काठमाडौँ, ३ भदौ । औषधी व्यवस्था विभागले गुणस्तरहीन भनेको औषधी भारतबाट आयात गरी लुकाएर बिक्री गर्दै आएको खुलेको छ ।

औषधी आयात गर्ने कम्पनी सफल स्वास्थ्य सेवा प्रालिले नक्कली आयात अनुमति पत्र बनाई ठूलो परिमाणमा जीवन रक्षक औषधी (एन्टीबायोटिक इन्जेक्सन) आयातगरी बिक्री गर्दै आएको खुलेको हो ।

यसअघि विभागले भ्यालेन्ट्रोन हेल्थ केयर इन्डियाले उत्पादन गरेको औषधी भ्लेक्जोन-१ ग्राम गुणस्तरहीन भएको भन्दै आयात अनुमति पत्र रद्ध गरेको थियो ।

रद्ध मात्रै होईन, सो कम्पनीलाई त्यसअघि दिइएको आयात अनुमति पत्र बुझाउन भनेको थियो । तर सफल स्वास्थ्य सेवा प्रालिले धमाधम ती औषधीहरु विक्री गरेको खुलेको हो । ‘मैले हिजो मात्रै ट्रमा सेन्टरको फार्मेसीमा पनि सो औषधी देखेको थिएँ,’ एक जना औषधी विज्ञले भने ।

विभागमा परेको उजुरीको आधारमा टोलीले आज कलंकीस्थित गोदाममा आकस्मिक छापा मारेको थियो । सो क्रममा औषधी आयात गरेको काजजात फेला पारेको छ । तर औषधी भने भेटेन ।

‘हामीले आयात अनुमति पत्र रद्ध गरेपछि ठूलो परिमाणमा औषधी भित्रिएको छ । यो अवैध हो । त्यहाँबाट अस्पतालका फार्मेसीहरुमा सप्लाइ गरेको पनि प्रमाण भेटिएको छ । स्वयं आयातकर्ताले पनि स्वीकारेका छन्,’ विभागका बरिष्ठ औषधी व्यवस्थापक किरण बज्राचार्यले थपे, ‘हामीले यो विषयमा थप अनुसन्धान गर्दैछौँ ।’

विभागको टोलीसंग आयातकर्ता देवराज लामिछानेले पहिले कै अर्डर आएको भनेर सतही जवाफ दिएका थिए ।

‘आयात अनुमति पत्र रद्ध गरिसकेपछि कसरी एलसी खोलियो, भन्सारबाट कसरी भित्रियो ? यसमा पनि विभागले अनुसन्धान अगाडी बढाउँदै छ,’ बज्राचार्यले भने ।

विभागका अनुसार प्रज्ञापन पत्रमा २ लाख ५० हजार भाइलको इन्जेक्सन ल्याइएको उल्लेख छ । यसको बजार मूल्य २ करोड २५ लाख बढी पर्छ ।

कसरी गुणस्तरहीन ? अवैध कसरी ?

विभागका अनुसार उक्त औषधी गुणस्तरहीन भएको भन्दै विभागले गत २० जेठमा आयात अनुमति पत्र खारेज गरेको थियो । आयातकर्ताले आफूसंग भएको उक्त औषधीको आयात अनुमति पत्र २१ जेठका दिन विभागमा दाखिला गरेको थियो ।

तर २७ असारमा सोही औषधी वीरगञ्ज भन्सारबाट जाँच पास भएर नेपाल भित्रिएको छ ।

औषधी नै गुणस्तरहीन भनेर नबीकरण नगरेको अवस्थामा भन्सारबाट जाँच पास कसरी भयो ? अझ सो औषधीको प्रभु बैंकले एलसी खोलिदिएको छ ।

आयात अनुमति पत्रको नबीकरण नभएको औषधीको आयात गर्न बैंकले कसरी एलसी खोलिदियो ? विभागको टोली थप चकित भएको छ ।

यसले जीवन रक्षक औषधी आयात गर्न भन्सार कार्यालयको समेत मिलो मतो त होईन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।