काठमाडौँ, १९ बैशाख । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा शिक्षा तर्फ पोष्ट ग्राजुएट्स (पीजी) तहका विद्यार्थीहरुको निर्वाह भत्ताको विषयमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको बैठकले गरेको निर्णयलाई निजी मेडिकल कलेजहरुले अक्षरस कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले निर्णय कार्यान्वयनमा आनाकानी गरे कलेजको सम्वन्धन खारेजसम्म गर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

आवासीय चिकित्सक र नेपाल चिकित्संघको टोलीसँग आज मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मन्त्री पौडेलले भने, ‘आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तह सरह निर्वाह भत्ता दिने भनेर चिकित्सा शिक्षा आयोगले गरेको निर्णय अक्षरस कार्यान्वयन हुनुपर्छ नमान्ने हो भने निजी मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज समेत हुनसक्छ ।’

उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिले पनि निजी मेडिकल कलेजलाई दिईदै आएको सुविधा रोकिराखेको दावी गरे ।

आयोगका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा २०८१ साल माघ २५ गते बसेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको सोह्रौं बैठकले विभिन्न विश्वविद्यालय र अन्तर्गतका सम्बन्धन प्राप्त निजी मेडिकल कलेजहरूका चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने सम्पूर्ण आवासीय चिकित्सकहरूलाई सार्वजनिक शिक्षण संस्थामा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सकहरूलाई दिएसरह (स्वास्थ्य सेवाको आठौँ तह) निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो ।

आजको छलफलमा आन्दोलनरत विद्यार्थीहरुले आन्दोलन स्थगित गरेर पढाईमा फर्किन खोज्दा केही मेडिकल कलेजहरुले अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै मन्त्री पौडेलको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । विद्यार्थीहरुले कतिपय कलेजहरुले आफूहरुलाई ‘तिमीहरु आन्दोलनमा गयौँ, यता सेवा दिन पर्‍यो, तिमीहरुको ठाउँमा अरु चिकित्सकलाई भर्ना गरियो, अब तिमीहरु आउनु पर्दैन भनेर ह्यारेसमेन्ट गरेको’ आरोप लगाएका थिए ।

नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलबिक्रम कार्कीले चितवनको पुरानो मेडिकल कलेज र पोखराको मणिपाल बाहेक अरु सबै कलेजहरुले विद्यार्थीहरुलाई यो वा त्यो बहानामा अध्ययनमा फर्किन अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै आन्दोलन जारी रहने बताए । उनले मेडिकल कलेजका सञ्चालकसंग राज्य निरीह देखिएको समेत आरोप लगाए ।