अधिकृत छैठौं) यादव सहित आठ जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौँमा आज मुद्दा दायर गरेको हो ।

आयोग प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार प्राप्त उजुरीका आधारमा गरिएका अनुसन्धानमा गाउँपालिकाका सि.अ.हे.व. यादवले आ.व. २०७५/७६ देखि २०७८/७९ सम्म स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम संचालन गर्न भन्दै लगातार पेश्की रकम लिँदै आएको देखिन्छ ।

तर, तोकिएको म्यादभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरेको, कुनै प्रमाण कागजात प्रस्तुत नगरेको तथा आवश्यक बिल भरपाई नदिएको ठहर अख्तियारले गरेको छ ।

जाँचबुझका क्रममा आ.व.२०७५/७६ मा लिएको रु. २२ लाख ६२ हजार ३ सय रुपैयाँ मध्ये २ लाख ४५ हजार मात्र फर्छ्यौट भई २० लाख १७ हजार ३ सय बेरुजु बाँकी रहेको जनाएको छ । यस्तैगरी आ.व. २०७७ ७८ मा लिएको १० लाख रुपैयाँ रकममध्ये एक रुपैयाँ पनि फर्छ्यौट नभएको फेला पारेको छ ।

आ.व. २०७८/७९ मा लिएको १५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मध्ये ५ हजार रुपैयाँ मात्र असुल भई १५ लाख ९० हजार रुपैयाँ बेरुजु कायम रहेको आयोगले सार्वजनिक गरेको छ।

तीन आर्थिक वर्षमा कुल रु.४६ लाख ०७ हजार ३०० सय रुपैयाँ रकम बेरुजु भई हालसम्म फर्छ्यौट नभएको देखिन्छ ।

सि.अ.हे.व. यादवसहित तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामचन्द्र ढकाल, कृष्ण प्रसाद तिमिल्सिना, प्रमेश्वर यादव, लेखा अधिकृत प्रकाश गौतम, लेखापाल तुल्सीराम पौडेल र लेखा सहायक पाचौं गिरीराज गौतमले पेश्की रकम लिने–दिने, कार्यक्रम सञ्चालन नगर्ने तथा आवश्यक कागजात नपेश र आपसी मिलेमतो गरेको पुष्टि आयोगले गरेको छ ।

उनीहरूको यस्तो आचरणले साविक आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५, हाल प्रचलित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६, तथा आर्थिक कार्यविधि नियमावलीहरूले तोकेको पेश्की फर्छ्यौट प्रक्रिया उल्लङ्घन गरेको देखिन्छ ।

पेश्की लिएर तोकिएका कार्यक्रम नगरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा हानी पुर्‍याइएको र पेश्की माथि पेश्की लिइएको पाइएकाले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम सजायको माग आयोगले गरेको छ ।