गण्डकी प्रदेश सरकार सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी छुट्टै कानून बनाउने पहिलो प्रदेश सरकार हो । तर कोभिड कालमा आफैले बनाएको कानून विपरित हुने गरी उसले सुर्ती उद्योगसंग कोरोना कोषका लागि भन्दै ठूलो रकम स्वीकार गरेको थियो । त्यसबेला प्रदेश सरकारको तिब्र आलोचना भएको थियो । यसपटक हामीले मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीसंग गण्डकी प्रदेशको स्वास्थ्य र सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी कानून कार्यान्वयनको अवस्थाको विषयमा छोटो कुराकानी गरेका छौँ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सारसंक्षेप :

गण्डकी प्रदेशले स्वास्थ्यका के के कुरामा फोकस गरेको छ ?
संविधानले नै जनताको स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरेको छ । त्यो हक कार्यान्वयन गराउने हाम्रो कर्तव्य हो । यसमा हामीले विशेष ध्यान दिएका छौं । अर्को कुरा स्वास्थ्य प्रदेश एक्लैले धान्न सक्ने कुरा पनि होईन । यसमा संघ र स्थानीय तहको पनि सहकार्य र समन्वय हुनुपर्छ । अहिले हाम्रा कार्यक्रमहरु पनि जोडिएरै आएका छन् ।

गण्डकीको कुरा गर्दा हाम्रो साधन स्रोतले भ्याएसम्म प्रदेशबासीको सहज स्वास्थ्य पहुँचका लागि कामहरु गरिरहेका छौँ । खासगरीकन मुटु, क्यान्सर, मिर्गौला, मेरुदण्डको पक्षघात लगायतका दीर्घ रोगहरु छन् यी रोगहरु जनताले निशुल्क पाउन भन्ने प्रदेश सरकारको मान्यता हो । यस्तै हाम्रो प्रदेशमा मिर्गौला रोगीहरुका लागि डायलासिस सेन्टर थप्दैछौँ । सिटिस्क्यान सेवा विस्तार गर्दैछौँ । विद्यालयलाई समेत स्वास्थ्यमा आवद्ध गर्नका लागि सुरुवातमा विद्यालय नर्स कार्यक्रम सुरु गर्दैछौँ । जेष्ठ नागरिक अपांग भएका व्यक्तिहरुलाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलव्ध गराउने प्रतिवद्धता रहेको छ ।

यी कुराहरु कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ ?
मैले माथि नै भनिसके संविधानले नै जनताको स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरिदिएको छ । तर हकको प्रयोग गर्न पाएका छन् कि छैनन् त्यो हामीसबैले देखेका छौँ । जनतालाई निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिने प्रदेश सरकार चाहना हुँदा हुँदै पनि त्यसरी आउने अवस्था भईसकेको छैन् ।

यद्धपी केही रोगको उपचारमा सहयोग गर्ने, छात्राहरुलाई स्यानीटरी प्याड उपलव्ध गराउने, मिर्गौलाका बिरामीलाई निशुल्क डायलासिस सेवा उपलव्ध गराउने जस्ता कार्यक्रम विस्तारै अघि बढ्दैछन् । साना साना चिजबाट कार्यान्वयन तह विस्तारै अघि बढाईदैछ ।

अब अलिकति प्रदेशसंग जोडिएको अर्को विषयमा कुरा गरौँ,

गण्डकी प्रदेश सरकारले केही वर्ष अघि सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण सम्वन्धी छुट्टै कानून बनायो, तर कार्यान्वयनको पक्षमा केही अदालती बाधा अडचन देखिएको सुनिन्छ, हजुरलाई यसबारेमा के के थाहा छ ?

यसो हो त्यति खेर आयो विधेयक । हामीले संसदमा छलफल गरी पास पनि गरयौँ । म विधान समितिमा पनि थिएँ । तर अहिले व्यवहारमा केही लागू भएको छैन यो तपाईंसंग मैले क्लियर कुरा गर्न चाहन्छु । उदाहरणको लागि त्यसबेला खिल्ली चुरोट किन्न नदिने, पसलहरुमा खाद्यान्नसंगै राख्न नपाईँने, गर्भवती, १८ मुनिका बालबालिका आदिलाई यसको प्रयोग खरीद विक्रीमा सहभागी हुन नपाउने जस्ता व्यवस्था जे जति हामीले बनायौँ, जुन स्पीरिटमा बनायौँ, तर कार्यान्वयनमा अहिले आईसकेको अवस्था छैन् । त्यो म स्वीकार्छु पनि । अव त्यो भित्र किन आएन त भन्दा खेरी  त्यसमा पनि हाम्रो कमजोरी रहयो । अर्थात प्रदेश सरकारको कमजोरी नै रहयो । कानून बनाएपछि कार्यान्वयन गर्ने, कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन गर्ने काम त हाम्रो थियो । तर त्यसतर्फ हामीले सोच्नै सकिएनछ जस्तो लाग्छ । त्यस तर्फ काम गर्न नै सकिएनछ जस्तो लाग्छ । कानून बनाउनु भन्दा नि महत्वपूर्ण कुरा बनाएको कानून लागू गर्नु हो । हामीले बनाएको सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी कानून पनि अति राम्रो स्टान्डर्ड मानिएको नै थियो । तर कानून कार्यान्वयन हुन सकेन ।

कानून कार्यान्वयन हुन किन सकेन ?
कानून बनाउन त्यहाँ सचेतनाका कुरा पनि थप्नुपथ्र्यो होला । हामीले सचेत बनाउन सकिएन कि ? के भो । तर जुन कानून बन्यो त्यो कानून पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आईरहेको अवस्था छैन् । त्यो कुरा मैले स्वीकार्छु । किनभने फुटकर बिक्री पनि भएकै छ । नाबालकले पनि किनबेचमा सहभागी भएकै छ । सार्वजनिक स्थल र कार्यालयहरुको १०० मिटर वरपर सेवन गर्न नपाईने कुरामा पनि पूर्ण लागू भएको छैन् । यो मलाई थाह छ । त्यसैले एक हिसावले गण्डकी मात्रै होइन संघीय सरकारले बनाएको यो सम्वन्धी कानूनलाई पनि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन् ।

बनाईएका कानून त कार्यान्वयन हुनु पर्ने होईन र ?
मैले भनिसके नि , गण्डकीले उत्कृष्ठ कानून त बनायो । कार्यान्वयन गर्न सकेन । कानून बनाउनु भन्दा कार्यान्वयन गर्नु महत्वपूर्ण कुरा थियो । सरकारको प्रमुखको हैसियतले मैले त्यो ‘रियालाईज’ पनि गर्दछु । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि यस्तै कानून केन्द्रीय सरकारले पनि बनाएको छ । हाम्रा पनि छन् । स्थानीय तह पनि छ । यी तीनवटै तहले एक जुट भएर अघि बढियो भने सहज ढंगले कार्यान्वयन हुन सक्दो रहेछ, आगामी दिनमा यस तर्फ पनि मैले सोचेको छु ।

संघीय सरकारले बनाएको कानूनमा पनि सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले दिएको उपहार स्वीकार गर्न नपाईने, सुर्ती उद्योगले कुनै पनि नाममा स्पोन्सर र दान गर्न नपाईने भन्ने छ, यहाँको सरकारले कोभिडको नाममा १ करोड रुपैयाँ सूर्य नेपालबाट त लियो नि ? कानून सरकार प्रमुखबाटै उल्लंघन भएन र ? के भन्नुहुन्छ ?

अब यसो हो, त्यसलाई दुई तरिकाबाट हेर्नुपर्छ । नर्मली, अहिले  नेशनल इन्टरनेशनली के आयो भने सुर्तीजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न नपाईने, यो धेरै व्यवहारमा पनि आईसकेको छ । सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन गर्ने संस्थाहरुलाई करको दायरामा ल्याइसकेपछि तपाईँले फेरी उनीहरुको उपहार लिने भन्ने कुरा ‘मोरल्ली’ पनि मिल्दैन । किनभने त्यसले प्रेरित गर्ने भयो नि । सुर्ती उद्योगीहरुलाई त्यसले प्रोत्साहन दिए जस्तो पनि त भयो नि । त्यसकारण लक्ष्य के हो भने उनीहरुको अभियानलाई प्रेरित नहोस ।

तपाईँको भनाई करको दरबाट आउ, प्रत्यक्ष उपहार लिएर नआउ भन्ने हो ?
हो । हाम्रो नियमले पनि त्यहि भन्छ होईन ? कर कसेर लिनुपर्छ । त्यसबाहेक बाहिर उनीहरुलाई प्रोत्साहित गरे जसरी लिनु हुन्न । हुँदैनथ्यो । तर तपाईँलाई भनु  त्यो उपहार लिने बेलामा यहाँको मुख्य मन्त्री म थिईन । अर्कै हुनुहुन्थ्यो । मैले गरेको निर्णय होईन् ।

अब हजुरको कार्यकालमा सुर्ती नियन्त्रण सम्वन्धी केही नयाँ कामहरु गर्ने योजना छ ?
तपाईँलाई एउटा कुरा भनौ । कानून बनायौँ तर यसको कार्यान्वयन पक्ष कहाँ छ के छ भनेर सोचेकै रहेनछौँ । तपाईँ यो विषयमा कुरा गर्ने पहिलो मान्छे, आज आएर यो कुरा सम्झाई दिनु भयो । मैले महसुस गरें । मैले बास्तबमा यसबारेमा सोचेकै रहेनछु । तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद । अब हाम्रो यो कानूनलाई कसरी सक्रिय बनाउन सकिन्छ यसबारेमा म सम्वन्धित निकायलाई राखेर अब सुरु गर्छु । अब एउटा मेकानिजम बनाएर सुरुवात गर्छु गर्छु । नगरपालिका, गाँउपालिका, स्थानीय प्रशासन, कानून मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय जे जति यो संग जोडिएका निकाय छन् एक ठाँउमा बसेर सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि काम गर्र्छौं ।