नेपालमा आजको औषधी बजार केवल उपचारको बिषय मात्रै भएन । यो त विश्वास, व्यवसाय र वैधानिक असन्तुलनको त्रिकोण हो। किनभने एउटै रोगको औषधी २० फरक नाममा पाइन्छ, मूल्यमा ५ देखि ५० गुणासम्मको फरक हुन्छ ।

बिरामीको खल्तीमा असर, चिकित्सकको निर्णयमा द्विविधा र सरकारको नियमनमा कमजोरी, यी तीनैको सङ्गमले नेपालको औषधी बजारलाई असमान र अपारदर्शी बनाएको छ।

त्यसो त नेपालको स्वास्थ्य व्यवस्था “आफ्नै देशमा औषधी उत्पादन गर्ने” गर्विलो कथासँग जोडिएको छ, तर वास्तविकता भने त्यस्तो छैन । औषधीको मूल्य र पहुँचमा असमानता, बजारमा ब्रान्डको मनोविज्ञान र गुणस्तरप्रतिको अविश्वासले प्रणालीलाई नै अस्थिर बनाइरहेको छ।

नेपालको औषधी प्रणालीमा अहिले देखिएको समस्या केवल औषधीको उपलब्धता वा मूल्यको मुद्दा होइन, यो सोच, संरचना र नियमनको गहिरो रोग हो। देशको औषधी व्यवस्था विभाग (डीडीए) ले दशकौँ देखि औषधी बजार नियमनको जिम्मा सम्हालि रहेको भए पनि यसको प्रभाव नागरिकको जीवनमा देखिँदैन।

किनभने विभाग अझै पनि कागजी स्वीकृति र अनुमति दिने औपचारिकतामा अल्झिएको छ । तर जनता भने जीवनरक्षक औषधी सस्तो, भरपर्दो र गुणस्तरीय रूपमा पाउने आशामा प्रतीक्षारत छन्।

विभागका ढोकाभित्र अहिले सन्नाटा छ । यस्तो सन्नाटा जसले जिम्मेवारी होइन, डरको गन्ध ल्याउँछ। निर्णय लिनेहरूका अनुहारमा हिचकिचाहट देखिन्छ । मानौं जनताको स्वास्थ्य होइन, आफ्नै भाग डुब्ने डरले हात बाँधिदिएको हो।

कसैको कमिसन बिग्रने डर, कसैको सिफारिस अस्वीकार हुने भय, अनि यही डर र स्वार्थले विभागलाई जनसेवाबाट टाढा र ठेक्कापट्टाबाट नजिक पुर्‍याएको छ। औषधीको बजारमा जनता भरोसाको खोजीमा छन्, तर विभागभित्र फाइलहरू सिफारिसको प्रतीक्षामा छन्। जब रोगीले नक्कली औषधी खाँदै दुस्ख सहन्छ, त्यतिबेला विभाग कागजमा हस्ताक्षर खोज्दै व्यस्त हुन्छ। यो केवल ढिलाइ होइन, यो मानवता माथिको चोट हो।

यस्तै भ्रष्टाचार अब केवल घुसको कुरा रहेन, यो त मानसिकताको रोग बनेको छ। जसले इमानदार कर्मचारीलाई डराउने बनाउँछ, र बेइमानी गर्नेहरूलाई सुरक्षा दिन्छ। पारदर्शिता बोल्न खोज्ने मुखहरू मौन पारिन्छन्, र नीति भन्दा ‘पावर’ चल्छ। तर यो मौनता सधैं रहँदैन। जनता अहिले पनि बाँच्ने आशामा छन् — औषधी होइन, न्यायको खोजीमा। उनीहरूको पीडा विभागका फाइलमा होइन, देशका प्रत्येक अस्पतालका ओछ्यानमा लेखिएको छ। यो अब केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, यो देशको आत्मासँग गरिएको विश्वासघात हो — जहाँ जिम्मेवारी बिक्छ र जनस्वास्थ्य मर्छ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व र नीतिनिर्माताले अझै ौषधीलाई स्वास्थ्य प्रणालीको मुटुका रूपमा बुझ्न सकेका छैनन्। अस्पताल खोल्ने, भवन बनाउने, वा अत्याधुनिक उपकरण किन्ने कुरा प्रचार र राजनीतिक भाषणका शीर्षमा पुग्छ, तर नागरिकको जीवनसँग सीधा सम्बन्धित औषधीको मूल्य, उपलब्धता र गुणस्तर कहिल्यै बहसको केन्द्र बन्न पाउँदैन।

यो देशमा स्वास्थ्य नीति अझै “कति ओटा बेड थपियो” र “कति करोडको भवन बन्यो” भन्ने आँकडामा गर्व गर्छ, तर औषधी आपूर्तिको शृंखला कति विश्वसनीय छ भन्ने प्रश्न राजनीतिक मञ्चमा कहिल्यै उठ्दैन। औषधी प्रणाली कमजोर हुँदा अस्पताल केवल पर्खालको जंगल बन्छ, जहाँ बिरामी नागरिक अस्पताल पुग्छन् र डाक्टरले “औषधी बाहिर किन्नुहोस्” भन्छन्, त्यो केवल व्यवस्थापकीय गल्ती होइन — त्यो शासनको नैतिक पतन हो।

जुन देशका नागरिकले स्वास्थ्यलाई अधिकारका रूपमा संविधानमा पढेका छन्, त्यही देशका अस्पतालहरूमा जीवनरक्षक औषधी नपाइने अवस्था हुनु लज्जाको विषय हो। नागरिकले राजनीतिक नेतृत्वबाट उपचारका लागि गरिएका पहले देख्न पाउँदैन आश्वासनका शब्द भने कति हो कति ।

खासमा साँचो स्वास्थ्य नीति भवन वा उपकरणमा होइन, औषधीको पहुँच र विश्वासमा मापन हुन्छ। जबसम्म राजनीतिले यो सत्य आत्मसात् गर्दैन, तबसम्म जनताको पीडा नीति–निर्माताको भाषणको पछाडि दबिँदै जानेछ।

अर्को कुरा औषधी चिकित्सकको निर्णयको केन्द्र हुनुपर्ने हो, जीवनरक्षाको आधार, विश्वासको स्रोत। तर आज त्यो निर्णय पनि बजारको प्रभावमा ढल्दै गएको छ। मेडिकल प्रतिनिधिहरू हरेक दिन ढोका ढकढक्याउँछन् र भन्न थाल्छन्, “डाक्टर साब, यो ब्रान्ड सबैभन्दा राम्रो, यो औषधी सबैभन्दा प्रभावकारी हो भनेर।” विज्ञानको ठाउँमा अब प्रचार बोल्न थालेको छ र उपचार व्यवसायिक सम्बन्धमा परिणत हुँदैछ।

जेनेरिक औषधीप्रति चिकित्सकहरूमा शंका र अविश्वास यसरी फैलिएको वा फैलाइएको छ मानौं सस्तो औषधी सधैं कमजोर हुन्छ। यही सोचले गरीब बिरामीलाई अझै पर धकेल्छ । उनीहरू औषधीको मूल्यमा होइन, आफ्नो जीवनको मूल्यमा सौदा गर्न बाध्य हुन्छन्। डाक्टरको कलमले जब महँगो ब्रान्ड लेख्छ, त्यो साइन केवल प्रेस्क्रिप्सन होइन — त्यो हजारौँ परिवारका लागि पीडाको समेत दस्तखत बन्छ।

त्यसैगरी, औषधी कम्पनीहरूको मनोमानीले बजारलाई असमान र अपारदर्शी बनाएको छ। बजारमा एउटै तत्व भएको औषधी १० वटा फरक नाम र फरक मूल्यमा पाइन्छ। कम्पनीहरूले चिकित्सक र फार्मेसीलाई बोनस, सिफारिस, र “प्रमोटर लाभ”का माध्यमबाट नियन्त्रण गर्छन्। नियामक निकाय निरीक्षण गर्न पुग्दा पनि उद्योगको प्रभावले निर्णय ढिलो वा कमजोर हुन्छ। औषधी उद्योगले स्वास्थ्यलाई व्यवसायको रूपमा चलाउँछ र राज्यले त्यसलाई रोक्न सक्ने संरचना निर्माण गर्न सकेको छैन।

औषधी व्यवस्था विभागले आफ्नो जिम्मेवारी नबुझ्दा औषधीको संसार मुनाफाको दलदलमा फसिरहेको छ। अहिले यस्तो समय आएको छ कि बजारका सबै पक्षहरू—उत्पादकदेखि वितरकसम्म—मानौं पैसाको भाषामा किनिएका आत्माहरू बनेका छन्। विभागका निर्देशनहरू जनताको स्वास्थ्यका लागि होइन, उत्पादन कम्पनीका इच्छाअनुसार लेखिँदैछन्। औषधी जसले जीवन दिनुपर्थ्यो, अब व्यापारको हतियार बनेको छ। विभागको मौनताले उद्योगलाई स्वार्थको खुला छुट दिएको छ । जो बढी नाफा दिन्छ, उसले नीति लेख्छ। तर जसले प्रश्न उठाउँछ, ऊ बेवास्ताको सिकार हुन्छ।

यो केवल नियमनको असफलता होइन, यो मानवताको घाउ हो। औषधी त जीवनको प्रतीक हो, तर जब त्यसको नियमन गर्ने निकाय नै स्वार्थको छायामा हराउँछ, तब जनताको विश्वास मर्छ र स्वास्थ्य प्रणाली भत्किन्छ। त्यसैले अब विभाग जाग्नै पर्छ । किनभने यो मौनता अब केवल लापरवाही होइन, जनताको पीडासँगको विश्वासघात बनेको छ।

औषधीको भूमिका केवल उपचारमा सीमित छैन । यो नागरिकको जीवन, अर्थतन्त्र र सामाजिक सुरक्षाको मेरुदण्ड हो। नेपालमा औषधी खर्चले परिवारको कुल स्वास्थ्य व्ययको झण्डै ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । अर्थात् बिरामी पर्नु मात्र होइन, औषधी किन्नु पनि धेरैका लागि आर्थिक संकटको कारण बन्न पुगेको छ।

औषधी पाउन नसक्ने अवस्था अब स्वास्थ्यको होइन, जीवनस्तर र सम्मानको प्रश्न बनेको छ। नीति कमजोर र बजार असन्तुलित हुँदा, नागरिक असुरक्षित महसुस गर्छन् । किनकि उपचारको अधिकार कागजमा सीमित रहन्छ, तर औषधी काउन्टरमा पुग्दा मूल्य र पहुँचले त्यो अधिकार लुट्छ। जब राज्यले औषधीलाई सामाजिक सुरक्षा र आर्थिक न्यायको आधारका रूपमा बुझ्दैन, तब हरेक बिरामीको पीडा केवल व्यक्तिगत रोग होइन, नीतिगत अन्यायको परिणाम बन्छ। औषधी नीति सुदृढ पार्नु अब स्वास्थ्य सुधारको मात्र कुरा होइन — यो समानता, न्याय र गरिमाको लडाइँ हो।

अब सुधारको दिशा केवल संरचनागत परिवर्तनमा सीमित रहनु हुँदैन । परिवर्तन सोच, चेतना र जिम्मेवारीको भावना भित्रैबाट सुरु हुनुपर्छ। औषधी प्रशासन विभागलाई कागजी अनुमति दिने कार्यालय होइन, जनताको स्वास्थ्य सुरक्षाको पहरेदारका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बेला आएको छ।

गुणस्तर परीक्षण र मूल्य निगरानीमा लगानी बढाउनुपर्छ — किनभने औषधि केवल व्यापारिक वस्तु होइन, नागरिकको जीवनसँग जोडिएको विश्वास हो। जब विभागको प्रयोगशाला सशक्त हुन्छ, नक्कली र महँगा औषधीले बजारमा ठाँउ पाउँदैन। त्यस्तै, चिकित्सक र औषधी उद्योगबीचको सम्बन्धमा पारदर्शिता अत्यावश्यक छ।

हरेक चिकित्सकले आफूले पाएका प्रोत्साहन, भेटघाट, र आर्थिक सम्बन्ध सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ। जब जनता जान्न पाउँछन् कि कुन औषधी विज्ञानले सुझाएको हो र कुन बजारले, तब मात्र उपचारप्रति विश्वास पुनः जन्मिन्छ। यो सुधार संरचनाको होइन, मानसिकताको क्रान्ति हो — जहाँ सेवा, सत्यता र सरोकारले स्थान पाउँछस जहाँ औषधि केवल रोगको उपचार होइन, राज्यको इमानको प्रमाण बन्छ।

औषधी कम्पनीहरूले अब नाफा मात्र होइन, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व पनि बोक्नैपर्छ। जनस्वास्थ्यमा योगदान गर्नु उनीहरूको दया होइन, कानुनी बाध्यता हुनुपर्छ — किनभने जनताको स्वास्थ्यमा नलाग्ने उद्योगले समाजको विश्वासमा चल्ने अधिकार गुमाउँछ। औषध िकम्पनीहरूले आफ्नो मुनाफाको सानो अंश भए पनि स्वास्थ्य साक्षरता, निःशुल्क औषधी वितरण, र जोखिम सचेतना कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने समय यही हो।

औषधी साक्षरताको अभियान विद्यालय, कलेज र गाउँका चौतारासम्म पुर्‍याउनुपर्छ, ताकि हरेक नागरिकले बुझोस् — जेनेरिक र ब्रान्डमा भिन्नता नाम र मूल्यको हो, गुणस्तरको होइन। जब बिरामी स्वयं सचेत हुन्छन्, तब बजारमा चल्ने भ्रम र लोभको व्यापार स्वतः कमजोर हुन्छ। अब डिजिटल ट्र्याक–एन्ड–ट्रेस प्रणाली अनिवार्य बनाइनुपर्छ, ताकि नक्कली औषधी बजारमा पस्न नपाओस्, र पस्‍यो भने तुरुन्तै पत्ता लागोस्। एक सानो कोड स्क्यान गरेर औषधीको स्रोत, म्याद र अनुमति थाहा पाउने प्रणाली नागरिकको अधिकार हुनुपर्छ, विलासिता होइन।

राजनीतिले पनि बुझ्नुपर्छ, औषधी केवल उपचारको कुरा होइन, विश्वासको राजनीत‍ि हो। जुन दिन राज्यले जनताको स्वास्थ्य सुरक्षित बनाउने प्रण गर्छ, त्यस दिनदेखि नै सुशासनको अध्याय सुरु हुन्छ। जनताको जीवन र विश्वासमा लगानी गर्न सक्ने नेतृत्वले मात्रै यो राष्ट्रको स्वास्थ्य पुनर्जीवित गर्न सक्छ।

नेपाल अहिले नयाँ औषधि ऐनको तयारीमा छ — तर सवाल ऐनको होइन, आत्माको परिवर्तनको हो। कानुनका धारा र उपधाराहरूले जीवन बचाउँदैनन्, जबसम्म नियामक, चिकित्सक र उद्योगका सोचहरू बदलिन सक्दैनन् ।

कागजमा नयाँ ऐन लेख्नु सजिलो छ, तर त्यो ऐनले जनताको स्वास्थ्यमा उज्यालो ल्याउनका लागि मनको सुधार, नियतको शुद्धता र जिम्मेवारीको बोध आवश्यक छ। नीति लेख्नेहरूलाई अब औषधी फाइलमा थुनिएको विषय होइन, राष्ट्रको स्वास्थ्यको मेरुदण्डका रूपमा देख्नुपर्ने बेला आएको छ। भवन, बेड र बजेटको गफले होइन, गुणस्तरयुक्त औषधीको पहुँचले जनताको स्वास्थ्य बचाउँछ। यो ऐन केवल कानुनी दस्तावेज होइन — यो जनताको भरोसा पुनर्जीवित गर्ने प्रतिज्ञा हो। तर यदि यो पनि पुराना बानी र प्रभावको चक्रमा फस्यो भने, इतिहासले त्यसलाई अर्को असफलताको नाउँमा गन्ती गर्नेछ।

नेपाललाई अहिले राजनीतिक इच्छाशक्ति र नैतिक जागरण दुवै चाहिएको छ — ताकि औषधि उद्योग मुनाफाको होइन, जीवनको प्रतीक बनोस्, नियामक संस्था आदेशको होइन, विश्वासको प्रतीक बनोस् र चिकित्सकहरूको कलम व्यापारको होइन, उपचारको प्रतीक रहोस्। यही हो नयाँ ऐनको आत्मा — जसले राष्ट्रको स्वास्थ्य र न्यायलाई एउटै धागोमा बाँध्छ।

म फेरी भन्छु, औषधी भनेको केवल उपचारको माध्यम होइन, यो न्याय, भरोसा र नागरिकताको प्रतीक हो। जब कुनै राष्ट्रको अस्पतालमा बिरामीले औषधी खोज्दै हात पसार्छ, त्यो केवल स्वास्थ्यको प्रश्न होइन, राज्यको नीतिको परीक्षा हो।   जुन देशमा औषधी पाउन आर्थिक शक्ति चाहिन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र अधुरो हुन्छ। जुन देशमा ब्रान्डले विज्ञानलाई जित्छ, त्यहाँ नीति कम्पनीको दया–दानमा बाँचिरहेको हुन्छ।

• औषधिमा ‘जेनरिक’ र ‘ब्राण्ड नेम’को विवाद किन ?

नेपालमा औषधी केवल चिकित्सकको पर्चामा होइन, व्यापारीको मूल्य सूचीमा लेखिएको छ।

राज्य मौन छ, नियामक डराएको छ, र उद्योगले नीति लेखिरहेको छ। स्वास्थ्य प्रणालीका गल्लीहरूमा पैसाको भाषाले कानूनलाई हराएको छ। बिरामीले औषधी होइन, “सिफारिस” खोज्नुपर्छ — यही नेपालको औषधी प्रणालीको राजनीतिक व्यङ्ग्य हो।

हाम्रो संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार भनेर घोषणा गरेको छ, तर बजारले त्यस अधिकारको मूल्य तोकिरहेको छ। जब नागरिकले सस्तो औषधी खोज्दा शंका र महँगो औषधी खोज्दा गर्व महसुस गर्छ, त्यो केवल सामाजिक मनोवृत्ति होइन, राज्यको असफल शिक्षाको दाग हो।

• औषधिको मूल्य समायोजन गर्नु अघि ध्यान दिनुपर्ने पाँच तथ्यहरू

औषधी प्रणालीमा सुधार केवल नयाँ ऐनले होइन, नयाँ सोचले सम्भव छ। जब नीति बनाउनेले बिरामीको आँखाबाट प्रणाली हेर्छन्, जब चिकित्सकले उद्योग होइन, विज्ञानमा भरोसा गर्छन् र जब उद्योगले नाफाभन्दा भरोसा कमाउन खोज्छ — त्यही दिन नेपालमा स्वास्थ्यको अर्थ नारा होइन, न्याय हुनेछ।

र,  अन्तमा बुझ्नै पर्ने कुरा, औषधी व्यापार होइन, अधिकार हो। यो अधिकार सुरक्षित गर्नु राज्यको जिम्मेवारी मात्र होइन, हाम्रो राजनीतिक चेतनाको परीक्षा पनि हो।  यदि कुनै दिन बिरामीले अस्पतालमा औषधि खोज्दा “छैन” भन्ने शब्द सुन्नु परेन भने, त्यो दिन नेपालको शासन प्रणाली साँच्चै जनताको सेवामा पुगेको मान्न सकिन्छ।