१. पृष्ठभूमि :  नेपालमा वि.सं. २०१५ मा पहिलो जनस्वास्थ्य कार्यक्रमको रुपमा औलो उन्मुलन कार्यक्रम आरम्भ भएको हो।

वि.सं. २०३५ (सन् १९७९) मा विभिन्न चुनौतीहरुका कारणले औलो उन्मुलन कार्यक्रमलाई औलो नियन्त्रण कार्यक्रममा परिणत गरियो ।

यस क्रममा वि.सं. २०३५ मा हेटौडामा औलो अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र (Malaria Research and Training Center, MRTC) को स्थापन भएकोमा पछी २०५१ सालमा यसलाई कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र (Vector Borne Disease Research and Training center, VBDRTC) मा परिणत गरियो ।

वि.सं. २०५६ सालमा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास  समिति गठन गरी कार्य संचालन नियमावली २०५७ अन्तर्गत यस केन्द्रले कार्य गरी रहेकोमा संघीयताको अभ्याससँगै यस किसिमका समितिहरु खारेज हुने सिलसिलमा बिकास समिति खारेज भएको थियो ।

केन्द्रको कार्य प्रकृतिको समिक्षा हुँदा विकास समितिको आवश्यकता  महसुस गरि आ.ब. २०७७/७८ मा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश, २०७७ बमोजिम पुन: समिति गठन भएकोमा पुन: उक्त समिति २०८० बजेट वक्तव्य मार्फत खारेज भएको विद्यमान अवस्था छ ।

१२ जून, १९९६ (३० जेष्ठ, २०५३) मा अमेरिकी सहयोग नियोग (USAID) को सहयोगमा यस केन्द्रको भवन निर्माण पूरा भई प्रधानमन्त्रीबाट उद्घाटन भएको थियो । यो केन्द्रको नाममा रहेको २ बीघा २ धूर जग्गामा बनेका प्रयोगशाला, छात्रावास, तालीम, हल जस्ता ८ वटा भवनहरु सहितका संरचना जनशक्तिको कमि तथा मर्मत र व्यवस्थापनको अभावमा क्रमशः जीर्ण हुँदै गएका छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तरगत रहेको यस केन्द्रले नेपालका प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्याको रुपमा रहेका कीटजन्य रोगहरु (औलो, कालाजार, डेंगी, स्क्रब टाइफस, जापानिज इन्सेफलाइटिस, हात्तीपाइले लगायत नयाँ तथा पुन: देखिने कीटजन्य रोगहरु) को रोकथाम, नियन्त्रण र निवारणका बिषयमा अध्यायन-अनुसन्धान र स्वास्थ्यकर्मीहरुको क्षमता अभिवृद्धि मार्फत कार्यक्रमलाई सहयोग गर्दछ ।

जलवायू परिवर्तन र कीटहरुको वानि परिवर्तनको कारणवाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावलाई प्रतिकार्य गर्न कीटजन्य रोग सम्बन्धि अनुसन्धान तथा तालिमको आवश्यकतामा अझै वृद्धि भएको छ । यस पृष्ठभूमिमा कीटजन्य रोग व्यवस्थापनमा यस केन्द्रलाइ मेरुदण्डको भूमिका खेल्न सक्ने गरि विकास गर्नु आवश्यक  छ।

उल्लेखित कार्य क्षेत्रमा रही यस केन्द्रले सिमित जनशक्तिका बावजुत प्रदेश र स्थानीय तहको माग अनुसार सीमित मात्रामा कीटजन्य रोग सम्बन्धि तालीमहरु एवं रोग र कीट सम्बन्धि अध्यायन-अनुसन्धान गर्दै आइरहेको छ ।

माथि उल्लेखित कारणहरुले यस केन्द्रको गहन जिम्मेवारी अनुसारका कार्य हुन् नसकी भौतिक पूर्वाधार र औजार-उपकरणहरुमा भएको ठूलो लगानी खेर गैरहेको छ । यसका अतिरिक्त ए.सि., काममा नआएको पिसिआर ल्याब. र कार्यालय संचालनको लागि बिजुली र पानी शूल्क वापत बर्षेनी ठूलो लाखौंको आर्थिक भार परिरहेको छ । त्यस्तै उल्लेख्य क्षेत्रफलमा बनेका भवनहरु र जमिन समेत उपयोग बिहिन (Dead Space) रुपमा रहेका छन् ।

यसरि स्पष्ट दृष्टिकोणको अभावमा यस संस्थाले कीटजन्य रोग ब्यबस्थापनमा निर्दिष्ट भूमिका खेल्न नसक्दा सरकारले प्रतिदद्दता गरेका रोग निवारण कार्यमा समेत ठुलो बाधा परिरहेको छ ।

उल्लेखित सन्दर्भमा यो स्तम्भकारले कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र र सम्बन्धित क्षेत्रमा गरेको कामबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र अनुभबका आधारमा सम्बन्धित सबैलाई यस केन्द्रको बिषयमा यथोचित निर्णयमा पुग्न घच-घच्याउने र सहयोग गर्ने यो लेखको उद्देश्यले रहेको छ ।

२. केन्द्र स्थापनाको उद्देश्य र कार्य क्षेत्र:

यस केन्द्रको स्थापनाको उद्देश्य कीटजन्य रोगका बारेमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम प्रदान गरि ज्ञान तथा सिप अभीबृद्धि गर्ने र अनुसन्धान तथा प्रमाणमा आधारित ज्ञानको माध्यमवाट कीटजन्य रोगहरुको प्रभावकारी नियन्त्रण र निवारणमा सहयोग पुर्‍याउनु हो ।

कीटजन्य रोग अनुसन्धान (कीटजन्य रोगहरुको वाहकहरुको अवस्था, कीटहरुको आनि-वानी सम्बन्धि अध्ययन, विषादी एबं झुलको प्रभावकारीता अध्यायन, प्रयोग हुने ‌औषधी तथा निदान सामाग्रीहरुको प्रभावकारीताको अध्ययन गर्ने आदि) तथा तालिम रणनीती र प्राथमिकता निर्धारण गरी योजना कार्यान्बयन गर्ने, कीटजन्य रोगहरुको निगरानी (surveillance) तथा अध्यायन-अनुसन्धान गर्ने, प्रतिवेदन विश्लेषण र सम्भाव्य महामारीको पुर्वानुमान गरी नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी विधि कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित निकायहरुलाई सिफारिस गर्ने लगायतका बिषयहरु यस केन्द्रका कार्यक्षेत्रहरु रहेका छन्।

३. संघीयतामा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको भूमिका के हुनु पर्दछ ?

संघ सरकार अन्तरगत रही यस केन्द्रले अध्ययन-अनुसन्धानको माध्यमबाट कीटजन्य रोग नियन्त्रणको लागि प्रभाबकारी उपायहरुको सिफारिस गर्ने, तीनै तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई आबश्यकता अनुरुप कीटजन्य रोग सम्बन्धि तालिमको ब्यबस्थापन गर्ने, सेवाको एक रुपता कायम गर्न कीटजन्य रोग सम्बन्धि मापदण्ड बनाउने, सन्दर्भ सामाग्रीहरु र तालिम पाठ्यक्रम विकास गर्ने, विकास भएका सामाग्रीहरुको उपयोगमा गुणस्तरीयता कायम गर्न अनुगमन तथा निरीक्षण गर्ने यस केन्द्रको प्रमुख काम हुने देखिन्छ ।

कीटजन्य रोग सम्बन्धि जनशक्ति विकास, तालिम र सबै निकायहरुको श्रोत केन्द्र (Back-up) को रुपमा यो केन्द्रले भूमिका खेल्न सक्दछ । यसले गुणस्तर सुनिश्चितता र रोग निवारणमा तेश्रो पक्ष्य Validity test को काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तालिम एबं अध्यायन केन्द्र विकास गरि यस केन्द्रलाई कीटजन्य रोगको उत्कृस्ट केन्द्र (Centre of Excellence) बनाउने स्थापनाकालको सोचलाई साकार पार्न सरकारको अर्थपूर्ण प्रतिबद्दाता आबश्यकता छ ।

भौतिक पूर्वाधारको मर्मत-सम्भार तथा विकास, बजेट ब्यबस्थापन र त्यस अनुरुप संगठन तथा ब्यबस्थापन सर्भेक्षण (O&M) गरि तत्काल न्युनतम आबश्यक जनशक्तिको प्रबन्ध गरिनु पर्दछ ।

केन्द्रलाई न्युनतम मापदण्ड पुरा गर्न सके WHO लगायतले यस केन्द्रलाई Collaborative Center को रुपमा विकास गर्न इच्छा देखाइरहेका छन् । सबै सकारात्मक पक्ष्यलाइ समेटेर श्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै अगाडी बढ्नु श्रेस्कर हुन्छ ।

४. कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको बर्तमान अवस्था र यस संग सम्बन्धित सान्दर्भिक कुराहरु:

देश संघियतामा जानुभन्दा अगाडी केन्द्र, क्षेत्र र जिल्लामा कीटजन्य रोगहरुको बिरुद्धका कार्यक्रम संचालन हुने गरेका, त्यसै अनुरुप जनशक्तिको व्यवस्था गरि समय समयमा क्षमता अभिवृद्धि तालिम संचालन गर्ने र अनुगमनको व्यवस्था गरिएको थियो ।

अध्यायन-अनुसन्धान र क्षमता अभिवृद्धिको कार्यका लागि कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले कार्यक्रम गर्दथ्यो । कीटजन्य रोग सम्बन्धि तालिम लिएका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत/सहायक, मलेरिया कन्ट्रोल अफिसर लगायत अन्य जनशक्तिलाई रणनीतिक हिसावले परिचालन गरिएको थियो ।

वि.सं. २०७५ पश्च्यात संघियताको कार्यान्वयन संगै स्वास्थ्यका कार्यक्रम र जनशक्ति तीनै तहमा आवश्यकताका आधारमा व्यवस्था र वितरण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहको संगठन संरचनामा कीटजन्य रोग सम्बन्धिका जनशक्तिको ब्यबस्था हुन् सकेको छैन र यथोचित ध्यान पुग्न नसक्दा केन्द्रको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन । यस सन्दर्भमा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको संगठानिक र भौतिक अवस्था, सरकारले गरेका प्रतिबद्दता र कानूनी व्यवस्था लगायतका सन्दर्भहरु तल प्रस्तुत गरिएको छ ।

• दरबन्दी अवस्था: समिति तर्फका ४५ र नेपाल सरकार तर्फका २३ गरि जम्मा स्वीकृत ६८ पदमध्ये ६ पद मात्र पूर्ति भएको छ, निर्देशक सहित अधिकांश पदहरु खाली छन् ।

• भौतिक पूर्वाधार: यस केन्द्रको भवन, छात्रावास, आबास तथा तालिम हलको निर्माण USAID को आर्थिक सहयोगमा भएको हो । इन्टोमोलोजि तथा मलेरिया माइक्रोस्कोपि प्रयोगशालामा रहेका उपकरणहरु पनि USAID को सहयोगबाटै प्राप्त भएको थियो । यस केन्द्रले USAID को सहयोगमा Environment Health Project संचालन गरी मलेरिया विरुद्धका औषधीहरुको प्रभावकारीता अध्यायन, कीटजन्य रोगका बाहकहरुको आधारभूत सर्भे तथा आनी-वानी सम्बन्धि महत्व पूर्ण अनुसन्धान सम्पन्न गरेको थियो । बि. सं. २०६१ पछि USAID र अन्य साझेदारहरुको सहयोग प्राप्त नभएको तथा सरकारको पनि यथोचित प्राथमिकतामा नपरेकाले संस्थाको अपेक्षित विकास हुन सकेन । हाल केन्द्रको नाममा रहेको जग्गामा प्रदेशले प्रादेशिक HEOC निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएको छ । २०७५ देखि केन्द्रको छात्रावास भवनको  दुई तिहाई भाग प्रदेशका अन्य निकायहरुले भोगचलन गरी आएका छन ।

 सरकारले गरेका प्रतिबद्दाता र प्रयासहरु:

नेपाल सरकारले कीटजन्य रोगहरु औलो, हात्तीपाईले र कालाजारलाई सन् २०२५ भन्दा अगाडी नै निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा समेत प्रतिबद्धता जनाएको भएता पनि विभिन्न कराणले गर्दा उक्त लक्ष्य पुरा गर्न नसकेर सन् २०३० मा निवारण गर्ने नया लक्ष्य तोकेको छ । त्यस्तै सरकारले डेंगी, स्क्राब-टाइफस जस्ता अन्य कीटजन्य रोगहरुको रोकथाम र नियनत्रण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । नेपाल सरकारले औलो, कालाजार र हत्तिपाईले रोगलाई २०३० भित्र निवारण गर्ने लक्ष्य लिएता पनि कार्यक्रमको कमजोर अवस्था र नीतिगत अस्पस्टताका कारण लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाई छ ।

यस सन्दर्भमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यस केन्द्रलाइ पूर्ण क्षमतामा काम गर्ने बनाउन अध्यायन गरि सरकारलाई सिफारिस पेश गर्न सन् २०१२ मा एक उच्च स्तरीय समिति गठन गरेको थियो ।उक्त समितिले सुझाबहरु सहित सरकारलाई आध्यायन प्रतिबेदन पेश गरेता पनि उक्त प्रतिवेदनको कार्यान्यन हुन् सकेन । त्यसपछि पनि धेरै पटक समितिहरु गठन भइ मन्त्रालयमा प्रतिवेदनहरु पेश भएका छन् । यस्ता समितिहरु गठन हुने, खर्च भैरहने, प्रतिवेदन पनि प्राप्त गरिरहने चक्र दोहोरिन दिनु हुदैन । यसै क्रममा हालै WHO को सहयोगमा VBDRTC को पुन: क्षमता मुल्यांकन गरि रणनीति बनाउने कार्य आगाडी बढेको छ । VBDRTC को नेतृत्व र तिनै तहका प्रमुख सरोकारवालाहरुको सहभागितामा यो कार्य आगाडी बढाउनु पर्दछ |

दस्ताबेजहरुमा कीटजन्य रोग :

नेपालको संबिधानको धारा ३५ मा उल्लेख भएको स्वास्थ्य सम्बन्धि मौलिक हकको कार्यान्वन गर्न संविधानकै दफा ४७ बमोजिम बनेका कानूनी व्यवस्था र दफा ५१ मा समावेश राज्यका नीति अन्तर्गत नागरिकलाई स्वस्थ बनाउन राज्यले जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा आबश्यक लगानी अभिवृद्धि गर्दै जाने भन्ने व्यवस्था अनुसार कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रको पुनर्संरचना गरि वृद्धि-विकास गर्न लगानी गर्नु हाम्रो दायित्व र जिम्मेवारी हुन्छ ।

स्वास्थ्य नीति २०७६ को नीति ६.११ मा सरुवा रोग, कीटजन्य रोग, पशुपन्छिजन्य रोग, जलवायु परिवर्तन र अन्य रोग तथा महामारी नियनत्रण लगायत विपद ब्यबस्थापन पूर्वतयारी तथा प्रतिकर्यको एकीकृत एकीकृत उपायहरु अबलम्बन गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरि प्राथमिकतामा राखेबाट पनि नीतिको कार्यान्वन गर्न यस केन्द्रको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जरुरि देखिन्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना २०७९/८०-२०८७/८८ को रणनीतिक उद्देश्य १ मा स्वास्थ्य संस्थाको कुशलता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्नु राखिएको छ ।जनताको आबश्यकता अनुसार स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउने यस उद्देश्यको मुख्य आशय हो । यस रणनीतिमा पनि कीटजन्य रोग नियन्त्रण र जलबायु परिवर्तनका कारणले हुने समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरि जनस्वास्थ्य ऐन २०७५/नियमावली २०७७ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा समेत कीटजन्य रोगलाइ प्राथमिकतामा राखीएको छ ।नीतिगत स्पष्टता र कुशल ब्यबस्थापन हुन सक्ने हो भने सरकारको थप आर्थिक दायित्व बिना नै संस्थाले आफै आम्दानी गरि आफ्नै बुतामा संचालन हुन् सक्ने बिगतका अनुभव र अन्य प्रसस्त आधारहरु छन् । तर यसका लागि बैज्ञानिक व्यवस्था सहितको अर्ध-स्वायत्त/स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नु आबश्यक हुन्छ । किनभने अनुसन्धान र तालिम संचालन गर्ने संस्थाले बार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम मात्र संचालन गरेर पुग्दैन, कामको प्रकृति फरक हुन्छ । त्यस्तै अनुसन्धान र तालिम जुनैसुकै बेला पनि संचालन गर्नुपर्ने आबश्यकता हुन् सक्छ र साझेदार संस्थासंग प्रस्तावको आधारमा पनि श्रोत प्राप्त हुने हुँदा खर्च मापदण्ड सरकारी मापदण्ड संग नमिल्न सक्छ ।

त्यसैले कीटजन्य रोगको बैज्ञानिक एबं एकीकृत ढंगले ब्यबस्थापन गर्न पनि कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई विकास गरि देशकै गौरबको संस्था बनाउन सके यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा रोग नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन ।

५. सम्बोधन गर्नुपर्ने बिषय र सम्भावित उपायहरु
अप्रासंगिक संगठन संरचना, समितिको खारेजी, न्यून जनशक्ति, श्रोत-साधनको कमि रहेको अबस्थामा यस केन्द्रसँग सम्बन्धि सवालहरु र सम्बोधनका सम्भावित उपायहरु तल उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बोधन गर्नु पर्ने बिषयहरु
–  केन्द्रको संगठन संरचना र जनशक्ति विकास समिति समेतमा आधारित थियो, जुन खारेज भैसकेको अबस्थामा अप्रासंगिक (Outdated) भएकोले कसरि संचालन हुने स्पष्ट हुनुपर्ने ।
–  स्वीकृत दरबन्दीको करिब ९०% पदपूर्ति हुन् नसकेको ।
–  योजना निर्माण र संचालनमा विभिन्न सरकारी निकायहरु बीच दोहोरोपना हुने गरेको छ ।
–   पुराना संरचनाहरु र उपयोग हुन् नसकेर अन्य निकायहरुले समेत प्रयोग गरिरहेको ।
तसर्थ यी सवालहरु एक विषयसंग मात्र नभई समग्र नीति र सुशासन जोडिएका छन् ।

सम्भावित उपायहरु

• नीतिगत स्पष्टता: कीटजन्य रोग अनुसन्धान र तालिम बिषयको अर्ध-स्वायत्त (Semi-autonomous) एवम् कार्यक्रम सहयोगी संस्थाको रुपमा रहेकोमा नेपाल सरकारको २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा समिति खारेज गरि उक्त केन्द्रलाई स्वास्थ्य सेवा विभागको इपिडिमियोलोजी महाशाखा अन्तर्गत संचालन गरिने उल्लेख गरियो, तर त्यस अनुरुप कार्यान्यन हुन सकेन | Authority आधारित मात्र नभई तथ्य र तर्कका आधारमा यस केन्द्रको समय सापेक्ष पुनर्संरचना गर्नु पर्दछ ।यसको लागि निम्न ३ वटा विकल्पहरु हुन् सक्दछन ।

(क) कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रलाई अर्ध-स्वायत्त (Semi-autonomous) संस्थाको रुपमा पुनर्जीवित गर्ने र त्यसका लागि निम्न अनुसारका कार्यहरु गर्ने:-

१. बिषयगत योग्य र अनुभबी व्यक्तिहरु रहने गरि विकास समिति Revive को व्यवस्था गर्ने ।
२. संचालनका लागि आबश्यक जनशक्तिहरु (निर्देशक सहित अनुसन्धान विज्ञ, तालिम संयोजक एबं प्रशिक्षकहरु, जनस्वास्थ्य ब्यबस्थापक, इन्टोमोलोजिष्ट र IT ब्यबस्थापक आदि) कामकाजको लागि तत्काल खटाउने र त्यस अनुरुप ओ.एण्ड एम. सर्भेक्षणको काम अगाडी बढाउने ।
३. तालिम छात्राबास संचालन र कार्यालय प्रयोजनका लागि बागमती प्रदेश, मुख्य न्यायधिबक्ताको कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको भवन खाली गराउने ।
४. भौतिक पुर्बाधार (मर्मत-सम्भार, Wiring, फर्निचर)सुधार गर्ने र उद्धेश्य अनुरुप नतिजा हासिल गर्न बार्षिक कार्यक्रमका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने ।
५. ईन्टोमोलोजी जनशक्तिको लागि तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई लागु गर्ने ।

(ख) केन्द्रको समिति खारेज भएकोले यसलाई पूर्ण सरकारी निकाय (VBDC) को रुपमा रुपान्तरण गर्ने र दोहोरोपन हुन् नदिने गरि कार्यक्रम र अनुसन्धान एउटै संस्थाभित्र समेट्ने:-
१. VBDC को रुपमा विकास गर्दा VBD-NTD Section को कार्य-विवरण समेत यसै केन्द्रको कार्य समाबेस गरि EDCD को कार्यक्षेत्र घटाउने ।
२. आबश्यक जनशक्ति खटाउने र त्यस अनुरुप ओ.एण्ड एम. सर्भेको काम अगाडी बढाउने ।
३. EWARS र Emerging/re-emerging रोग व्यवस्थापनको  जिम्मेवारी थप गर्ने ।
४. माथि उल्लेखित केन्द्रको सुधारका कार्य गर्ने ।

(ग) कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र खारेज गर्ने:-
बिकल्प (क) वा (ख) बमोजिम निर्णय गरि कार्यान्यनमा जानु नै देशको लागि हितकर देखिने हुँदा र कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र संचालन र विकास गर्नको लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत सहयोग गर्ने प्रतिबद्दाता जनाएको सन्दर्भमा तत्कालिन र दिर्घकालिन योजना बनाई कार्यान्यनमा जानु नै श्रेस्कर हने देखिन्छ । प्रभावकारी पुनर्संरचना गर्न नसक्ने हो भने संस्थाले गरेका कार्य अन्य सम्बन्धित निकाय मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाई कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र खारेज गर्ने बिषयमा सोच्न उपयुक्त हुन्छ । यो बिकल्प ऐतिहासिक लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको सम्भावना र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राख्दा उत्तम बिकल्प चाही होइन ।

निष्कर्ष:
कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले बिगतमा अनुसन्धान र तालिमका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग गरेको र आउने समयमा पनि नेपालकै गौरवमयी संस्थाको रुपमा विकास हुन् सक्ने क्षमता राख्दछ । जलवायु  परिवर्तन र कीटहरुको बासस्थान परिवर्तनले गर्दा नयाँ र पुन: उत्पन्न हुने रोगहरुको जोखिम बढेको अबस्थामा यस केन्द्रलाई कीटजन्य रोग व्यवस्थापनको “मेरुदण्ड” को रुपमा विकास गर्नु आवश्यक छ । अहिलेकै अबस्थामा रही रहँदा कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र संचालन गर्न भौतिक पूर्वाधार, मर्मत-सम्भार, जनशक्ति र कार्यालय संचालनमा निरन्तर ठुलो खर्च भैरहेने तर सिमित उपलब्धि मात्र प्राप्त हुने स्थिति छ ।

यसको पुनर्संरचना गरि अर्ध-स्वायत्त/स्वायत्त संस्थाको रुपमा विकास गर्नु राष्ट्रिय हितमा हुने देखिन्छ ।

यस संस्थाको सुदृढिकरणले नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि कीटजन्य रोग नियनत्रणमा योगदान गर्न सक्नेछ । तर, यदि राजनैतिक एवम् प्रशासनिक इच्छा-शक्ति, नीतिगत स्पष्टता र व्यवस्थापनमा सुधार हुन् नसके ठूलो लगानी खेर जाने हुन् सक्दछ । साथै, नेपालले लिएका लक्ष्य तथा प्रतिवद्धता पुरा गर्न कठिनाई हुने हुँदा सरोकारवाला सबैले गम्भीर भएर सोच्न ढिलो गर्नु हुँदैन् ।