एमआरआई, सीटीस्क्यन तथा एन्जीओग्राफी गर्दा चाहिने ‘कन्ट्रास मिडिया इन्जेक्सन’मा भ्याट जोड्न थालेपछि…

काठमाडौँ, २० साउन । एमआरआई, सीटीस्क्यन तथा एन्जीओग्राफी गर्दा चाहिने ‘कन्ट्रास मिडिया इन्जेक्सन’मा सरकारले मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) लिने निर्णय गरेपछि आयात प्रक्रिया अबरुद्ध भएको छ ।
यसअघि आयात गरिने कन्ट्रास मिडिया इन्जेक्सनका लागि ५ प्रतिशत भन्सार महसुल तिरे पुग्थ्यो । तर चालु आर्थिक वर्षका लागि तय भएको आर्थिक विधेयक अनुसार यस्ता बस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट) समेत तिर्नु पर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
‘आर्थिक विधेयकले भन्सार विन्दुमा भन्सार महसुल बाहेक मुअक समेत तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । एकातर्फ औषधी पैठारीकर्ता मुअकमा दर्ता हुन नपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार मुअकमा दर्ता छैनन् र अर्को तर्फ पैठारीमा फेरी मुअक तिर्न भनिएको छ । यसले त औषधीको भन्सार महसुलमा समेत एकरुपता देखिएन । अर्को तर्फ औषधी महंगो हुँदा उपचारमा समेत अफ्टेरो पर्ने भयो,’ नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले भने ।
यता आयातकर्ताहरुले निर्णयमा पुनर्विचार नगरे यसले देशव्यापी रुपमा उपचार प्रक्रियामा समस्या ल्याउन सक्ने आयातकर्ताले चेतावनी दिएका छन् । उनीहरुले कन्ट्रास मिडिया इन्जेक्सन अहिले भन्सारमा थुप्रिएर रहेको भन्दै आफूहरुसंग मौज्दात समेत नभएको बताएका छन् ।
‘बजारमा गईसकेका यी औषधीले एक दुई हप्ता थाम्ला त्यसपछि अभाव नै हुन्छ । आयातकर्तासंग यसको मौज्दात छैन,’ अध्यक्ष आचार्यले भने ।
नेपालमा डीकेएम फार्मास्यिुटिकल्स, मेडिसेल्स र डोमोटेक्स फार्मा गरी तीनवटा कम्पनीले यसको आयात गर्दै आएको छ ।
औषधी व्यवस्था विभागले समेत कन्ट्रास मिडिया इन्जेक्सनलाई अत्यावश्यक औषधीको सूचीमा राखेको छ ।
यसैबीच नेपाल औषधी आयातकर्ता संघले नयाँ व्यवस्थालाई सच्याएर कन्ट्रास मिडिया इन्जेक्सनलाई पुरानै भन्सार महसुल दरमा आयात गर्ने व्यवस्था मिलाउन भन्दै औषधी व्यवस्था विभागमा ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघका अध्यक्ष आचार्यको नेतृत्वमा गएको टोलीले विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकाललाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले ध्यानाकर्षण पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिवलाई समेत बोदार्थ दिएका छन् ।
‘यो खास अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत त्रुटी हो । हामीले त्यहाँ पनि भनेका छौँ तर स्वास्थ्यसंग जोडिएको विषयवस्तुलाई सम्वोधन र त्रुटी सच्याउन पहल पनि स्वास्थ्यबाटै गरियो भने सहज हुन्छ भनेर हामीले ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ उनले भने ।
सम्पर्क इमेल : [email protected]