फेरी कहाँ भयो अलमल ?

जन स्वास्थ्यसंग जोडिएको एउटा मुद्धा : सर्बोच्चबाट फैसला आएको साढे छ महिनामा वितिसक्दा पनि आएन पूर्णपाठ

पूर्ण पाठ आइ नसकेको भन्दै फैसला कार्यान्वयनमा आलटाल

काठमाडौँ, २९ फागुन । साढे छ महिना बितिसक्दा समेत सर्बोच्च अदालतले जनस्वास्थ्य संग जोडिएको एउटा फैसलाको पूर्ण पाठ उपलव्ध गराउन सकेको छैन् । पूर्ण पाठ उपलव्ध नहुँदा नियमक निकायहरुले फैसलाको कार्यान्वयन भएको छ कि छैन भनेर नियमन गर्न निस्केका छैनन् । यसको सोझो असर भने आम जनतालाई परेको छ ।

फैसला सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी संसोधित निर्देशिका कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धी मुद्धामा भएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १३ कात्तिक २०७१ का दिन सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने निर्देशिका)लाई संसोधन गरेको थियो । तर सो कार्यान्वयन हुने समय नआउँदै सुर्ती उद्योगीहरुले सो निर्देशिका खारेज नै गर्नु पर्ने भन्दै १५ माघ २०७१ सालमा सर्बोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

उद्योगीले निर्देशिका विरुद्ध रिट हालेपछि अधिवक्ता हुतराज कोइरालाले र एक्सन नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता रामचन्द्र शर्माले क्रमश १५ भदौ २०७२ र २ चैत २०७२ काउन्टर रिट दायर गरेका थिए ।

सोही रिटमा ४० पटकको पेशी पछि गत १२ भदौमा सर्बोच्चले उद्योगीको रिट खारेज गर्दै जनस्वास्थ्यको पक्षमा ऐतिहासिक फैसला गरेको थियो । न्यायाधीशद्धय कुमार रेग्मी र डा मनोजकुमार शर्माको इजलासले परफेक्ट व्लेन्डसको तर्फबाट दायर रिट खारेज गर्दै कोइराला र एक्सन नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता शर्माले दायर गरेको रिटको पक्षमा आदेश जारी गरेको हो ।

सो फैसलाले बार्षिक २७ हजार १३७ जना नेपालीले ज्यान गुमाउने प्रमुख कारक सुर्तीजन्य पदार्थको नियन्त्रण तथा नियमन सम्वन्धी संसोधित निर्देशिका कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको थियो । तर अहिले भने पूर्ण पाठ आइ नसकेको भन्दै नियमक निकाय स्वास्थ्य, गृह, उद्योग तथा अर्थ मन्त्रालय मौन बसेको छ । यसैको फाइदा प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपालले लिइरहेको छ ।

नयाँ निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउँदा सबै सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भाग स्वास्थ्य सन्देश लेखिएको चेतावनीमुकल घातक रंगिन चित्रले छोपिनु पर्छ । प्याकेटमा त्यसरी चित्र राख्दा आम उपभोक्तको चुरोट सेवन दरमा कमी हुने र यसबाट लाग्ने रोग र हुनसक्ने जीवनको क्षतिमा समेत कमी आउने विभिन्न अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन आउँदा खुद्रा विक्री, सार्वजनिकस्थलमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई पूर्ण रुपमा निषेध गर्नुपर्ने नियमको समेत कडाईको साथ कार्यान्वयन गर्नु पर्ने हुन्थ्यो । यसबाट पनि सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगमा कमी आउने विश्वास छ । मन्त्रालयले यहि विश्वासका साथ निर्देशिका परिवर्तन गरेको थियो ।

तर सुर्ती उद्योगीहरुले आफ्नो व्यापार बाहेक नागरिकको जीवन, सरकारले बनाएको नयाँ नियमलाई वेवास्ता गर्दै निर्वाध रुपमा आफ्ना गतिविधि बढाई रहे । फैसला भएको साढे छ महिना वितिसक्दा समेत उद्योगीहरुले सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत भागमा चित्र छापेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानून उपसचिव रेशराज शर्मा पूर्ण पाठ नआउँदा फैसलाको पूर्ण कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउँछन् । उनले सर्बोच्चमा यस सम्वन्धी फैसलाको पूर्ण पाठका लागि लगातार ताकेता गरिरहेको दावी गर्दछन् । ‘फैसलाको कुरा हो केही समय लिन्छ । तर अव छिटै हुन्छ भन्ने मैले बुझेको छु । केही दिनमै होला,’ उनले भने ।

सर्बोच्चका सूचना अधिकारी देवेन्द्र ढकालले भने पूर्ण पाठ लेख्दा कहिलेकाँही बढी समय लिने तर्क गरे । उनले जनस्वास्थ्यको मुद्धा भएकोले सकेसम्म छिटो होस भन्ने आफूहरुको पनि चाहना हुने भन्दै यस फैसलाका बारेमा थप बुझेर मात्रै भन्न सक्ने बताए ।

तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले सुर्तीजन्य पदार्थका नियन्त्रण गर्न भन्दै विसं २०७१ मा निर्देशिका परिवर्तन गराएका थिए ।

परिवर्तित निर्देशिकामा ९० प्रतिशत भागमा चेतावनीमुलक चिंत्रअंकित स्वास्थ्य सन्देश राख्ने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्था राखेवापत त्यसबेला नेपालले १ लाख डलरको व्लुम्बर्ग अवार्ड समेत जितेको थियो ।

समाचार / स्वास्थ्य सामाग्री पढनु भएकोमा धन्यवाद । दोहरो संम्वाद को लागी मेल गर्न सक्नु हुन्छ ।
सम्पर्क इमेल : nepalihealthnews@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *