काठमाडौँ, ६ साउन । त्यसो त विदेशी औषधी कम्पनीको डब्लुएचओ जीएमपी कम्प्लाइन्स अडिट गर्ने कार्य रोकिएको यो पहिलो पटक भने  होईन । यसअघिका दुई आर्थिक वर्षमा  पनि यसै गरि रोकिएको थियो ।

औषधी व्यवस्था विभागले लगातार तीन आर्थिक वर्ष विदेशी कम्पनीको जीएमपी अडिट कार्य पार नसक्दा उसले आफ्नो कमजोरी भएको ठानेन । बरु कमजोरी चै निर्णय ढिलाई गरेका कारण भएको भन्दै मन्त्रालय तर्फ सोझ्याउँछ । मन्त्रालय पनि के कम, उसले पनि यसपटक सबै दोष अर्थ मन्त्रालय तिर सोझ्याईदियो ।

सोमबारको स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले भने, ‘अर्थमा गएको फाइल फर्केर नआउँदा गएको आर्थिक वर्षमा हामीले विदेशी कम्पनीको जीएमपी अडिट कार्यलाई अघि बढाउन सकेनौँ ।’

खास के हो जीएमपी अडिट ?
कतिपय चिकित्सक र औषधी क्षेत्रका जानकारले नेपालमा अत्यावश्यक ठानिने नयाँ औषधीहरुको उपलव्धता कठिन हुने गरेको बताउँदै आएका छन् ।

खासगरी विश्व बजारमा अनुसन्धान भई प्रयोगमा आएका नयाँ औषधीहरु नेपालका बिरामीका लागि अत्यावश्यक हुन सक्छन् । तर ती औषधीहरु यत्तिकै ल्याउन पाईदैन । औषधी व्यवस्था विभागमा दर्ता गर्नु पर्छ । दर्ता गर्नु अघि विभागले ती विदेशी कम्पनीहरुको फ्याक्ट्री निरीक्षण गर्छ । जीएमपी हो होईन त्यो पनि हेर्छ । निरीक्षणका क्रममा ठिक लागे दर्ताका लागि अनुमति दिन्छ । त्यसपछि मात्रै ती नयाँ कम्पनीका औषधीहरु नेपाल भित्रन्छन् ।

‘पछिल्लो तीन वर्षमा विश्वबजारमा कति नयाँ औषधीहरु भित्रिए । हाम्रै छिमेकी मुलुक भारतमै धेरै नयाँ औषधीहरु बजारमा आईसके तर हामीले जीएमपी अडिट गर्न सकेको छैनौँ । र ती नयाँ औषधी ल्याउने अवसर टार्दै आएका छौँ,’ नेपाल औषधी आयातकर्ता संघका अध्यक्ष पवन आचार्यले भने ।

उनका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा लगातार अडिट हुन नसक्दा नयाँ औषधी सहज रुपमा भित्रन सकेको छैन । यसले सबैभन्दा बढी मार औषधी सेवन गर्ने बिरामीलाई परेको आचार्यको भनाई छ ।

पटके दिएर काम चलाउँदै
कम्पनी अडिट गर्न नगएपछि विभागले नयाँ औषधी दर्ता गर्न सक्ने भएन । तर चिकित्सकको सिफारिसमा विरामीको आवश्यकतालाई हेरेर कम्पनीहरुलाई पटके सिफारिसको आधारमा औषधी आयात गर्न दिने गरेको छ । ‘यसले झन्झट बढाउँछ, खर्च पनि बढाउँछ, औषधीको मूल्य पनि बढी हुन्छ,’ अध्यक्षले आचार्यले भने ।

यसपटक किन रोकियो ?

असारको मध्य तिर औषधी व्यवस्था विभागले भारत बंगलादेश र चीनका विभिन्न ३० वटा औषधी कम्पनीको जीएमपी अडिटका लागि मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि पत्राचार गरेको थियो । स्वास्थ्यले सो पत्र अर्थ मन्त्रालयमा पठायो । अर्थले अनुगमनका लागि जाने जनशक्ति देखि त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक तथा प्राविधिक पक्षको समेत विवरण माग गरयो । विभागले सो माग अनुसार २४ असारमा स्वास्थ्यलाई विवरण उपलव्ध गरायो ।

स्वास्थ्यले २५ असारमा अर्थलाई आवश्यक विवरण उपलव्ध गराएको थियो । तर त्यसपछि अर्थबाट कुनै जवाफ नै आएन । आर्थिक वर्ष सकिएपछि यसपटक पनि भएन भन्दै स्वास्थ्य र विभागका पदाधिकारीहरुले व्यवसायीलाई बताएका छन् ।

औषधी व्यवस्था विभाग नेतृत्व र मन्त्रालयको नेतृत्वबीच खास तालमेल नहुँदा यस्तो समस्या आएको यस क्षेत्रका जानकारहरुको बुझाई छ ।

सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य सचिव डा विकास देवकोटाले अडिट प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्नका लागि फाइल अर्थ मन्त्रालय पुगेको र त्यहाँबाट नफर्किएको जवाफ दिए । उनले आफूहरु पारदर्शी व्यवस्थित र कानून सम्वत रुपमा काम गर्ने भएकोले कहिलेकाँही भनेको समयमा काम नसकिने बताए । ‘त्यसैले केही ढिलाई भएको हो,’ डा. देवकोटाले थपे ।

अडिट नहुँदा समस्या के ?

चिकित्सकहरुले बिरामीलाई रोग निदान गर्न सिफारिस गरिएका कतिपय औषधी नेपालमा दर्ता नहुँदा बिरामीका आफन्तहरु खासगरी भारत गएर औषधी ल्याउन बाध्य छन् । कतिपयले भने अवैध रुपमा झोले व्यापारीबाट ल्याइएका औषधीहरु खरीद गर्न बाध्य छन् । यसरी ल्याइएका औषधीहरुको न गुणस्तर एकीन हुन्छ न त मूल्य नै । बिरामीलाई बाध्यतालाई मौकाको रुपमा छोपेर यस्ता व्यापारीले चर्को मूल्य असुल्ने गरेको विरामी तथा चिकित्सकहरु बताउँछन् । यी औषधी राम्रा हुन कि नराम्रा हुन् ? विश्वसनीय हुन कि होईनन् ? जाँच्ने र नाप्ने केही आधार हुँदैन ।

‘कडा रोगको उपचारका लागि भारत जाने बिरामीहरुले त्यहाँका चिकित्सकले प्रैस्काईव गरेका औषधीहरु लिनका लागि पनि उतै जानु पर्ने बाध्यता छ । किनभने उनीहरुले प्रेस्काइब गरेका थुप्रै औषधीहरु यहाँ दर्ता छैन,’ अध्यक्ष आचार्यले पुन: थपे, ‘त्यसैले यस्ता सम्वेदनशील विषयलाई राज्यले सहज ढंगबाट निर्णय गरिदिएको भए राम्रो हुने थियो ।’