काठमाडौं १४ जेठ। महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्यलाई लिएर ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार हो’ भन्ने विषयमा बहस चलेता पनि गर्भपतनलाई सरकारले निरअपराधीकरणको व्यवस्था नगरेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन् । उनीहरुले यस विषयलाई कानुनी रुपमा आवश्यक संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी अपराध संहिता उल्लेखित कतिपय विषयमा आवश्यक संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स (सीआरआर) र महिला, कानून र विकास मञ्च (एफ डब्लु एलडी)ले मंगलबार संयुक्त रुपमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा महिला, कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक तथा अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, नेपाल सोसाइटी अफ अब्स्टेटिरसियन एन्ड गाइनोकोलोजिष्ट (नेसोग)का अध्यक्ष डा. पदम राज पन्त, सीआरआरका बरिष्टकानुनी सल्लाहकार तथा प्रवक्ता प्रभाकर श्रेष्ठ, प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मी, लगायतले माथिका बिषयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

छलफल कार्यक्रममा प्रस्तुति राख्दै महिला कानुन तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष सबिन श्रेष्ठले सन् २०५८ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता पाएता पनी २०७४ को मुलुकी अपराध संहिता, र २०७५ को प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन सन्दर्भमा कानुनी पाटोको व्याख्या गरे । सो क्रममा उनले एकातिर १२ हप्ताको महिलाको मन्जुरीमा र २८ हप्ता जवर्रजस्तीकरणीको अवस्थामा गर्भपतन गर्न सक्ने अर्कोतिर मुलुकी फौजदारी संहीतामा दण्डसजाएको व्यवस्था भएकोले १२ वर्षको बलात्कृत बालिकाले बच्चा जन्माउन परेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल सोेसाइटी अफ अब्स्टेट्रिसियन एन्ड गाइनोकोलोजिस्ट डा पदम राज पन्तले स्वास्थ्य पक्षबाट गर्भपतनको आवश्यकता र चुनौतिहरू बारे जानकारी दिएका थिए । उनले, ‘एकातिर अधिकार दिइन्छ भने अर्कोतिर अनावश्यक सिमितता राखिएको भन्दै कानुनीरूपमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन सम्भव भएको बताए । उनले एचआइभी संक्रमित महिलाका लागि विशेष खण्ड थपिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले गर्भपतनको सवाल महिलाको आत्मसम्मान, निर्णयको अधिकार र जीवनको सुरक्षासँग जोडिएको भन्दै यसलाई यातना, बलात्कार, तथा बलजफ्ती गर्भवती बनाइएका अवस्थामा अनिवार्य उपचारको रूपमा हेर्नुपर्ने धारणा राखिन ।

कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र महिला अधिकारलाई सम्बोधन गर्दै सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच वृद्धि गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै सञ्चारिका समुहका अध्यक्ष कमला पन्थीले अपराधीकरणको व्यवस्था गरेको बिषयमा कानुनी रुपमा यसलाई आवश्यक संशोधन माथिका बिषयमा सरकारलाई मिडियाको माध्यमबाट एक किसिमको दबाब दिएर मिडियाले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्ने बताईन् ।

छलफलमा अधिकांश सहभागीहरूले विशेषगरी बालबालिका, बलात्कार पीडित र अपांगता भएका महिलाका केसमा अहिलेको कानुनी प्रक्रिया अपूरो र अपारदर्शी भएको उल्लेख गरेका थिए ।

केही सहभागिहरूले २० वर्ष मुनिका महिलाहरूमा गरिने गर्भपतन, लिंग पहिचान गरेर गरिने गर्भपतन, ग्रामीण क्षेत्रमा सुरक्षित सेवा नपाइनु लगायत समस्याहरू उजागर गरे ।

पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी, कानुन व्यवसायी, महिला अधिकारकर्मीहरूले सामाजिक कलङ्क, अपुष्ट जानकारी, र सरकारी असंलग्नता मुख्य चुनौतीको पाटोको रुपमा देखिएको पनि सहभागिहरुले औँल्याएका छन् ।