जुनसुकै देशमा पनि त्यस देशका जनताको स्वास्थ्यको अवस्थाले मुलुकको विकासमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दछ । विकासका प्रमुख सूचकांकहरुको रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगतिहरुलाई लिने गरिन्छ । जनताको समग्र स्वास्थ्य अवस्था कमजोर छ भने देशको समुचित विकास हुन सक्दैन । किनभने स्वास्थ्य विकाससंग जोडिएको बहु-आयामिक बिषय हो ।

कुनैपनि देशको स्वास्थ्य सेवा संचालनको उद्धेश्य स्वस्थ्य व्यक्तिको स्वास्थ्य रक्षा र रोगीको रोग निवारण गरि देश विकासमा टेवा समेत दिनु हो ।

आर्थिक अभाव विना नै व्यक्तिको आवश्यकताका आधारमा स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थालाई सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा भनिएको हो । यसले स्वास्थ्य सेवाका सबै पक्षहरु (स्वास्थ्य प्रवर्धन, रोकथाम, उपचार, पुनर्स्थापन र प्रशामक सेवा समेत)लाई समेट्दछ ।

नेपालमा बिगत समय देखिनै प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाको अवधाराणा अबलम्बन गर्दै जनतालाई स्वाथ्य सुरक्षा कार्यकक्रम मार्फत निशुल्क आधारभूत एवं अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य बीमा र सामाजिक सुरक्षा जस्ता स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु संचालनमा छन् ।

हाम्रो संविधान , स्वास्थ्य नीति, आवधिक योजना र स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति जस्ता मार्गदर्शक दस्ताबेजहरुमा स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ । संविधानमा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निस्शुल्क प्राप्त गर्ने मौलिक हक र सबैको लागि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा प्राबधान छ ।

सामाजिक सुरक्षाको रुपमा लक्षित बर्गका नागरिकलाई कानुन बमोजिम हुने गरी सामाजिक सुरक्षाको हक स्थापित गरेको छ । त्यस्तै संविधानकै आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धि नीति अन्तर्गत नेपालले अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रहरुमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुरुप गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वसुलभ पहुँच सुनिश्चित  गर्ने, राज्यको लगानी वृद्धि गर्दै निजी लगानीको नियमन गरि सेवामुलक बनाउने, स्वास्थ्य अनुसन्धानलाई जोड दिदै स्वास्थ्य संस्थ्य र स्वास्थ्यकर्मीको संख्यालाई वृद्धि गर्दै जाने तथा नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने कुरा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी तथा तोकिए बमोजिमको राष्ट्रिय मापदण्डका आधारमा संचालन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच प्राविधिक एवं प्रशानिक रुपमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध कायम हुने गरि उपयुक्त स्वास्थ्य संरचना, सम्भव भएसम्म आवश्यक शीप मिश्रित स्वास्थ्य जनशक्ति ब्यवस्थाको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवा प्रबाह हुने व्यवस्था गर्नु हाम्रो जस्तो सिमित श्रोत साधन भएको मुलुकको लागि वान्छनिय हुन्छ ।

देशको जुनसुकै भूभागमा बसोबास गर्ने जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न पनि स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि मापदण्ड र निर्देशिकाहरुको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकहरुले एक रुपता साथ पालना, ज्ञान र शीपको सहज बिस्तार, कार्यक्रमको अनुगमन तथा मुल्यांकन र पृष्टपोषणको समुचित कार्य हुने गरि प्राबिधिक तथा प्रशासनिक प्रबन्ध मिलाउनु जरुरि छ भन्ने कुरा हालसम्मका अनुभबले सिकाएको छ ।

देश बिकासको लागि जनताको स्वास्थ्य महत्वपूर्ण पक्ष भएकोले समग्र मुलुकको बिकासमा त्यहाँ स्वास्थ्य सेवाको प्रबन्ध कस्तो छ भन्ने कुराको ठूलो महत्व हुन्छ । सुशासनसहितको लागत-प्रभावकारी स्वास्थ्य संरचना एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको तर्जुमा र सक्षम अनुगमन मूल्यांकन प्रणाली विकास गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्य सेवाको गहन उद्धेश्यहरु हासिल हुन सक्दछन् ।

यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुमा कार्यरत २९ समूह तथा ६९ उपसमूहमा विभक्त स्वास्थ्यकर्मीहरुको काम, कर्तब्य, अधिकार र वृत्तिविकासको न्यायोचित अबसर प्राप्त हुने गरि जनशक्तिको आंकलन, वर्गीकरण र व्यवस्थापन हुनुपर्दछ ।

अबसर र सुबिधाको समानुपातिक बितरण नहुने र समूह समूहबीच अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुँदा कर्मचारीहरुको कार्य क्षमता अभिबृद्धि हुन सक्दैन ।

आफ्नै निर्णयका आधारमा हाल विभिन्न प्रदेशहरुमा समयसमयमा भिन्दा भिन्दै नाम र प्रकृतिका स्वास्थ्य संरचना र ती संस्थाहरुमा असमान किसिमका जनशक्तिको ब्यबस्थापनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरुबीच आवश्यक हुने प्राबिधिक प्रशानिक सम्बन्ध जीवन्त हुन् नसक्दा राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा रही सहकार्य र समन्वमा सम्पादन गर्नु पर्ने स्वास्थ्य कार्यक्रमहरु सहज रुपमा सञ्चालन हुन् सकेका छैनन् ।

त्यस्तै स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुको अनुगमन-मुल्यांकन पनि प्रभाबकारी हुन् सकेको छैन । प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य बिषय हेर्ने मन्त्रालयको दायित्व र क्षेत्राधिकारमा पनि अनेकता छ ।

उदाहरणका लागि,  सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा सामाजिक मन्त्रालयभित्र स्वास्थ्य पर्दछ तर गण्डकी प्रदेशमा सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको व्यवस्था गरिएको छ । उता लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र हेर्ने छुट्टै स्वास्थ्य मन्त्रालय छ र त्यहाँ जनसंख्या बिषयलाई अलग गरिएको छ भने मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको व्यवस्था गरि स्वास्थ्य र जनसंख्यालाई एकीकृत रुपमा संचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

अन्य प्रदेशहरुमा उक्त उक्त व्यवस्था छैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा यस्तो बिविधताले तीन तहबीच हुनुपर्ने (बिशेषत प्राबिधिक) सहयोग, सहकार्य र सहजीकरणमा कठिनाई थपेको छ ।

प्रदेशहरुमा स्वास्थ्य सेवालाई प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा नै एकीकृत गरिएता पनि ऐनमा फरक(फरक प्राबधान उल्लेख गरिएको छ । उदाहरणका लागि बाग्मती र गण्डकी प्रदेशहरुमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन अन्तर्गत सेवा संचालन गर्ने मन्त्रालयलाई कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धि मुख्य निकायको रुपमा उल्लेख गरिएको छ भने लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा उक्त जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई छ ।

त्यस्तै प्रदेश निजामती सेवामा रहने तह तथा पदनाम सम्बन्धमा लुम्बिनी प्रदेशमा अधिकृत तह (छैठौंदेखि १३ औं), सहायक तह (तेश्रो देखि पाचौं) र तह विहिन (प्रथम देखि पाचौं स्तर) को व्यवस्था गरिएको छ भने बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशमा अधिकृत तह (छैठौं देखि एघारौं) र सहायक तह (तह विहिनलाई समेत समेटेर पाचौं सम्म) हुने उल्लेख गरिएको छ ।

यहाँ बिचारणीय कुरा के छ भने, एकातिर निजामती सेवाको गठनको सम्बन्धमा संघीय निजामती सेवा ऐनमा स्वास्थ्य सेवालाई समाबेस गरिएको छैन भने अर्कोतिर छुट्टै संघीय स्वास्थ्य सेवा ऐनको व्यवस्था पनि हालसम्म हुन नसकि अधिकार, दायित्व र वृत्तिविकासको मार्ग चित्र प्रस्ट हुन नसक्दा कर्मचारीहरुमा अन्योलता छाएको पाइन्छ ।

प्रभाबकारी स्वास्थ सेवा संचालनको लागि माथि उल्लेख भएका विविध बिषय-बस्तुहरुलाई सम्बोधन गरि रणनैतिक तालमेलकासाथ कानुनी र प्रशानिक व्यवस्था गर्न सके मात्र स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल र हौसला बढ्न सक्दछ ।

वैज्ञानिक, न्यायपूर्ण, निष्पक्ष, विवेकयुक्त एवं औचित्यता र संस्थागत आवश्यकताका आधारमा माथि उल्लेख गरिएका विभिन्न समूह उपसमूहका जनशक्तिहरुको उचित व्यवस्थापन र कार्य सम्पादनमा आधारित दण्डरपुरुष्कारको प्रबन्ध मिलाउन जरुरी छ ।

मनोगत इच्छा, पहुँच र दबाबका आधारमा निर्णय हुने प्रचलन बन्द हुनु पर्दछ । त्यसो हुन नसके स्वास्थ्य संस्थामा पठाइने जनशक्तिको आत्मबल कमजोर र अस्थिर हुन्छ ।

योजना निर्माण र त्यसको कार्यान्यनका लागि बिशेष प्राथमिकता सहित तीन तहलाई समेट्ने गरि श्रोत-साधनको व्यवस्था गर्नु पर्दछ । यसै गरि विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुका वीच अझैसम्म रहेको दोहोरोपना हटाई कम खर्चिलो हुने गरि सकेसम्म एकीकृत रुपमा संचालन हुने व्यवस्था मिलाउन जरुरत छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बिकासमा कुसल र निष्पक्ष संगठनिक नेतृत्व र सुशासनको भूमिका हुन्छ । यसका लागि केन्द्रीय निकाय भएकोले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समग्र स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई समेट्ने गरि रणनैतिक पहलकदमी र नेतृत्व लिन आबश्यक छ ।

परिवर्तित अवस्था र समयको मागलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण मार्फत कार्यबोझ र जनशक्ति तालमेल मिलाउनु पर्दछ ।

अबको बाटो…..

स्वास्थ्य प्रणालीको संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गर्नु नितान्त आवश्यक छ । प्रभाबकारी योजना र व्यवहारिक कार्यान्यनका लागि स्वास्थ्य सम्वन्धी तथ्यांक भरपर्दा र विश्वशिला हुनु पर्दछ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लगायत अन्य प्राथमिकता प्राप्त स्वास्थ्य कार्यक्रमहरुमा जनसहभागिता सहित सेवाको पहुँच तथा उपभोग वृद्धि गर्न स्वास्थ्य संस्था संस्थाहरुमा गुणस्तरीय औषधि र औजार उपकरणहरुको आवश्यकता अनुसार आपूर्ति एवं तालिम प्राप्त एवं जवाफदेही स्वास्थ्यकर्मीहरुको प्रबन्ध गरि सरकारी संस्थाहरुबाट प्रदान हुने सेवा प्रति सेवाग्राहीको विश्वास र आकर्षण जगाउनु पर्दछ ।

क्षमता अभिवृद्धि तालीम उपलब्ध मापदण्डका आधारमा (मापदण्ड नभए सो बनाई) , आवश्यकता बमोजिम संचालन हुनुपर्दछ । तालीमका लागि तालीम र कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम गर्ने प्रचलनलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्नु पर्दछ । त्यसै गरि रोग रोकथाम, स्वास्थ्य प्रबर्धन र विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनका लागि जनसहभागितामा कार्यक्रम योजना गर्ने र सञ्चालन हुने परिपाटीको प्रबन्ध गर्नु जरुरी छ ।

स्थानीय तह अन्तर्गतका स्वास्थ्य संस्थाहरुले स्वास्थ्य उपचार भन्दा बिशेषत नागरिकमा स्वस्थ्य जीवनशैली, रोग रोकथाम, स्वास्थ्य प्रबर्धनका कार्यक्रम र गतिविधिहरुमा बढी प्राथमिकता र समय दिने व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।

स्वास्थ्य बीमा जस्ता कार्यक्रमहरुलाई बहुपक्षीय सहकार्य, समन्वय र प्राविधिकरप्रशासनिक सुधार मार्फत सरकारबाटै संचालित विभिन्न कार्यक्रमहरुबीच रहने रहेका अस्पष्टता र दोहोरोपन हटाइ कार्यक्रम प्रति आम जनता र सेवा प्रदायकहरुको अपनत्व र विश्वास बृद्धि गर्न सके मात्र स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउँन सकिन्छ । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी, सुरक्षित, सेवाग्राही केन्द्रित, समतामुलक, सांस्कृतिक रुपले स्वीकार्य, दिगो, भरपर्दो र सहज बनाउनको साथै सेवा प्रदायक निकायहरुकाबीचको अधिकार, कर्तब्य र दायित्वबारे व्यवहारिक स्पष्टता हुनुपर्दछ ।

तीन तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको संरचना र कार्यक्रमहरुमा तोकिएका मापदण्ड अनुसार एक रुपता कायम हुने गरि वैज्ञानिक आधारमा स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन सर्भे गरि त्यसका आधारमा उपयुक्त व्यक्ति उपयुक्त स्थानमा परिचालन हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरि हाल कर्मचारीहरुको व्यवस्थापन र परिचालनमा देखिएका समस्याहरुको अन्त्य गरिनु पर्दछ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुको परिचालनमा रहेका विद्यमान विकृत्ति र त्यसका कारण कार्यक्रमहरुमा परेको नकारात्मक असरका सम्वन्धमा जनशक्ति परिचालन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कुन तहको कसरि हुने भन्ने बिषयमा प्रभावकारी पुनरावलोकन हुन आवश्यक छ । स्वास्थ्य सेवाको निर्दिष्ट उद्धेश्यहरु प्राप्त गर्न र स्वस्थ्यकर्मीहरुमा उच्च मनोबल कायम गर्ने बातावरण बनाउनका लागि तिनै तहलाई सम्बोधन हुने गरि स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीको विकासरसमायोजन गर्नु अति जरुरी छ ।

अनुगमन, मुल्यांकन र नियमन संयन्त्रलाई प्रभाबकारी बनाई स्वास्थ्यमा सुशासन कायम गर्नु पर्दछ । त्यसैले नागरिकको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको सर्वव्यापी पहुँचका लागि राज्यका निकायहरु, गैर(सरकारी संघ(संस्थाहरु, नागरिक समाज र आम जनताले चासो लिनु जरुरी देखिन्छ । यस कार्यमा सबै गम्भीर भै स्वास्थ्य सेवाको विकास गरि हालको माग र संविधानको मर्म अनुरुप स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्न योगदान गर्नु नै हामी सबैको हितमा हुनेछ ।

#  डा. घिमिरे स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा  प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक (एघारौँ तह) को रुपमा कार्यरत छन् ।