काठमाडौँ, ३ असोज ।  यसअघि स्वास्थ्य सेवा विभाग नर्सिङ्ग तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट सञ्चालन हुँदै आएको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रम मार्फत प्रदान हुँदै आएको आठ प्रकारका कडा रोगको उपचारबापतको भुक्तानी दिने व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा बोर्ड तर्फ सारिएको भर्खर एक महिना पुगेको छ ।

तर, अस्पतालले विपन्न नागरिकको उपचार गरेवापतको रकम प्राप्त नगरेको छ महिना नाघि सकेको छ ।

उपचार बापतको रकम सोधभर्ना नहुँदा अस्पतालहरुले आफ्ना सेवा सहज रुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई भएको गुनासो गर्न थालेका छन् ।

यसअघिका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गत १ भदौमा ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ गर्ने निर्णय गरेका थिए । संसोधित निर्देशिकाले नर्सिङ्ग तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट हुँदै आएको भुक्तानी बीमा बोर्ड तर्फ सारेको हो ।

संसोधित निर्देशिकाले विपन्न नागरिकको सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा भएको हुनु पर्ने प्रावधान राखेको छ। संशोधित निर्देशिकामा स्वास्थ्य सेवा विभाग, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखामार्फत संचालन भईरहेको विपन्न नागरिक उपचार कार्यक्रमकको भुक्तानी प्रकृया स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत गर्ने र सो कार्यक्रमसँग सम्बन्धित अन्य कार्यहरु (अस्पताल सूचिकरण, एकीकृत अनुगमन, प्रतिवेदन प्रविष्टि आदि) नर्सिङ तथा समाजिक सुरक्षा महाशाखाबाट गर्ने उल्लेख छ ।

बोर्डमा बोझ थपियो कि ?

संसोधित निर्देशिकाले विपन्न नागरिकको उपचार वापतको सोधभर्ना गर्ने काम स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई दिएपछि लामो समय देखि बीमा वापतको रकम नपाएका अस्पताल सञ्चालकहरु थप सशंकित बनेका छन् ।

‘विभागकै महाशाखाबाट विपन्नको उपचार वापतको पैसा नपाएको पाँच महिना भइसकेको थियो, फेरी भुक्तानी गर्ने जिम्मेवारी बोर्ड तर्फ सारियो अहिले एक महिना भईसक्यो । रकम कहिले सोधभर्ना हुने हो अत्तोपत्तो छैन । यसले गर्दा हामीले औषधी तथा अन्य सामग्री खरीद गरेका पार्टीहरुलाई भुक्तानी गर्न समेत पाएका छैनौँ,’ एक अस्पताल सञ्चालकले गुनासो गरे ।  उनले बीमा बोर्डले बीमा बापतकै रकम सोधभर्ना गर्न नसकेर बर्षौ देखिको बक्यौता फरफरक गर्न नसकेको भन्दै यसले बोर्डलाई बोझ झन थपिएको हो कि भनेर आशंका गरे ।

यता बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले निर्देशिका संसोधन भई जिम्मेवारी नै बोर्डमा आएपछि एक जना मेडिकल अधिकृतको संयोजकत्वमा फार्मासिस्ट र नर्सिङ स्टाफ सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय समिति बनाएर काम अघि बढेको बताए ।

उनले छ अर्व १० करोड रुपैयाँको बजेट भए पनि अहिलेसम्म बोर्डमा रकम निकासा नभएकोले रकम कहिले देखि वितरण हुन्छ भन्ने विषयमा अहिल्यै भन्न नसकिने जानकारी दिए ।

विपन्नको छ अर्व १० करोड बजेटबाट अघिल्लो वर्षकै तिर्नु पर्ने दायित्व

यसअघि विपन्न उपचारको काम गर्दै आएको स्वास्थ्य सेवा विभागको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षा शाखा प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले गत आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्मको रकम सोधभर्ना गरेको बताउँछन् । त्यस यताको चार महिना र चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना गरी छ महिनाको रकम बाँकी भएको जानकारी दिए ।

‘गत महिना देखि त निर्देशिका नै संसोधन गरी रकम सोधभर्ना गर्ने जिम्मा बोर्ड तर्फ सरेको छ । त्यसअघि हामीले गर्ने गरेका थियौँ । फागुनमा रकम सकिएपछि भुक्तानी हुन पाएको थिएन,’ उनले भने ।

गतवर्ष सरकारले विपन्न नागरिकका लागि भन्दै सुरुमा २ अर्व रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । त्यसपछि ६० करोड रुपैयाँ र तेस्रो पटक थप १ अर्व गरी कुल ३ अर्व ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर फागुनसम्म सो रकम सकिएको चौरसिया बताउँछन् ।  तर चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ६ अर्ब १० करोड रुपैयाँ यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन भएको छ ।

‘अब यहि बजेटबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको बक्यौता र चालु आर्थिक वर्षको खर्चको सोधभर्ना गर्नु पर्ने हुन्छ,’ डा. चौरसियाले भने ।